उना विटोरिया स्टोरिका!

 

 

 

 

 

एकीकडे देशाचे नेतृत्व एका महिलेच्या हाती येणार म्हणून इटलीमध्येही सकारात्मक वातावरण असले तरी अतिउजव्या समजल्या जाणार्‍या मेलोनी यांच्या निवडीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्याचे कारण म्हणजे, मेलोनी आणि त्यांचा पक्ष हा इटलीमधील फॅसिस्टवादी हुकूमशहा मुसोलिनीचा समर्थक मानला जातो. त्यामुळे अतिउजव्या राजकीय विचारसरणीच्या मेलोनी यांच्या नेतृत्वात इटलीची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होते, याकडे खासकरून युरोपियन युनियनचे लक्ष लागले आहे.

 

 

जॉर्जिया मेलोनी या गेली दोन दशके सक्रिय राजकारणात आहेत. यापूर्वी देशातील संसदेत विरोधी पक्षनेता म्हणूनही अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहेच. परंतु, सद्यःस्थितीतत्यांना मोठ्या अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांचा सामना करावा लागेल. रशिया-युक्रेन युद्धाचा मोठा फटका युरोप खंडाला बसला. अन्नधान्य, इंधन, खतांपासून बर्‍याच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही या युद्धाचा परिणाम जाणवला. युरोपातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाणारा पश्चिम युरोपातील इटलीही त्याला अपवाद नाहीच. तसेच, मेलोनी या युक्रेनसमर्थक मानल्या जात असल्या तरी त्यांच्या आघाडीतील लीग पार्टीचे मॅटिओ सालव्हिनी आणि फोर्झा इटालिया पक्षाचे सिल्व्हियो बर्लुस्कोनी मात्र पुतीनसमर्थक मानले जातात. त्यापैकी बर्लुस्कोनी यांनी तर इटलीने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा उलट देशांतर्गतच विपरित परिणाम झाल्याचे विधान केले होते. त्यामुळे मेलोनी यांच्यासमोर देशाची ध्येय-धोरणे ठरवताना आघाडीतील पक्षांची भूमिका अडचणीची ठरू शकते.

 

 

त्याचबरोबर मेलोनी यांच्यासमोर युरोपियन युनियनशी जुळवून घेण्याचेही एक आव्हान कायम असेल. महामारीपश्चात युरोपियन युनियनने युरोपातील प्रत्येक देशाला ‘रिकव्हरी फंड’ म्हणून काही निधी देण्याचे निश्चित केले होते. परंतु, मेलोनी आणि त्यांच्या आघाडी समर्थकांच्या मते, इटलीच्या वाटेला युनियनकडून तुलनेने कमी निधी आला असून, देशातील सध्याचे ऊर्जासंकट लक्षात घेता, किमान 200 अब्ज युरो इतकी घसघशीत मदत इटलीच्या वाट्याला यावी, म्हणून मेलोनी युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करणार आहेत. पण, यामध्ये अडचणीचा मुद्दा असा की, यापैकी काही निधी हा माजी पंतप्रधान मारियो द्रागी यांच्या कार्यकाळात इटलीला प्राप्त झाला असून, युनियनच्या अटी-शर्तींनुसार त्या निधीच्या विनियोगालाही प्रारंभ झाला. त्यामुळे आता मेलोनी आणि त्यांच्या सरकारला युरोपियन युनियनबरोबर यासंदर्भात फार काहीही हाती लागणार नाही, याचीच शक्यता अधिक.

 

 

त्याचबरोबर फॅसिस्टशाहीचा कुठे तरी अर्क असलेल्या मेलोनी यांच्या सरकारमुळे इटलीकरांच्या मानवी अधिकारांवर, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येईल, असाही एक मतप्रवाह या देशात पाहायला मिळतो. कारण, ‘देव, देश आणि कुटुंब’ हा नारा देत मेलोनी निवडून आल्या खर्‍या. पण, त्यांच्या याच त्रिसुत्रीचा अतिरेक तर होणार नाही ना, अशी चिंताही तेथील सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला. त्यातच स्थलांतरितांबाबतचे इटलीचे धोरणही मेलोनी यांच्या आगामी कारकिर्दीत अधिक कठोर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

 

 

एकूणच इटलीचे राजकारण हे प्रचंड अस्थिर मानले जाते. म्हणूनच 1946 पासून ते आजतागायत जवळपास सत्तएक सरकारे या देशाने बघितली. बरेचदा तर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून कुठल्याही एका पक्षाच्या अथवा नेत्याच्या हाती सत्ता सरसकट एकटवणार नाही, याबाबतही इटलीमध्ये प्रचंड राजकीय चढाओढ पाहायला मिळते.

 

 

तेव्हा, अशा या कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांपैकी एक असलेल्या इटलीच्या अर्थव्यवस्थेची रुतलेली चाके पुन्हा गतिमान करण्याचेच मोठे आव्हान इटलीच्या होऊ घातलेल्या पंतप्रधान मेलोनी कसे पेलतात, यावरूनच त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार, हे निश्चित!