’स्मार्ट’कोंडी!

विकासाच्या माध्यमातून महानगरांची जीवनशैली बदलावी यासाठी केंद्र शासनाने ‘स्मार्ट सिटी’ योजना सुरू केली. योजना सुरू करण्यामागे केंद्र शासनाचे धोरण अतिशय उत्तम. मात्र, नाशिक म्युनिसिपल ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीने केंद्र शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत विकासकामांची वाट लावून नाशिकची कोंडी केली आहे. यामुळे आता मार्च २०२३ अखेर मुदत संपुष्टात येत असल्याने या कंपनीच्या अधिकार्‍यांकडून त्यास मुदतवाढ मिळविण्याची वा कंपनी कायमस्वरूपी सुरू राहावी, याकरिता शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील ५२ प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार होती. परंतु, यापैकी कालिदास कलामंदिर, महात्मा फुले कलादालन आणि नेहरू उद्यान नूतनीकरण व सौंदर्यीकरणाची कामे कंपनीने आपल्याच नावावर खपवून घेतली. वास्तविक यातील बहुतांश कामे मनपाच्या माध्यमातून करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. १.१ किमीचा काँक्रिटीकरणाचा रस्ता तयार करण्यासाठी कंपनीला १६ महिन्यांची मुदत असताना तब्बल अडीच वर्षे लागली. यावरूनच या कंपनीचा कारभार लक्षात येतो. इतक्या कालावधीनंतरही रस्त्याचे झालेले काम दर्जात्मक वाटावे, असे काहीच नाही. ३० वर्षांपूर्वी महापालिकेने तयार केलेला महात्मा गांधी रोड आजही ’स्मार्ट रोड’पुढे उजवा ठरेल, असाच आहे. गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी ट्रॅश स्किमर मशीन खरेदी करणे, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, गोदावरी नदीतीरावर मलवाहिका टाकणे, गोदा सुशोभीकरण, अहिल्यादेवी होळकर पुलाजवळ छत्रपती संभाजी उद्यान साकारणे, गोदापार्क, घाट परिसराचे सुशोभीकरण अशी विविध कामे गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून कासवगतीने सुरू आहेत. पुराचा धोका टळावा, यासाठी ’फ्लड सेन्सर्स’ बसविण्याचे काम तीन वर्षांपासून केवळ कागदावरच आहे. केंद्राच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून कंपनीला नव्याने मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीतील काही अधिकार्‍यांची दुकानदारी बंद होणार असल्याने कंपनीकडून मुदतवाढीचा तसेच कायमस्वरूपी मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाणार आहे. एकूणच ’स्मार्ट सिटी’च्या भोंगळ कारभारामुळे नाशिककर वेठीस धरले गेले आहेत.

नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ अर्थात ‘निमा’ संस्थेवर नुकतीच प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन संस्थेच्या अध्यक्षपदी धनंजय बेळे यांची निवड झाली. नाशिकच्या औद्योगिक विकासात विविध संघटनांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यातच ’निमा’सारख्या संघटनेचेही महत्त्वदेखील नाकारता येत नाही. संघटनेमधील आजी-माजी पदाधिकारी नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी खरंच एकत्र येणार का? या प्रश्नाचे उत्तर आगामी काळातच समजेल. नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी संघटनांचे योगदानदेखील महत्त्वाचे असते. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ ही सर्वात मोठी राज्यव्यापी मातृसंस्था म्हणून कार्यरत आहे. त्यानंतर नाशिकमध्ये ‘निमा’, ‘आयमा’, ‘नाइस’, ‘निवेक’, ‘लघुउद्योग भारती’, ‘सॅटर्डे क्लब’ या संघटना नाशिकच्या विकासासाठी शासनाकडे प्रतिनिधित्व करत आहे. दोन दशकांपासून नाशिकमध्ये नवीन उद्योग आले नाही अथवा आहे त्या उद्योग समूहांचा विस्तारदेखील झाला नाही. ‘निमा’ संघटना नवीन उद्योग जिल्ह्यात आणण्यासाठी तसेच, आहे त्या उद्योगांचा विस्तार होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘निमा इंडेक्स’, ’मेक इन’ नाशिकसारखेदेखील उपक्रम ‘निमा’ने यशस्वी केले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ‘निमा’ संघटनेच्या विश्वस्तपदाचा वाद न्यायलायीन लढाईत अडकला होता. तेव्हापासून संस्थेकडून सुरू असलेल्या उपक्रमांना ‘ब्रेक’ मिळाला. दोन वर्षांपूर्वी ‘निमा’ पदाधिकार्‍यांमध्ये ऐन निवडणुकीवेळी झालेल्या वादामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने हे प्रकरण नाशिकच्या धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग केले. त्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये ‘निमावर धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाकडून त्री सदस्य प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले. या सर्व प्रकरणांनतर अखेरीस धनंजय बेळे यांची अध्यक्षपदी, तर इतर विश्वस्तांची निवड करण्यात आली आहे. या विश्वस्तांना संस्थेची घटना दुरुस्ती हे महत्वाचे काम करावे लागणार आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा पदाधिकार्‍यांना न्यायलायात जाण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. अन् पुन्हा एकदा नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी निमाकडून सुरू असलेले विविध उपक्रम जोमाने सुरू होईल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करूया.

-अमित यादव