राज्यपाल : संवैधानिक पद आणि राजकीय निष्ठेचे द्वंद्व

तामिळनाडूत राज्यपाल आणि द्रमुकचे सरकार यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचे चित्र नुकतेच पाहायला मिळाले. अलीकडेच विधानसभेत तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी प्रथेप्रमाणे राज्य सरकारने दिलेले भाषण वाचून न दाखवता, त्यात बदल केले. तसेच काही महत्त्वाचे उल्लेख गाळले. यामुळे तामिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने नेमलेले राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. खरंतर असे प्रकार आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात अनेकदा घडलेले आहेत. जेव्हा केंद्रात एका पक्षाचे सरकार असेल आणि राज्यात दुसर्‍या पक्षाचे सरकार असेल, तेव्हा हमखास अशा कुरबुरी समोर येतात. हे प्रकार काँगे्रसची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जेव्हा सत्ता होती, तेव्हासुद्धा अनेकदा घडलेले आहेत. अर्थात, म्हणून ते समर्थनीय ठरतात, असे मात्र नाही.

केंद्र सरकार नेमत असलेले राज्यपाल या ना त्या प्रकारे केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाच्या ध्येय-धोरणांप्रमाणे वाटचाल करतात, असे म्हटले जाते. खरंतर एक अपेक्षा होती की, जर निवृत्त नोकरशहा, सेनाधिकारी या पदांवर नेमले, तर यातील राजकारण राज्यपाल करत असलेली राजकीय ढवळाढवळ कमी होईल. पण, आर. एन. रवी (जन्म ः १९५२) यांच्या उदाहरणावरून अशी अपेक्षा करण्यात फारसा अर्थ नाही, हे स्पष्ट झाले. रवी महोदय माजी नोकरशहा आहेत. त्यांना केंद्रीय गुप्तचर खात्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. २०१२ साली भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर ते २०१८ साली भारताचे सुरक्षा सल्लागार होते. तसेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये तामिळनाडूत राज्यपालपदी येण्याअगोदर रवी नागालँडचे राज्यपाल होते.

पण, याविषयी चर्चा करताना तामिळनाडूमधील राजकीय इतिहासाचा धांडोळाही घेणे क्रमप्राप्त ठरावे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात ब्राह्मणेतर चळवळीने जोर धरला. या चळवळीच्या केंद्रस्थानी आर्य-अनार्य/द्रविड संघर्ष होता. १९६५ साली देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींच्या सरकारने हिंदी सक्तीची करणारा एक कायदा पारित केला होता. त्याविरूद्ध तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये तीव्र आंदोलने झाली. शेवटी केंद्र सरकारने कायदा मागे घेतला. मात्र, तेव्हापासून तामिळनाडूत द्रविडांचा पक्ष सत्तेत आला तो अगदी आजपर्यंत. द्रमुकमध्ये १९८२ साली फूट पडली आणि एम. जी. रामचंद्रन यांनी ’अण्णाद्रमुक’ हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. पण, या फुटीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना झाला नाही. कारण, तामिळनाडूमध्ये एक टर्म द्रमुक सत्तेत असतो आणि नंतर अण्णाद्रमुक. याचा साधा अर्थ असा की, या राज्यातील अस्मिता फार टोकदार आहेत. त्यामुळे राज्यपाल रवी यांनी नेमकं या अस्मितांना एक प्रकारे आव्हान दिले आहे, अशी टीका त्यांच्यावर विरोधकांनी केली.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारने तयार करून दिलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात अण्णा दुराई पेरियार यांच्याबद्दल असलेले गौरवाचे उद्गार राज्यपालांनी वाचलेच नाहीत. यामुळे स्टॅलिन संतापले. सभागृहातच राज्यपालांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या गेल्या. हा मर्यादाभंग एवढ्यावर थांबला नाही. रवी महाशय राजभवनात बसून ’द्रविडी राजकारणाने वाटोळं केलं’ वगैरे राजकीय स्वरूपाची विधानं करत असतात. यामुळे एका घटनादत्त पदाची शान जाते, अशीही टीका राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडून सातत्याने होताना दिसते.

ही समस्या फक्त तामिळनाडूपुरती सीमित नाही, तर देशातल्या अनेक राज्यांत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात अशा स्वरुपाचा संघर्ष दिसून येतो. केरळ, पश्चिम बंगाल वगैरे चटकन डोळ्यासमोर येणारी नावं. महाराष्ट्रातसुद्धा जेव्हा मविआ सरकार सत्तेत होते तेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात अनेकदा वाद झाले होते. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अलीकडच्या काळात राज्यपाल या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्ती केंद्र सरकारचे हस्तक म्हणून उघडपणे वावरत असल्याचा झालेला समज.

यातील खाचाखोचा समजून घेण्यासाठी राज्यपाल पदाचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. यासाठी आपल्याला जानेवारी १९५० मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेत त्याबद्दलच्या तरतुदी आणि आपला आजवरचा प्रत्यक्ष अनुभव याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतृत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत. अशा ११ राज्यपालांवरचे पद म्हणजे ’गव्हर्नर जनरल.’ ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात भारत सरकार कायदा, १९३५ मुळे बराच फरक पडला. जेव्हा घटना समितीत या पदाबद्दल चर्चा झाली, तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे, असाही एक मतप्रवाह होता. याबद्दल घटनासमितीत बरीच चर्चा झाली. शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीकडे असावे, असे ठरले.

यानंतर मुद्दा आला, या पदाच्या पात्रतेचा. तेव्हा असे ठरले की, या पदावरील व्यक्तीचे वय कमीत कमी ३५ वर्षे असावे व ती व्यक्ती देशाचा नागरिक हवी, अशा दोन अटी ठेवल्या गेल्या. सुरुवातीला जरी समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आदरणीय असलेल्या व्यक्ती या पदावर नेमल्या जात होत्या, तरी याबद्दलचा वाद १९५२ पासून सुरू झाला. या वर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी. प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे प्रत्यक्षात येऊ दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे, तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असे असूनही राज्यपाल प्रसाद यांनी राजकीय क्लुप्त्या केल्या.

असाच प्रकार केरळ राज्यात १९५९ साली घडला. तेव्हा केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रीपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळ राज्याचे लोकनियुक्त सरकार १९५९ साली बडतर्फ केले होते. याखेपेलासुद्धा राज्यपालपद वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते.राज्यपालपद १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अधिक वादग्रस्त झालेले दिसेल. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगरकाँगे्रस पक्षांची सरकारं सत्तेत आली होती. पण, केंद्रात मात्र काँगे्रसचे सरकार होते.

परिणामी, बिगरकाँगे्रस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते. तेथे संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले व महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी राजकारण करून सिन्हांचे सरकार अल्पमतात नेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी काँगे्रस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. काँगे्रस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले, पण यश आले नाही. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरूद्ध निषेध केला. कारण, राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते.

राज्यपालपद हे तसे पाहिले, तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. अशी व्यक्ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल का, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसते. यावर उपाय म्हणून असे सांगण्यात येते की, जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते, तेव्हा त्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावेत. तसे झाल्यास नव्या सरकारला त्यांच्या मर्जीतले राज्यपाल नेमता येतील. १९९० साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेत आले, तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती व्यंकटरामन यांना विनंती केली की, त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामे सादर करण्याची सूचना करावी. त्यानुसार अनेक राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले होते. या प्रकाराबद्दल तेव्हा बरीच टीका झाली होती. याप्रकारे घाऊक राजीनामे मागणे म्हणजे राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यासारखे वाटते, हा खरा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसून राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. अशा स्थितीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे योग्य नव्हे, अशी तेव्हा टीका झाली होती.

यासंदर्भात न्यायमूर्ती सरकारिया आयोगाने उपयुक्त सूचना केलेल्या आहेत. सरकारिया आयोगाचा अहवाल १९८८ साली आला. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने राज्यपालपदाबद्दल केलेल्या सूचना प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत. यातील महत्त्वाची सूचना म्हणजे राज्यपालांचा कार्यकाळ पक्का असावा, ही होय. पण, प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही, हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. फक्त केरळचे राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान यांच्यावर टीका करण्यात फारसा अर्थ नाही. पक्षीय राजकारण उभी हयात घालवेल्यांना आपल्या पक्षनिष्ठा किती विसरता येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय आज आपले जीवन एवढे राजकारणग्रस्त झालेले आहे की, राज्यपालांना स्वतःच्या पक्षाला मदत करण्याचा मोह होणे तसे साहजिकच. पण, म्हणून ते समर्थनीय ठरते, असेही नाही. यावर काही तरी वेगळा उपाय करण्याची वेळ आली आहे, एवढे मात्र नक्की!