राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी सत्तापदावर आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारने धडाक्यात कामाला सुरुवात केली आहे. आपले मूळ हिंदुत्ववादी वैचारिक अधिष्ठान, भाजपची ‘राष्ट्र प्रथम’ नीती आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या भूमिकेचा वसा घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत, हा केवळ संकेत देऊन सरकारने निर्णय घेतले नसून त्याची प्रचिती त्या निर्णयांमधून सर्वसामान्यांना येऊ लागली आहे. शिवरायांच्या स्वराज्याचा आधार असलेल्या गडकिल्ल्यांच्या दुरवस्थेवर मात करण्यासाठी आणि त्यावर धर्मांधांकडून झालेल्या अतिक्रमाणाची मुळे उपटून फेकण्यासाठी पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढांनी आवश्यक ते सर्व करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मागील आठवड्यात कॅनडातील भारतीय मूळ असलेल्या नागरिकांच्या संस्थेसोबत पर्यटन विभागाने करार केला असून, त्या माध्यमातून विशेषतः सागरी किल्ल्यांचा आणि राज्यातील पर्यटनाचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने धोरण आखले आहे. जगात उच्चतम दर्जा असलेले आणि सौंदर्यासह पराक्रमाचा जाज्वल्य इतिहास असलेले गडकिल्ले आजपर्यंत दुर्लक्षित होते, त्यावर पर्यटनमंत्री लोढांनी काम करायला सुरुवात केली आहे. या करारानुसार, ‘टुरिस्ट सर्किट्झ फेस्टिव्हल कॅलेंडर’ आणि पर्यटन विभागाच्या वस्तूंना प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अंदाजित सव्वा लाख कोटींची मालमत्ता असलेला पर्यटन विभाग सर्व साधने असूनही पिछाडीवर राहण्यामागे असलेली कारणे केवळ शोधून न काढता त्यावर नवनवीन योजना आणून सरकार काम करतंय. गडकिल्ल्यांचे रुपडे पालटण्याचा विचारही त्याचाच एक अंश आहे. महाराष्ट्र, मराठी माणूस आणि हिंदुत्ववादी विचारांनी भारावलेल्या प्रत्येकाचे आशास्थान असलेल्या गडकिल्ल्यांकडे तथाकथित शिवप्रेमी म्हणवल्या जाणार्या सरकारने साफ डोळेझाक केली होती. अफझलखानाच्या कबरीचे तर थेट समाधीत रुपांतरण करण्याची पॉलिसी मविआने बनवली होती. औरंग्याच्या थडग्याचे देखील उदात्तीकरण करण्याचा डाव तत्कालीन सरकारने आखला होता. पण, या सरकारने स्वतःच्या प्रयत्नांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक घटकांना सर्वसमावेशकतेने सामावून घेत तेच खरे स्वराज्यसैनिक असल्याचे रयतेला आपल्या कामातून दाखवून दिले आहे.
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’कडे वाटचाल
दशकांपासून औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर राहिलेल्या महाराष्ट्राची सर्वत्र चर्चा झाली आणि राज्याचा डंकाही वाजला. फडणवीसांनी त्यांच्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राला महान राज्य बनवण्याची पाऊलवाट बनवत राज्याला औद्योगिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचवलं आणि तोच अध्याय आताही सुरू झाला आहे. हजारो कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणतानाच राज्यातील युवकांना उच्चतम दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देत महाराष्ट्रातच काम देण्यासाठी रोजगार आणि कौशल्य विकास विभागाने कंबर कसून कामाला सुरुवात केली आहे. नुकताच राज्य सरकारने ‘इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स’ (आयसीसीसी) संस्थेसोबत करार केला असून युवकांना कौशक्यं प्रशिक्षण देण्यासोबतच महाराष्ट्र त्यांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि परदेशाची दारंही त्यांच्यासाठी खुली करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या करारानुसार, ‘आयसीसीसी’ आणि राज्य सरकार महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘आयटीआय’च्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणार आहे. राज्यातील ‘आयटीआय’ संस्थांकडे 15 वर्षांत कटाक्ष टाकायलाही आघाडी सरकारला वेळ मिळाला नव्हता. विद्यार्थ्यांना मिळणारे भत्तेही वेळेवर द्यायला आणि त्यांच्या अवस्थेत बदल करायला तत्कालीन विलासी सत्ताधीशांना वेळ मिळाला नाही. परंतु, विद्यमान सरकार आणि संबंधित विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यासाठी विशेष प्लॅन तयार केला आहे. नव्याने करण्यात आलेल्या या करारानुसार दुरवस्थेत असलेल्या ‘आयटीआय’ला नवा आकार देणे, युवकांना औद्योगिक जगताशी संबंधित आवश्यक ते कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नव्याने उभारी घेत असलेल्या उद्योजकांना औद्योगिक जगतासोबत जोडून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, रोजगारासह औद्योगिकबाबतीत नवीन संधी निर्माण करणे आणि त्याचा लाभ ’अंत्योदय’चा मूलमंत्र वास्तवात जगत समाजातील उपेक्षितांपर्यंत पोहोचविणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्रातील युवकांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन परदेशातही रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्याचे शिवधनुष्य सरकारने उचलले आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासासोबतच राज्यातील युवकांना पाठबळ देऊन महाराष्ट्राची वाटचाल ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’कडे असल्याचे फडणवीस-शिंदेंनी अधोरेखित केले आहे.