चित्तापुराण!

 

 

भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आफ्रिकेवरून चित्ते आणले. खरं तर भारतात चित्ते येण्याची ही पहिली वेळ नाही. मूळ भारतीय अधिवास असलेल्या या वेगवान प्राण्याचे आकर्षण भारतीयांना कित्येक वर्षांपूर्वीपासूनचे आहे. भारतात सरंजामी काळ संपला आणि बहुसंख्य प्रमाणात संस्थानिकांच्या दरबारी असलेले पाळीव चित्ते संस्थानिकांच्या प्रभावाप्रमाणे काळाच्या उदरात गुडूप झाले.

 

 

 

संस्थानिकांकडे हे चित्ते मुळातच शिकारीच्या हौसेसाठी होते आणि ते मिळविण्याचा मूळ स्रोत आफ्रिकाच होता. भारतीय माळरानावर कधी काळी मैलोगणिक अंतर निमिषात पार करणारा चित्ता शिकार आणि हौसेसाठी पाळला गेल्याने नाहीसा झाला. पण, त्यानंतरही लाखो रुपये खर्चून शेकडो चित्ते दरवर्षी भारतात आणण्याचे प्रमाण सत्तरच्या दशकापर्यंत फार मोठे होते. अगदी गेल्या दहा वर्षांतही चित्ते आणले गेल्याच्या नोंदी भारतात आहेत. आपल्या अनोखेपणासाठी प्रसिद्ध असलेले म्हैसूर प्राणिसंग्रहालय किंवा हैदराबादचे प्राणिसंग्रहालय या दोन्ही ठिकाणी चित्ते आणले गेले आहेत व ते सुस्थितीत आहेत.

 

 

 

भारतीय हवामान चित्त्यांना मानवणारे असल्याने ते सुखरूप आहेत. पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आणले गेलेले चित्ते आणि यापूर्वी आणले गेलेले चित्ते यांच्यात मूल्यात्मक फरक इतकाच की, हे चित्ते भारतीय माळरानांवर पुन्हा आणून वसविण्याचा हा प्रयोग आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर अशा प्रकारे तृणभक्षी प्राण्यांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्यात आपल्याला यश आले, असे म्हणायला वाव असेल. अतिव भूतदयेपोटी ग्रामीण भारताला किंवा राखीव वनक्षेत्रांच्या भोवती असणार्या शेतकर्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. वन्यजीवांच्या वाढत्या संख्येचे संकट मोठे आहे आणि ते अस्तंगत होत चाललेल्या प्रजातींइतकेच मोठे आहे.

 

 

 

हत्ती, गवे, रानडुक्कर, हरणांच्या किंवा काळवीटांसारख्या कुरंगाच्या प्रजाती, लहान प्राण्यांमध्ये ससे आणि हरणांपेक्षा मोठ्या प्राण्यांमध्ये नीलगाय या तृणभक्षी प्राण्यांनी शेतीची नासधूस करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शेती हीच उपजीविका असलेल्या अल्पभूधारक शेतकर्यांसमोर तर मोठेच संकट उभे राहाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्ती, कोल्हापूर-सातारा जिल्ह्यात विपुल संख्येने वाढलेले गवे यांचा मोठा उपद्रव आहे. इथे शेतकर्यांच्या दुःखाला वाली नाही, अशी स्थिती आहे. सरकार कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, नैसर्गिक घटकांचे असंतुलन हे मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेले असते.

 

 

 

मात्र, ते मानवी हस्तक्षेपांमुळे तत्काळ दुरूस्त करता येते, असे मुळीच नाही. मांसभक्षी प्राण्यांचे काम या प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचेच आहे. मात्र, चोरटी शिकार या प्राण्यांच्या हत्येसाठी कारणीभूत ठरली आहे. आता अधिवासाच्या पुनर्निर्मितीत भारताला बर्यापैकी यश आलेले असले तरी प्राण्यांच्या संख्येचे योग्य संतुलन पुन्हा निर्माण करणे तितकेसे सोपे नाही. त्यासाठी चित्ते आणून रुजविण्यासारखे खूप सारे प्रयोग करावे लागतील.

 

 

 

हे सगळेच प्राणी बाहेरून आणण्याची गरज नाही. अनेक प्रादेशिक असंतुलनाच्या बाबीही आहेत. उदा. विदर्भात पट्टेरी वाघांच्या संख्येत स्फोटक वाढ झाली आहे, तर पश्चिम घाटात ही संख्या अगदीच कमी आहे. याचाच नैसर्गिक परिणाम म्हणून गव्यांची संख्या वाढलेली आहे.

 

 

 

आरेसारख्या कधीकाळी शहराला दूधपुरवठा नीट व्हावा म्हणून चराऊ कुरणांची व्यवस्था सरकारने केली होती. आता तिथे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानांमधून स्थलांतरित झालेल्या बिबट्यांची संख्या वाढत आहे. चराऊ गवत आणि वनीकरणाच्या माध्यमातून लावलेल्या विदेशी झाडांची हिरवळ आता काही बावळट पर्यावरणप्रेमींना ‘जैवविविधता’ वाटते. खरे तर इथेही या संख्येवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. या सगळ्याच प्रक्रिया अत्यंत प्रयोगशील व कमालीच्या खर्चिक आहेत. प्राथमिक उद्देश सफल झाल्यानंतर वन पर्यटनासारख्या स्थानिकांमध्ये रोजगार निर्माण करू शकतील, अशा पर्यायांनासुद्धा जाता येईल.

 

 

 

 

मात्र, या सगळ्याचा विचार कुरघोडीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन केला पाहिजे. लोकशाहीत राजकारण वर्ज्य नाहीच. पण, राजकारण या विषयात आले, तर ते निकोप स्पर्धेच्या भावनेतून आले पाहिजे. पर्यावरण आणि राजकारण याचा परस्पर संबंध राजकारण्यांच्या प्रतिमा निर्मितीशी आहे. समाज व देशच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या प्रश्नांबाबत सारे जगच आता संवेदनशील होत आहे. पर्यायाने माध्यमे, वैचारिक व्यासपीठे अशा सर्वच ठिकाणी पर्यावरणीय चर्चा आणि त्यात सहभागी होणार्या लोकांची चर्चा होते. मात्र,राजकारणात काही ठोस करण्यापेक्षा प्रतिमानिर्मिती करणारेच लोक पर्यावरण रक्षणाच्या सवंग प्रसिद्धीसाठी झगडत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

 

 

 

 

यातून पर्यावरणप्रेमाच्या आडून विकासाचे आणि पर्यायाने रोजगारनिर्मिती करणार्या प्रकल्पांचे विरोध करण्याचे राजकारण आकाराला येते, ज्याचा पाया श्रेयाच्या वाटमारीवर उभा असतो. चित्ते भारतात आणल्यानंतर त्यावर बिनडोक टीका-टिपण्या करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. भारतीय वन्यजीव संवर्धनात भारतीय वाघांच्या संवर्धनात मोलाची भूमिका बजावण्याचे काम पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांनी केले होते. ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या माध्यमातून भारत सरकारला आपल्या घटत्या वाघांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यात यश मिळाले. २०००च्या दशकात मात्र संपूर्ण ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची विश्वासार्हताच अडचणीत आणणारे ‘सारिस्का’ प्रकरण घडले आणि सरकार, प्रशासन सगळ्यांचे डोळे खाडकन उघडले. गेल्या दहा वर्षांत वाघांच्या बाबतीत आपण समाधानकारक काही केले आहे, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे.

 

 

 

 

बाकी वन्यजीवांच्या बाबतीतही अशी स्थिती येणे गरजेचे आहे. यासाठी भारतीय मातीला आणि पर्यावरणाला अनुकूल अशा भारतीय पर्यावरण संवर्धनाची ‘मॉडेल्स’ निर्माण करावी लागतील. परदेशी प्रबोधन परिषदांमध्ये जाणेही ठीक; पण तिथली ‘मॉडेल्स’ इथे राबविणे अंशत: किंवा पूर्णपणे चुकीचे आहे. भारतीय पर्यावरण हे प्रजाती व अधिवासांच्या भोवती फिरते वनोपजावर अवलंबित्व असलेल्या लोकसमूहांची संख्याही आपल्याकडे मोठी आहे. योग्य प्रबोधन केल्यास आपल्याला त्यांनाही संवर्धनाच्या कामात आणता येईल व स्थानिकांच्या सहभागातून जे संवर्धन होईल, ते अधिक चिरकाल टिकणारे व शाश्वत असेल. चित्ते आणण्याच्या प्रयोगाकडे ‘प्रयोग’ म्हणूनच पाहिले पाहिजे. त्यातील वैज्ञानिकता पाळून जर तो यशस्वी झाला, तरच त्यातील यशस्विता मानावी लागेल आणि अशा अनेक प्रयोगांची आज भारताला गरज आहे.