नव्या मालवाहतूक धोरणाचे महत्त्व आणि महात्म्य

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने नव्यानेच घोषित केलेल्या नव्या मालवाहतूक धोरणाचे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात अपेक्षेनुसार स्वागत झाले. तसे होणे स्वाभाविक होते. सरकारच्या केंद्रस्तरावरील केवळ विचारपूर्वकच नव्हे, तर देशाअंतर्गत सहजसुलभ व मुख्य म्हणजे, मालवाहतुकीसाठी लागणार्‍या वेळ व इंधनाच्या बचतीद्वारे उद्योगस्नेही स्वरुपाचे नवे मालवाहतूक धोरण दूरगामी धोरण म्हणून त्याकडे बघणे आवश्यक आहे.

 

 

दि. 16 सप्टेंबर रोजी शासनातर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मालवाहतूक धोरणाची पार्श्वभूमी आणि तयारी याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. भौगोलिक संदर्भातील तपशीलासह सांगायचे झाल्यास देशाअंतर्गत पूर्व-पश्चिम अंतर सुमारे तीन हजार किलोमीटर्स, तर उत्तर-दक्षिण वाहतूक अंतर सुमारे 3,200 किलोमीटर्स आहे. यावरुन आपल्याला उद्योग-व्यवसायासाठी अत्यावश्यक अशा कच्च्या मालापासून तयार मालापर्यंतची वाहतूक करण्यासाठी ‘यातायात’ स्वरुपात काय प्रयत्न करावे लागतात, त्याची सहज कल्पना येते.

 

 

अधिक तपशीलासह व व्यावहारिकसंदर्भात सांगायचे म्हणजे, आज देशांतर्गत सुमारे 64 टक्के मालवाहतूक रस्तामार्गे होते, त्याखालोखाल म्हणजे थेट 16 टक्के मालवाहतूक होते, ती रेल्वेने. रेल्वेद्वारा होणार्‍या मालावाहतुकीचे महत्त्व कोरोना काळात विशेषत्वाने दिसून आली. रस्ते वाहतुकीद्वारे वर नमूद केल्याप्रमाणे होणार्‍या वाहतुकीला तुलनेनेस्वस्त व जलद मालवाहतुकीसाठी नद्या व समुद्राद्वारे जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध असला, तरी त्याचे प्रमाण अद्याप खूपच मर्यादित स्वरूपात आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या व त्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नव्या मालवाहतूक धोरणावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यानुसार आता धोरणात्मक स्वरूपात केंद्र शासनाच्या ’गतिशक्ती’ नीतीनुसार देशांतर्गत मालवाहतूक अधिक सुलभ, सुकर व स्वस्त व्हावी, यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी मुख्यत: उद्योग-व्यवसायाचे आवश्यक व महत्त्वाचे घटक असणार्‍या आवश्यक मनुष्यबळ, कच्चा माल, आवश्यक मालाची साठवणूक, उपकरणे, वाहनव्यवस्था व नियोजन आणि मालाची गरजेनुरूप व महत्त्वाच्या विषयांवर भर देण्यात येणार आहे.

 

 

या धोरणाचे व्यवस्थापकीय महत्त्व म्हणजे त्यामध्ये कालमानानुसार व्यावसायिक गरजांना आवश्यक अशा मोजमाप पद्धतीची जोड देण्यात आली आहे. त्यामधील प्रमुख मापदंडांचा महत्त्वपूर्ण म्हणून विशेष उल्लेख करावा लागेल-

मालवाहतुकीवर होणार्‍या प्रचलित व्यावसायिक खर्चाची असणारी 14 ते 18 ही टक्केवारी एकेरी आकड्यामध्ये गाठण्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर साध्य करणे.

 

 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भारताचा मालवाहतूक खर्च जागतिक स्तरावर न्यूनतम पातळीवर आणणे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मालवाहतूूक खर्चाच्या जागतिक निर्देशांकात 2030 पर्यंत पहिल्या 25 प्रगत व विकसित देशांमध्ये स्थान प्राप्त करणे.

 

 

मालवाहतूक धोरण व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ तथ्य आणि आकडेवारीचे विश्लेषण करून त्याचा लाभ घेणे.

 

 

मालवाहतूक व्यवस्थापनाचा मोठा फायदा देशातील उत्पादित मालाच्या निर्यातीसाठी घेऊन त्याद्वारे विदेशी चलनाची उलाढाल अधिक सक्षम करणे.

 

 

मालवाहतूक धोरणाला अधिक गतिशील व उद्योगस्नेही बनवतानाच त्याद्वारे रोजगाराला मोठी चालना देणे.

तसे पाहता या मालवाहतूक धोरणाची पूर्वतयारी बर्‍याच आधीपासून सुरू होती. यासंदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणून नितीन गडकरी हे जहाज वाहतूक, जलवाहतूक व रस्तेविकासमंत्री असताना मोठ्या सुधारणांसह विकासविषयक धोरणांची कास धरून त्याची अंमलबजावणी करण्यामुळे मालवाहतूक विषयात जी गती मिळाली, त्यातूनच ‘गतिशक्ती’ खर्‍या अर्थाने प्रशासकीय व व्यावसायिक गती प्राप्त झाली.

 

 

मालवाहतूक प्रक्रिया आणि पद्धतीवर होणारा खर्च व लागणारा वेळ यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विचार नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आला. त्यातून आगामी वाढत्या मालवाहतूकविषयक व्यावसायिक गरजा लक्षात घेता जलवाहतूक हा मोठा व माफक उपाय असल्याचा मुद्दा नितीन गडकरी यांनी प्रकर्षाने मांडला. त्याची टप्पेवार अंमलबजावणी केली. एवढेच नव्हे, बंगालच्या हल्दिया बंदरापासून काशीपर्यंत गंगेमध्ये यशस्वीपणे जलवाहतूक करण्यात आली.

 

 

याशिवाय गडकरी यांच्या कार्यकाळात देशव्यापी ‘सागरमाला’ व ‘भारतमाला’ या दळणवळण व मालवाहतूक योजना हाती घेऊन मार्गी लावण्यात आल्या. त्याद्वारे रस्ते वाहतूक व जहाज वाहतूकच नव्हे, तर त्याच्याच जोडीला माल रेल्वे वाहतूक संयुक्तपणे करून वाहतूक प्रक्रियेला गतिमान आणि कार्यक्षम करण्यात आले. याचा फायदा कोरोनाकाळात आता नेहमी व कायमस्वरूपी होत आहे. आज मुंबईजवळील ‘जेएनपीटी’ या प्रगत बंदरातून होणार्‍या मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी देशातील दूरवरच्या मद्रास, विजयवाडा, पारादीप इ. बंदर स्थानांशी रेल्वेद्वारा होणारी वेगवान वाहतूक पाहिली म्हणजे, या आणि अशा धोरणांचे महत्त्व आणि महात्म्य अधोरखित झाले आहे. याशिवाय मालाची आयात-निर्यात व त्याशिवाय ‘पोर्ट-टू-पोर्ट’ होणार्‍या नियोजनबद्ध व वेगवान मालवाहतूक रेल्वेद्वारा आता होत असल्यामुळे या यातायात व उलाढालीमुळे वेगवेगळ्या बंदरांमधील जहाजांचा परतावा कालावधी 44 तासांहून 26 तासांवर आला आहे. याचे दूरगामी परिणाम व फायदे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने निश्चितच होणार आहेत.

 

 

यानिमित्ताने नव्या मालवाहतूक धोरणाचे कमी कालावधीत होणार्‍या व्यावसायिक फायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुख्यत: नव्या मालवाहतूक धोरणामुळे मूलभूत सुविधा व बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. जल-रस्ते व रेल्वे वाहतुकीत सुलभ व परिणामकारक समन्वय साधला जाणार आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक-व्यावसायिक फायदे भारतीय उद्योगक्षेलाला होणार आहेत. ‘गतिशक्ती’ धोरणाच्या अंमलबजावणीचा फायदा मालवाहतूक प्रभावी करण्यासाठी होणार आहे. नव्या मालवाहतूक धोरणाचाच एक प्रस्तावित व मुख्य भाग म्हणून केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय स्तरावर ‘गतिशक्ती’ विद्यापीठाची स्थापना होणार आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे ‘गतिशक्ती’पासून गतिमान वाहतुकीपर्यंतचे फायदे या सार्‍या बाबी केंद्र सरकारच्या नव्या मालवाहतूक धोरणामुळे नजीकच्या भविष्यात होणार आहेत. हेच या धोरणाचे महत्त्व आणि महात्म्य ठरणार आहे.

 

 

 

-दत्तात्रय आंबुलकर 

 

(लेखक एचआर व्यवस्थापक

व सल्लागार आहेत.)

9822847886