जमीन खतरें में...

 

 

 

 

जगभरातील मुस्लीम धर्मीयांची एक घोषणा ठरलेली असते, ती म्हणजे ‘इस्लाम खतरें में.’ या घोषणेच्या आड कट्टरतावादाचा प्रसार अतिशय खुबीने करण्यात येतो. यामध्ये ‘स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात सिमी, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘पीएफआय’ यासारख्या टोळ्या आघाडीवर असतात. त्याचप्रमाणे देशभरात कावळ्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगविलेल्या मदरशांमध्येही बहुतांशी वेळा कट्टरतावादाचे शिक्षण देण्यात येत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, ‘पीएफआय’सारख्या कट्टरतावादी टोळ्यांचे कंबरडे मोडण्यास आता प्रारंभ झाला असल्याचे गुरुवारी झालेल्या देशव्यापी छापेमारीमध्ये दिसून आले आहे. मात्र, या कट्टरतावादास होणार्‍या अर्थपुरवठ्यास रोखणे हेदेखील एक मोठे आव्हान आहे. त्यासोबतच कट्टरतावाद्यांच्या हाती असलेली स्थावर मालमत्ता, ‘वक्फ’ कायद्याचा होणारा गैरवापर रोखण्याचीही गरज आहे. कारण, ‘वक्फ’ कायद्याच्या आड देशभरात जमिनींवर कब्जा करण्याचा तर प्रयत्न होत नाही ना; हे बघणे आवश्यक आहे, अन्यथा, ‘जमीन खतरें में’ अशी बांग देण्याची वेळ हिंदूंवर येऊ शकते.

 

 

त्यामुळे ‘वक्फ’ कायद्याविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील आपल्या राज्यातील ‘वक्फ’ संपत्तीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्वप्रथम ‘वक्फ’ कायदा आणि त्याच्या अनाकलनीय तरतुदी जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर ‘वक्फ बोर्डा’कडे सर्वाधिक जमीन आहे. म्हणजेच ‘वक्फ बोर्ड’ हे देशातील तिसरे मोठे जमीन मालक आहे. भारताच्या ‘वक्फ’ व्यवस्थापन प्रणालीनुसार, देशातील सर्व ‘वक्फ’ बोर्डांकडे आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर पसरलेल्या एकूण 8 लाख,54 हजार, 509 मालमत्ता आहेत. लष्कराकडे सुमारे 18 लाख एकर जमिनीवर मालमत्ता आहेत, तर रेल्वेकडे सुमारे 12 लाख एकर जमिनीवर मालमत्ता आहेत. 2009 मध्ये ‘वक्फ बोर्डा’च्या मालमत्ता चार लाख एकर जमिनीवर पसरल्या होत्या. गेल्या 13 वर्षांत ‘वक्फ बोर्डा’च्या मालमत्तांमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता एवढ्या कमी कालावधीत जमीन वाढली कशी, याचेही कारण अतिशय रंजक आहे.

 

 

देशभरात जेथे जेथे ‘वक्फ बोर्ड’ कब्रस्तानाला कुंपण घालते, त्यावेळी तेथील आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. त्यामुळेच देशात सध्या बेकायदा मजार, नवीन मशिदींचा पूर आला आहे. कारण, या मजारी आणि मशिदी व आजूबाजूच्या जमिनी ‘वक्फ बोर्डा’च्या ताब्यात आहेत. 1995च्या‘वक्फ’ कायद्यानुसार, ‘वक्फ बोर्डा’ला कोणतीही जमीन ‘वक्फ’ची मालमत्ता आहे,असे वाटत असेल, तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची नसून त्याची जमीन ‘वक्फ’ची कशी नाही, हे दाखवण्याची जबाबदारी त्या जमिनीच्या खर्‍या मालकावर आहे. ‘वक्फ बोर्ड’ कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही, असे 1995चाकायदा नक्कीच सांगतो. मात्र, कोणती मालमत्ता खासगी आहे; हे ठरविण्याचा अधिकारदेखील एकप्रकारे ‘वक्फ बोर्डा’ला दिला आहे. कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ’चीच आहे, असे ‘वक्फ बोर्डा’ला वाटत असेल, तर त्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करावे लागत नाहीत, सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे आजपर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला द्यावे लागतात. अनेक कुटुंबांकडे त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीचे मूळ कागदपत्रे नसतात, हीच बाब बर्‍याचदा ‘वक्फ बोर्डा’च्या पथ्यावर पडते.

 

 

‘वक्फ बोर्डा’स असे अमर्याद अधिकार देण्यात आले ते काँग्रेसच्या कार्यकाळात. 1995 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ कायदा, 1954’ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी जोडून ‘वक्फ बोर्डा’ला अमर्याद अधिकार दिले. ‘वक्फ कायदा, 1995’च्या ‘कलम 3(आर)’ नुसार, कोणतीही मालमत्ता, मुस्लीम कायद्यानुसार, पाक (पवित्र), धार्मिक (धार्मिक) किंवा धर्मादाय मानल्या जाणार्‍या कोणत्याही कारणासाठी मालकीची मानली जाईल. ‘वक्फ कायदा, 1995’च्या ‘कलम 40’ मध्ये असे म्हटले आहे की, ही जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, हे ‘वक्फ’चे सर्वेक्षक आणि ‘वक्फ बोर्ड’ ठरवतील. या निश्चितीसाठी तीन कारणे आहेत-जर एखाद्याने ‘वक्फ’च्या नावावर आपली मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल, जर मुस्लीम किंवा मुस्लीम संघटना या जमिनीचा बराच काळ वापर करत असेल किंवा सर्वेक्षणात ती जमीन ‘वक्फ’ची मालमत्ता असल्याचे सिद्ध झाले असेल.

 

 

सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, जर एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता ‘वक्फ’ मालमत्ता म्हणून घोषित केली असेल, तर तो व्यक्ती त्याविरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यासाठी ‘वक्फ बोर्डा’कडेच जावे लागेल. ‘वक्फ बोर्डा’चा निर्णय विरोधात आला तरीही न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यानंतर ‘वक्फ’ न्यायाधिकरणाकडेच जावे लागते. या न्यायाधिकरणात प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात बिगर मुस्लीमही असू शकतात. मात्र, बर्‍याचदा राज्य सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, यावर न्यायाधिकरणात कोण असणार, हे अवलंबून असते. न्यायाधिकारणातील प्रत्येकजण मुस्लीमही असण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे शक्य तितक्या मुस्लिमांना घेऊन न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अनेकदा सरकारचा प्रयत्न असतो. ‘वक्फ’ कायद्याच्या ‘कलम 85’ नुसार, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

 

 

‘वक्फ बोर्ड’ आपल्या अमर्याद अधिकारांचा कसा गैरवापर करतो, त्याचे अतिशय भयानक उदाहरण नुकतेच तामिळनाडूमध्ये दिसले आहे. राज्यातील त्रिची जिल्ह्यातील तिरुचेंथुराई या हिंदू बहुसंख्य गावाला ‘वक्फ बोर्डा’ने आपली मालकी घोषित केली आहे. त्या गावात हिंदू लोकसंख्या 95 टक्के असताना केवळ 22 मुस्लीम कुटुंबे आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, तेथील मंदिरावरही ‘वक्फ’ची मालमत्ता जाहीर करण्यात आली आहे. हे मंदिर 1500 वर्षे जुने म्हणजेच इस्लाम जगात येण्यापूर्वीचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तामिळनाडूचे हे प्रकरण ‘वक्फ बोर्डा’च्या अमर्याद अधिकारांचे आणि गैरवापराचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

 

 

‘वक्फ बोर्ड’ या अधिकारांचा वापर करून बेकायदेशीर धर्मांतरे घडवित असल्याचा आरोप वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केला आहे. ‘वक्फ बोर्ड’ कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन प्रामुख्याने वनवासी भागांमध्ये वनवासी नागरिकांच्या जमिनीवर हक्क सांगतो. तशी नोटीस वनवासी नागरिकांना पाठवली जाते. त्यानंतर वनवासी नागरिकांना ‘इस्लाम स्वीकारला तरच तुझी जमीन तुला परत मिळेल,’ असे सांगितले जाते. हा प्रकार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यातील वनवासी भागात मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचा उपाध्याय यांचा दावा आहे.

 

 

‘वक्फ’ कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे दिसून येते. मात्र, दीर्घकाळपासून हा कायदा देशात अस्तित्वात आहे. यामध्ये मुस्लिमांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत आणि हिंदूसह अन्यधर्मीयांवर स्पष्ट अन्याय होतो आहे. ज्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’द्वारे हिंदूंचा न्याय्य हक्क नाकारण्याची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’स अमर्याद अधिकार देण्याचेही काम काँग्रेस सरकारनेच केले आहे. मात्र, या दोन्ही ऐतिहासिक चुका दुरूस्त होण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात होण्यास प्रारंभ झाला आहे.