प्रजासत्ताकाच्या पथावर...

 

 

 

 

 

 

अर्थोअर्थी राणीचा आणि ब्रिटनचा त्या देशांच्या राज्यकारभाराशी थेट संबंध नसला तरी तेथील सरकारनियुक्त गर्व्हनर राणीचा प्रतिनिधी म्हणून नामधारी कारभाराकडे लक्ष देई. या 14 देशांमध्ये बहुतांशी अशाच देशांचा समावेश होतो, जे कोणेएकेकाळी ब्रिटिश वसाहतीच्या अधिपत्याखाली होते. खरंतर राष्ट्रकुल हा तब्बल 56 देशांचा एक समूह. त्यात आपल्या भारताचाही समावेश होतो. पण, सगळ्याच राष्ट्रकुल देशांची मात्र राणी राष्ट्रप्रमुख नव्हती. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि काही कॅरिबियन राष्ट्रांमध्येच राणीला राष्ट्रप्रमुख पदाचा राजेशाही दर्जा कायम होता.

 

 

परंतु, भारत, पाकिस्तान यांसारख्या राष्ट्रकुल देशांनी राजेशाहीला साफ नाकारून अगदी स्वातंत्र्यापासूनच सार्वभौम लोकशाहीचा स्वीकार केला. आपण ‘रिपब्लिक’ अर्थात प्रजासत्ताक शासनप्रणाली स्वीकारली. पण, ‘कॉमनवेल्थ रिआल्म’ या प्रकारातील राष्ट्रांमध्ये मात्र ‘राष्ट्रप्रमुख’ म्हणून राणीची राजेशाही पदप्रतिष्ठा कायमच सर्वोच्च राहिली. त्यामुळे या देशांतील नोटा, नाणी आणि अन्य महत्त्वाच्या प्रतिकांवरही ब्रिटिश राजेशाहीची छाप अद्याप कायम दिसते. परंतु, राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनापश्चात ब्रिटिश राजेशाहीतून पूर्णपणे मुक्तीचा काही देशांनी आणि त्यांच्या लोकनियुक्त राष्ट्रप्रमुखांनी विडा उचललेला दिसतो.

 

 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या भाषणात देशाला वसाहतवादी प्रतिकांतून मुक्ती मिळण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि कृतीही अंगीकारली. नरेंद्र मोदींनी मांडलेले हे विचार फक्त भारतापुरते, भारतीयांपुरतेच मर्यादित नाही, तर कित्येक राष्ट्रकुल देशांमध्येही असाच एक विचारप्रवाह दिसून येतो, जो राणीच्या निधनानंतर अधिक ठळकपणे समोर आला. आणखीन किती वर्षे ब्रिटिश राजेशाहीला नामधारी सलाम आपण ठोकायचा? ज्यांनी आपल्या देशातील नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले, गुलामगिरीच्या बळावर लंडनमध्ये अब्जावधी कमावून राजेशाही जीवन उपभोगले, अशा ब्रिटिश राजेशाहीला धुडकावण्याची हीच ती योग्य वेळ, या विचारांनी काही देशांमध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

 

 

याचाच अर्थ या देशांना राणी अथवा राजा यांच्याशी कोणतेही वैयक्तिक वैर नसले तरी अखेरीस ब्रिटिशांच्या अगणित अत्याचारांचे, नरसंहाराचे केंद्र हीच राजेशाही होती. त्यातच राणी एलिझाबेथ असेल किंवा आताचा राजा चार्ल्स यांनी ब्रिटिशांच्या वसाहतवादामुळे वाताहात झाल्याबद्दल विविध देशांत दु:ख जरूर व्यक्त केले. पण, वर्षानुवर्षांच्या खोलवर रुजलेल्या जखमांवर फुंकर मारण्यासाठी ते नक्कीच पुरेसे नाही. कारण, पूर्वीच्या याच संपन्न राष्ट्रांमधील खजिना, दागदागिने लुटून ब्रिटनच्या राजेशाहीने आपले महाल सोन्याने मढवले. म्हणूनच राणीच्या निधनानंतर भारतातून लुटलेला कोहिनूर आणि द. आफ्रिकेतून लुटलेला मौल्यवान हिराही परत करा, अशी मागणी ऑनलाईन जोर धरू लागली. याचाच अर्थ, राणीच्या निधनापश्चात आता ब्रिटिशांचा नवा राजा बहुतांशी राष्ट्रकुल देशांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून नकोच!

 

 

 

ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांनी लगेचच हा विषय लगोलग अजेंड्यावर नसला तरी भविष्यात मात्र ही राष्ट्रे संपूर्णत: प्रजासत्ताक होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यातच कॅरिबियन देशांपैकी बेलिझ, बहामास, जमायका, ग्रॅनडा, अँटिग्वा आणि बार्बुडा, सेंट किट्स आणि नेव्हिस या सहा देशांनी ब्रिटिश राजेशाहीतून मुक्तीकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यातच गेल्या वर्षी बार्बाडोस या कॅरिबियन द्वीपकल्पातील देशाने राजेशाहीला राम राम ठोकला होता. आता इतरही देश याच प्रजासत्ताकाच्या पथावर आहेत. या देशांना त्यांच्या त्यांच्या देशात जनमताचा कौल घेऊन तसेच संसदेत संविधानानुसार ,या निर्णयाविरोधात बहुमत सिद्ध करून राजेशाहीपासून कायमचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळू शकेल. त्यामुळे सूर्य ज्या साम्राज्यात कधीही मावळत नाही म्हणून ख्यातनाम ब्रिटिश साम्राज्याचा आता मावळतीकडे प्रवास सुरू झाला आहे.