रामद्वेष्टे डावे आणि ‘सेतुसमुद्रम’वरुन रणकंदन

तामिळनाडू विधानसभेत राज्यपाल रवी यांच्या अभिभाषणासंदर्भात द्रमुक सरकारने घेतलेल्या आक्षेपामुळे आणि त्यासंदर्भात केलेल्या प्रस्तावामुळे राज्यपाल रवी सभागृहातून निघून गेले होते. राज्यपालपद हे घटनात्मक पद असल्याने त्या पदाचा जो मान राखायला हवा होता, तसा मान द्रमुक सरकारकडून सभागृहात राखला गेला नाही. राज्यपाल निघून जात असताना मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्या चेहर्‍यावर ‘जितं मया’ असे भाव स्पष्टपणे जाणवत होते. त्या घटनेनंतर गुरुवार, दि. १२ जानेवारीला तामिळनाडू विधानसभेत ‘सेतुसमुद्रम’ प्रकल्पासंदर्भातील प्रस्ताव मांडण्यात आला असताना, त्यावर बोलताना किलवेलूरचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार नागाईमाली यांनी, “प्रभू रामचंद्र हे अवतारी पुरुष नव्हते, तर ते एक काल्पनिक पात्र होते,” असे वक्तव्य केल्याने सभागृहात उपस्थित असलेल्या भाजप आणि अण्णाद्रमुक आमदारांनी या वक्तव्याचा निषेध केला.

विधानसभेतील प्रस्तावामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा जो उल्लेख ‘काल्पनिक पात्र’ म्हणून केला आहे, त्यामुळे आम्हास अत्यंत वेदना होत आहेत. प्रभू रामचंद्राचे १०० कोटींहून अधिक भक्त आहेत. त्यामुळे प्रस्तावामध्ये रामासंदर्भात जो उल्लेख करण्यात आला आहे, तो भाग सभागृहाच्या कामकाजातून वगळावा, अशी मागणी अण्णाद्रमुकचे आमदार पोलाची जयरामन यांनी केली. “प्रभू राम हे अवतारी पुरुष होते. रामासंदर्भातील जो उल्लेख मार्क्सवादी आमदाराने केला, त्यामुळे प्रभू रामाच्या भक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नयनार नागेंद्रन यांनीही रामासंदर्भातील उल्लेख कामकाजातून वगळावा, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री स्टालिन म्हणाले की, “कोणीही देवावर किंवा कोणाच्या श्रद्धेवर टीका केली नाही. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये बाधा आणण्यासाठी श्रद्धेचा वापर केला जात आहे,” असे त्यांनी लक्षात आणून दिले. भाजपकडून ‘सेतुसमुद्रम’ प्रकल्प बुडविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी केला.

दरम्यान ‘हिंदू मुन्ननी’ या संघटनेने, तामिळनाडू विधानसभेने ‘सेतुसमुद्रम’ प्रकल्पासंदर्भात केलेल्या प्रस्तावाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. करुणानिधी हे तर, रामायणही नाही आणि रामही नाही, असे म्हणत असत. त्यांचाच मुलगा असल्याचे स्टालिन यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. कोट्यवधी भारतीय जनतेची भगवान रामावर दृढ श्रद्धा आहे, असेही ‘हिंदू मुन्ननी’ने म्हटले आहे. “हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आपली संघटना त्याविरूद्ध तीव्र आंदोलन उभारेल,” असेही ‘हिंदू मुन्ननी’ने म्हटले आहे.हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, तसेच त्याच्या मार्गात खूप बाधा आहेत, हे माहीत असूनही जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी तामिळनाडू विधानसभेमध्ये हा प्रस्ताव एकमताने संमत केला आहे. या प्रस्तावाचे पडसाद भावी काळात केवळ तामिळनाडूमध्ये नव्हे, तर देशभरात उमटणार हे सांगायला नको!

बस्तर भागात माओवाद्यांविरूद्ध हाती घेण्यात आलेल्या ‘प्रहार’ आणि ‘समाधान’ या मोहिमांना चांगले यश मिळत असल्याचे दिसून येते. या मोहिमांमुळे त्या भागातील माओवादी हतबल झाले असून त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. माओवाद्यांविरूद्ध हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेमुळे हतबल झालेल्या माओवाद्यांनी सरकारविरूद्ध अपप्रचार करण्यास प्रारंभ केला आहे. सुरक्षा दलांकडून माओवाद्यांच्या तळांवर बॉम्बफेक केली जात असल्याचा आरोप माओवाद्यांनी केला आहे. यासंदर्भातील एक पत्रक गेल्या १५ जानेवारी रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या संघटनेने प्रस्तुत केले असून त्यामध्ये बिजापूर, सुकमा आणि तेलंगण भागातील माओवाद्यांच्या तळांवर बॉम्बफेक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारत सरकारकडून समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांवर बॉम्बफेक करण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. बॉम्बफेक करून माओवादी पक्ष सरकारला समूळ नष्ट करायचा आहे, असेही या संघटनेने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.

अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संघटनेकडून मिळणार्‍या माहितीच्या आधारे बॉम्बफेक केली जात असल्याचा आरोप माओवाद्यांनी केला आहे. जमिनीवरून आमच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य नसल्याने सरकारकडून ही बॉम्बफेक केली जात असल्याचे माओवाद्यांचे म्हणणे आहे.माओवाद्यांच्या सरकारवर असे धादांत आरोप केले असले तरी वस्तुस्थिती मात्र अगदी वेगळी आहे. मागील वर्षी सुरक्षा दलांनी सुकमा येथे कारवाई सुरू केली असतानाही माओवाद्यांनी असाच खोटा आरोप केला होता. सरकार आमच्यावर हवाईहल्ले करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या बाजूने मानवी हक्कांसाठी कार्य करीत असलेले कार्यकर्ते आणि तथाकथित बुद्धिजीवी उभे राहिले होते.

पण, सुरक्षा दलांनी आणि अन्य पोलीस अधिकार्‍यांनी माओवाद्यांनी केलेल्या आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले आहे. माओवाद्यांविरूद्ध कोणीही हवाई हल्ले केलेले नाहीत, असे बस्तर भागाचे पोलीस महासंचालक सुंदरराज यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. सुरक्षा जवानांना आपल्या विविध तळांवर नेण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बस्तर भागात माओवाद्यांविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात केवळ गेल्या वर्षभरात २० तळ उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या माओवाद्यांकडून चोराच्या उलट्या बोंबा मारणे सुरू आहे, असेच त्यांच्याकडून जे बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत, त्यावरून म्हणता येईल. सुरक्षा दलांनी जे तळ उभारले आहेत, त्यामुळे माओवाद्यांचे जाळे, त्यांची गुप्तचर यंत्रणा पार कोलमडून पडली आहे. सुरक्षा दलांची असलेली मोठी उपस्थिती यामुळे त्या भागातील ग्रामस्थांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. तेथील जनताही जिल्हा राखीव दलामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होत असताना दिसत आहे.

माओवाद्यांविरूद्ध जी पद्धतशीर मोहीम उघडण्यात आली आहे, त्यामुळे त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. त्यातूनच ते हवाई हल्ले केले जात असल्याचे, बॉम्बफेक होत असल्याचे बिनबुडाचे आरोप करीत सुटले आहेत. सुरक्षा दलांच्या मोहिमांमुळे सैरभैर झालेले माओवादी निरपराध जनतेवर अन्याय करीत आहेत. गेल्या केवळ चार महिन्यांमध्ये माओवाद्यांनी ३०हून अधिक निरपराध नागरिकांची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली.जनतेला चिथावून त्यांना सरकारविरूद्ध शस्त्रे हाती घेण्यास सांगण्याचे माओवाद्यांचे दिवस आता संपले आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नव्या भारतात तुम्ही चुकीच्या बाजूला असाल, तर त्याची तुम्हास जबर किंमत मोजावीच लागेल, एवढा धडा माओवाद्यांनी यामधून घ्यायला हवा आणि सरकारविरूद्ध अपप्रचार करण्याचे सोडून द्यावे.

बांगलादेशमधील हिंदू, बौद्ध समाजाचा समावेश असलेल्या अल्पसंख्याक संघटनांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सात मागण्यांचे निवेदन सादर केले असून त्यामध्ये, आम्हाला आमचे हक्क मिळायला हवेत आणि आम्हाला सुरक्षा मिळायला हवी, या मागण्यांचा समावेश आहे. अल्पसंख्याक समाजाने राजधानी ढाक्यामध्ये आयोजित केलेल्या एका सभेनंतर पंतप्रधानांना आपले निवेदन सादर केले. त्यामध्ये अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा करण्यात यावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करावी, भेदभाव नष्ट करणारा कायदा करावा, पर्वतीय शांतता कराराची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी, आदी मागण्यांचा समावेश होता.

बांगलादेशमध्ये आज सत्तेवर असलेल्या अवामी लीगच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्येही या सात मागण्यांचा समावेश होता. पण, सत्तेवर आल्यानंतर अवामी लीग सरकारने त्यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता केली नाही, असे अल्पसंख्याकांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांना तीन पानी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. याच सात मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गेल्या वर्षी दि. २४ मार्च, २०२२ रोजी मोर्चाचे आयोजन केले होते. तसेच, सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. राष्ट्रपिता बंगबंधू यांची दि. १५ ऑगस्ट, १९७५ रोजी हत्या झाल्यानंतर अल्पसंख्य समाजासमवेत भेदभाव केला जात असल्याचे, त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे, त्यांची गळचेपी होत असल्याचे या निवेदनाद्वारे सरकारच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे. बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक समाज कशा वातावरणात राहत आहे याची काहीशी कल्पना यावरून यावी.