शांघाय सहकार्य परिषदेत मोदींची उपस्थिती महत्त्वाची

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीसाठी दि. 15-16 सप्टेंबर रोजी उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे जाणार आहेत. दोन वर्षांच्या अंतराने ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’ची प्रत्यक्ष बैठक पार पडत असून त्यात यजमानपदाची सूत्रं उझबेकिस्तानकडून भारताकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही परिषद भारतात पार पडणार आहे. या परिषदेत नरेंद्र मोदी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासोबत एकाच व्यासपीठावर बसणार आहेत.

 

 

 

ते कोणाच्या नेत्यांशी व्यक्तिगत भेटी घेणार आहेत, हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी व्लादिमीर पुतीन आणि इब्राहिम रईसी यांच्याशी ते भेटतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे ही परिषद संपूर्ण जगभरात औत्स्युक्याचा विषय ठरली आहे.

‘शांघाय सहकार्य संस्थे’च्या सदस्य देशांना एकत्र केले, तर भौगोलिकदृष्ट्या तसेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो जगातील सगळ्यात मोठा गट ठरतो. त्यात आकारमानाने सगळ्यात मोठा रशिया, तिसर्या क्रमांकाचा चीन, सातव्या क्रमांकाचा भारत आणि नवव्या क्रमांकाच्या कझाकस्तानचा समावेश आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वांत मोठा चीन, दुसर्या क्रमांकाचा भारत, पाचव्या क्रमांकावरील भारत आणि नवव्या क्रमांकावरील रशियाचा समावेश आहे. 1996 साली सुरक्षाविषयक सहकार्याच्या उद्देशाने रशिया, चीन, कझाकस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान यांनी ‘शांघाय-५’ या गटाची स्थापना केली.

 

 

 

२१व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्याचे अधिक व्यापक अशा ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’त रुपांतर झाले. परिषदेत २०१७ साली भारत आणि पाकिस्तानचा, तर २०२१ साली इराणचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. २००४ सालानंतर जागतिक पटलावर अमेरिकेला आव्हान देणारी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय झाला. दुसरीकडे रशियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले.

 

 

 

त्यामुळे या गटाचे महत्त्व वेगाने वाढू लागले. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात चीनला अमेरिकेचे आव्हान असल्यामुळे त्यांनी जुना खुष्कीचा मार्ग म्हणजेच ‘सिल्क रुट’ पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे निर्माणकार्य हाती घेतले. युरोपला रेल्वे आणि महामार्गाने आणि चीनला जोडणारा प्रदेश म्हणून मध्य आशियाई राष्ट्रंही आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ लागली. पण, २०१९ सालापासून या प्रगतीला खीळ बसली. त्यासाठी शी जिनपिंग यांची हुकुमशाही महत्त्वाकांक्षा जबाबदार आहे.

 

 

 

शी जिनपिंग यांनी चीनवरील आपली पकड आणखी मजबूत करत तहहयात अध्यक्षपद बनण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हाँगकाँगमधील वेगळी व्यवस्था संपुष्टात आणून त्यास चीनचा अविभाज्य भाग बनवणे, सिंकियांग प्रांतातील मुस्लीमधर्मीय उघूरलोकांना हजारोंच्या संख्येने सुधारगृहात पाठवून त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या चिनी बनवण्याचे प्रयत्न करणे, लष्करी कारवाईद्वारे तैवान ताब्यात घेण्यासाठी दबाव तयार करणे, लडाखमध्ये भारताच्या सीमेवर घुसखोरीचा प्रयत्न करणे आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा यामुळे चीन आंतरराष्ट्रीय डोकेदुखी बनला आहे. ‘कोविड- १९’ च्या संसर्गाबद्दल अपारदर्शकता आणि त्याचा फैलाव रोखण्यासाठी केलेल्या टोकाच्या उपाययोजना यामुळे अनेक पाश्चिमात्य देशांनी चीनला पर्यायी पुरवठा साखळ्या निर्माण करण्यावर भर दिला आहे.

 

 

 

व्लादिमीर पुतीन यांच्याबाबतही तीच गोष्ट आहे. युक्रेनमधील युद्धाला सहा महिने उलटून गेले असून, गेल्या काही आठवड्यांत युक्रेनने रशियाने बळकावलेला प्रदेश परत मिळवण्याचा सपाटा लावला आहे. अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले असून त्याला उत्तर म्हणून रशियानेही युरोपला केला जाणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कमी केला आहे. त्यासोबतच युक्रेनमधून होणार्या गव्हाच्या निर्यातीवरही निर्बंध आल्यामुळे संपूर्ण युरोपमध्ये प्रचंड महागाई, मंदी आणि वीजकपातीचा सामना करावा लागत आहे.

 

 

 

त्यामुळे युरोपमध्ये पुतीनविरोधात जनमत तीव्र आहे. पाकिस्तानमध्ये नुकतेच सत्तांतर झाले असून, नवीन पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडले आहेत. कझाकस्तानमध्येही या वर्षीच्या सुरुवातीला लोकांकडून सरकारविरोधात उठाव करण्यात आला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, म्हणून अध्यक्ष कासिम जोमरात टोकायेव यांनी व्यवस्था स्वतःच्या ताब्यात ठेवणार्या माजी अध्यक्ष नूरसुलतान नजरबायेव यांना सर्व पदांवरून हटवले. पाकिस्तानमध्ये इमरान खान यांना पायउतार व्हायला लागल्यानंतर शाहबाज शरीफ पंतप्रधान बनले असले तरी त्यांनाही महागाई, कर्जाचा विळखा आणि विरोधी पक्षांकडून चालवलेल्या आंदोलनांनी जेरीस आणले आहे.

 

 

 

पुढील महिन्यात पाकिस्तानच्या ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीतील समावेशाबद्दल निर्णय होणार आहे. अमेरिकेतील जो बायडन यांचे सरकार इराणसोबतचा अणुइंधन समृद्धीकरण करार पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्नशील असले तरी अजूनपर्यंत ते शक्य झालेले नाही. इराण रशियाला युक्रेनविरूद्धच्या युद्धात ड्रोनची मदत करत आहे. भारताकडे या परिषदेचे यजमानपद येणार नसते, तर कदाचित पंतप्रधानांनी या परिषदेला जाणे टाळता आले असते.

 

 

 

नरेंद्र मोदी या परिषदेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेत असताना पडद्यामागे बर्याच घडामोडी घडल्या असाव्यात. जून २०२० मध्ये गलवान खोर्यात झालेल्या चकमकीनंतर मागील सव्वादोन वर्षांपासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनचे सैनिक एकमेकांसमोर उभे आहेत. चर्चेच्या अनेक फेर्या पार पडूनही दोन्ही बाजू आपल्या बेस कॅम्पवर गेल्या नाहीत. मोदींच्या दौर्याच्या घोषणेपूर्वी घोग्रा आणि हॉटस्प्रिंग भागातून दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी माघार घ्यायचा निर्णय अमलात आणायला सुरुवात केली.

 

 

 

या परिषदेपूर्वी भारताचे संरक्षणमंत्रीराजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर दोन अधिक दोन बैठकीसाठी जपानला गेले होते. त्यानंतर जयशंकर यांनी सौदी अरेबियाचा तीन दिवसीय दौरा केला. समरकंदच्या दौर्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी न्यूयॉर्कला जाणार आहेत.

 

 

 

पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्याचा कार्यक्रम आणि तेथील भेटींचे तपशील अजूनपर्यंत जाहीर झाला नसला या दौर्यात ते बायडन यांच्याखेरीज ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्यासह पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांना भेटून परराष्ट्र धोरणातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतील. दिवसेंदिवस हा समतोल साधणे अवघड होत आहे. सुदैवाने नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात अलिप्ततावादी धोरणाचे पूर्णपणे विसर्जन करण्यात आले असून ते राष्ट्रीय हिताशी जोडण्यात आले आहे.

 

 

 

रशिया हा भारताचा जुना मित्र असल्याने तसेच रशिया, चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येण्याची भीती असल्याने रशियासोबत संबंध कायम राखणे आवश्यक आहे. युक्रेनमधील परिस्थिती दर आठवड्याला बदलत असून हिवाळ्यात काय परिस्थिती असेल, याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे.

 

 

 

पण, रशियाने हिवाळा संपेपर्यंत युक्रेनला आपण बळकावलेला भूभाग जिंकून परत घेण्यात यश मिळून दिले नाही, तर अनेक युरोपीय देशांना आपल्या येथील इंधनाच्या अभावी बंद करणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येला पुरेशा विजेअभावी कडाक्याच्या थंडीचा सामना करायला लावणे यातील एक पर्याय निवडावा लागेल, असे झाल्यास युरोपीय देशांकडून युक्रेनवर शस्त्रसंधीसाठी दबाव टाकला जाऊ शकतो, अशा परिस्थितीत रशियाशी संवाद साधत असलेला भारत मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू शकेल. बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा साकल्याने विचार केल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शांघाय सहकार्य परिषदेला उपस्थित राहाण्याचे महत्त्व लक्षात येते.