वैयक्तिक कर्ज घेण्यापेक्षा गुंतवणुकींवर कर्ज घ्या!

 

 

 

 

या गुंतवणूक ‘प्राईम सिक्युरिटी’ म्हणून तारण ठेवून यावर कर्जे मिळू शकतात, तसेच या गुंतवणुकीतील उत्पादने बँकांना किंवा ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट्स’ ना (एनबीएफसी) ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ म्हणून देत येतात. या गुंतवणुकीत तुमची जितकी रक्कम आहे, त्याच्या ९० टक्के रक्कम कर्जात पात्र ठरु शकते.

या गुंतवणुकींतून बाहेर पडून पैसे घेण्यापेक्षा गुंतवणूक तशीच ठेवून त्यावर कर्ज घेणे कधीही चांगले असे या क्षेत्रातील जाणकरांचे मत आहे, वैयक्तिक कर्जांवर व ‘के्रडिट’द्वारे रोकड काढल्यास त्यावर १५ ते ४० टक्के दराने व्याज आकारले जाते, तर स्वत:च्या गुंतवणुकीवर घेतलेल्या कर्जांवर फार कमी दराने व्याज भरावे लागते.

 

 

गुंतवणुकीवर जास्त रकमेचे कर्ज मिळते, तसेच कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया ही सोपी व सुटसुटीत असते. ज्या गुंतवणुकीवर कर्ज घेतले जाते की, गुंतवणूक कर्ज संमत करणार्याकडे तारण ठेवावी लागते. परिणामी, या कर्ज प्रकारात ‘क्रेडिट स्कोअर’ पाहिला जात नाही. कर्ज देणार्या यंत्रणांच्या दृष्टीने तुमच्या गुंतवणुकीवर कर्जे देणेही सुरक्षित कर्जे आहेत.

 

 

 

‘इक्विटी म्युच्युअल फंड’ तसेच ‘डेट म्युच्युअल फंड’, ‘शेअर बॉण्ड्स’, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकासपत्र’, ‘रिझर्व्ह बँक बॉण्ड्स’ आणि अपरिवर्तनीय कर्जरोखे या सर्व वित्तीय मालमत्तांवर कर्ज मिळतात. यावर सुरुवातीस एक वर्षाच्या मुदतीत ‘ओव्हरड्राफ्ट’ कर्ज दिलं जातं. वर्षानंतर नूतनीकरणही केलं जातं. जेवढ्या रकमेचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ वापरला, तेवढ्या रकमेवरच व्याज आकारले जाते म्हणजे एखाद्याला पाच लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्यापैकी त्याने फक्त दोन लाख रुपयेच वापरले, तर त्याला दोन लाख रुपयांवरच व्याज आकारले जाणार. काही बँका ‘डेट सिक्युरिटीज्’वर मुदत कर्ज (टर्म लोन) देतात. कर्ज घेतलेल्या ’बॉण्ड्स’ होतात, ‘बॉण्ड्स’ किंवा ‘म्युच्युअल फंडा’वर मिळणारे व लाभार्थी व्याज त्यावर घेतलेले कर्ज यांचा काहीही संबंध नसतो.

 

 

’म्युच्युअल फंड’ व अन्य बाजार संलग्नित ’सिक्युरिटीज्’ या बाजारात होणार्या दराच्या चढ-उतारावर अवलंबून असतात. परिणामी, कर्ज देणारी यंत्रणा याबाबत प्रचंड सावध असते. उदाहरण द्यायचे, तर ‘शेअर’चा भाव एक हजार रुपये असताना दिलेले कर्ज आणि नंतर त्याच ‘शेअर’चा भाव घसरुन ४०० रुपये झाला, तर त्या कर्जातील काही प्रमाण असुरक्षित कर्ज होऊ शकते. त्यामुळे बँका तसेच अन्य यंत्रणा नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ‘शेअर’वरच कर्ज देतात. जर बाजार घसरला, गडगडाला, तर कर्ज देणारी यंत्रणा कर्जदाराकडून अतिरिक्त ‘सिक्युरिटी’ मागते. ‘मार्केट’ घसरल्यामुळे ‘सिक्युरिटी’च्या रकमेत ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली असेल, तर ‘रिझर्व्ह बँके’च्या नियमांनुसार ती सात कामकाजांच्या दिवसांच्या आत नियमित करावी लागते.

 

 

मुदत ठेवी तारण ठेवून ‘ओव्हर ड्राफ्ट’ मिळू शकतो. ज्या बँकेत ‘एफडी’ आहेत, त्या बँकेत कर्ज मागणार्यांचे बचत खातेही असावे लागते. तसेच, कर्ज मागणारी व्यक्ती १८ वर्षांहून अधिक वयाची असावी लागते. अज्ञात बालकाच्या नावे असलेल्या ठेवींवर पालकांना कर्ज मिळू शकत नाही. बँका कर्ज वसूल करण्यासाठी, तारण ठेवलेली मुदत ठेव मोडून ती रक्कम कर्जाच्या खात्यात ’क्रेडिट’ करू शकतात.

 

 

 

सोनं किंवा ’प्रॉपर्टी’वर कर्ज घेतलं, तर सोनं किंवा ‘प्रॉपर्टी’ कर्ज देणार्याच्या ताब्यात द्यावी लागते. पण, वाहन मात्र कर्ज देणार्या यंत्रणेच्या ताब्यात द्यावे लागत नाही. तसेच वाहनाची कागदपत्रे ‘कोलारेटल सिक्युरिटी’ म्हणूनही द्यावी लागत नाहीत. वाहनाच्या ‘आरसी बुक’मध्ये कर्ज देणार्या यंत्रणेचे चार्ज केले जाते. हे केल्यामुळे वाहनमालकाला, कर्ज देणार्या यंत्रणेकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय वाहन विकता येत नाही. वाहनाचा विमाही ‘हायपोथिकेट’ केला जातो. त्यामुळे वाहनाचे नुकसान झाले म्हणून जर विम्याचा दावा केला, तर विम्याच्या दाव्याची रक्कम कर्ज देणार्या यंत्रणेला मिळते.

 

 

 

पारंपरिक ‘विमा पॉलिसीज्’ त्या म्हणजे, अॅन्डॉव्हमेंट, मनी बँक तसेच, युनिट संलग्न या प्रकारच्या पॉलिसी तारण ठेवून त्यांवर कर्ज मिळू शकते. पॉलिसी किती रकमेची उतरविलेली आहे, ही रक्कम कर्ज देण्यासाठी ग्राह्य धरली जात नाही, तर ‘पॉलिसी’च्या ‘सरेंडर’ मूल्यावर द्यावयाच्या कर्जाची रक्कम ठरते. कर्जदाराला ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणे व्याजाचा भरणा करावा लागतो. कर्जाची पूर्ण रक्कम व्याजासकट भरून, हे कर्ज खातं बंद करता येते किंवा पॉलिसीच्या मुदतीअंती विमा कंपनी पॉलिसी रक्कमेचा निधी कर्ज खात्यात वळती करते. व्याज नियमित भरते नाही, तर हे व्याज कर्जाच्या मूळ रकमेत समाविष्ट करुन त्यावर चक्रवाढ व्याजदर आकारले जाते. कर्ज घेतल्यानंतर कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, विमा कंपनी कर्जाची रक्कम व व्याज पॉलिसीतून मिळणार्या रकमेतून वसूल करून घेऊन, उरलेली रक्कम पॉलिसीच्या ‘नॉमिनी’ला देते.

 

 

 

 

सोने तारण ठेवून कर्ज घेणे, हा सुरक्षित कर्जाचा लोकप्रिय पर्याय. हे कर्ज किमान सहा महिन्यांच्या मुदतीपासून तीन वर्षांच्या मुदतीपर्यंत संमत होते. व्याजदरही सात टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. सोन्याची शुद्धता व कर्जाचा कालावधी यानुसार व्याजदर ठरविला जातो. सोन्याच्या मूल्याच्या ७५ टक्यांपर्यंत कर्ज द्यावे, अशा ’रिझर्व्ह बँके’च्या इतर बँकांना सूचना आहेत, तरी बँका त्यांच्या जोखमीचा विचार करुन, ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंतच कर्ज देतात.

 

 

 

‘पीपीएफ’ व ‘पीएफ’ यांच्यात बराच जणांचा गोंधळ उडतो. ‘पीएफ’ रकमेतून कर्ज मिळत नाही. काही खास कारणासाठी मुलीचं लग्न, घर बांधणं, गंभीर स्वरुपाचे आजार अशा परिस्थितीत काही प्रमाणात रक्कम काढता येते. ’पीपीएफ’मध्येही ही सोय आहे व कर्जही मिळते. कर्जव्याजासह ठरवून दिलेल्या मुदतीत भरावे लागते. ’पीपीएफ’वर जे व्याज दिले जाते, त्याहून एका टक्का अधिक दराने व्याजकर्जावर आकारले जाते. कर्ज म्हणून परत फिटेपर्यंत त्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही. ’पीपीएफ’ खाते उघडून तीन वर्षे तसेच, पाच वर्षे झाल्यानंतरच कर्ज मिळू शकते. कर्जाची मुदत तीन वर्षे असते. कर्ज मुदतीत पूर्ण न केल्यास सहा टक्के दराने व्याज आकारले जाते. मासिक हप्तानेही कर्जफेड करता येते.

 

 

’ओव्हरड्राफ्ट’वर वर्षाला देखभाल खर्च म्हणून ५००ते २५००/- शुल्क आकारले जाते. ‘डॉक्युमेन्टेशन’ शुल्क रु. ५० ते ६५०/- आकारले जाते. नूतनीकरण शुल्क रु. एक हजार ते पाच हजार आकारले जाते. मुदतपूर्व कर्जाचा भरणा केल्यास, कर्जाच्या रकमेच्या एक ते चार टक्के घेतली आकारली जाते. शिल्लक मूळ रकमेच्या तीन ते सहा टक्के ‘पेनल्टी’ आकारली जाते. ‘व्हॅल्युएशन’ शुल्क ३०० ते रुपये १५००/-हे शुल्क वाहन व सोन्याचे बाजारी मूल्य समजण्यासाठी आकारले जाते.