’स्व’ चा स्वीकार : स्वराज्याचा आधार

 

 

 

 

आपण कोण? आपले पूर्वज कोण होते? आपला इतिहास काय आहे? याबद्दल समाजमनामध्ये संभ्रम किंवा भिन्न मते असलेलाएकमेव देश म्हणजे भारत! जगातील सर्वांत प्राचीन सभ्यता प्राप्त झालेला देश आणि देशाला समृद्धीच्या नव्या उंचीवर नेणार्‍या समाजामध्ये या विषयांवर एकमत होताना दिसत नाही आणि त्याचे कारण म्हणजे आपण समाज आणि राष्ट्र म्हणून आपला ’स्व’ ओळखू आणि आत्मसात करू इच्छित नाही. याची काही उदाहरणे पाहा.

 

 

१९४५ साली दुसर्‍या महायुद्धाच्या विनाशानंतर ब्रिटन, जर्मनी आणि जपानने एक नवीन सुरुवात केली. शेकडो वर्षांच्या संघर्षानंतर - १९४८ मध्ये इस्रायलने आपल्या राष्ट्राची पुन्हा उभारणी केली. शतकानुशतके गुलामगिरी, शोषण सहन केल्यानंतर आणि देशाच्या फाळणीनंतर १९४७ मध्ये भारतालाही स्वातंत्र्य मिळाले. आज जवळजवळ एकाच वेळी नव्याने सुरू झालेल्या या देशांचा तौलनिक अभ्यास केला, तर भारताच्या तुलनेत या चार देशांच्या उन्नतीचे गमक नक्की कशात दडले असेल, हे लक्षात येते.

 

 

एका सामाजिक विचारवंताच्या मते, जोपर्यंत आपण समाज म्हणून कोण आहोत हे ठरवत नाही, तोवर आपण आपली दिशा आणि प्राधान्यक्रम ठरवूच शकत नाही. एकाच वेळी नवनिर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या या देशांच्या विकासाच्या प्रवासात हा फरक आहे.

 

 

‘स्वदेशी समाज’ या ऐतिहासिक आणि अजरामर निबंधामध्ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर लिहितात की, “सर्वप्रथम आपण जे आहोत ते बनले पाहिजे.” एकीकडे आज आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणार आहे, एक राष्ट्र म्हणून भारत आपल्या ‘स्व’च्याजोरावर एक नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर दुसरीकडे या परिश्रमाचा विरोध होतोय. विरोधकांचा नेमका हेतू शोधून काढण्यासाठी विचारमंथन व्हायला हवे.

 

 

शतकानुशतके प्राचीन असलेलं भारताचं ’स्व’ सर्वश्रुत आहे. पण, आधुनिक इतिहासाच्या पर्वामध्ये हीच ओळख नाकारली गेली. भारताचं भारतीय अस्तित्व नाकारणार्‍या जमातीतील लोक स्वतःला ‘उदारमतवादी’, ‘विचारवंत’ आणि ‘पुरोगामी’ म्हणवून घेण्यात धन्यता मानत आहेत. आपल्या ‘स्व’च्या प्रकाशात विकासाच्या मार्गक्रमणाची दिशा ठरवली नसल्यामुळे भारताने आपल्या क्षमतेच्या जोरावर जितकी प्रगती करायला हवी होती, तेवढी आपण करू शकलो नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येते. माथ्यावर लावलेल्या गंधासम भारताचा हा ‘स्व’ अभिमानाने मिरवण्याचे अनेक क्षण इतिहासाने आपल्या पदरात टाकले होते. पण, दुर्दैवाने आपण ते समस्त क्षण गमावले. कारण, आपल्या पदराला बेगडी पुरोगामीत्वामुळे भोकं पडली होती, किंबहुना आहेत.

 

 

‘वंदे मातरम्’ हे गीत १९०५ सालच्या बंगाल फाळणीच्या विरोधात आंदोलनातील गर्जना झाली होती, हे आपण जाणतोच. ‘वंदे मातरम्’ने हजारो तरुणांना, क्रांतिकारकांना स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होऊन प्राणार्पण करण्यासाठी प्रेरित केले. हे गीत भारताच्या ‘स्व’चे उत्स्फूर्त आणि अभूतपूर्व प्रकटीकरण होते. काँग्रेसच्या अखिल भारतीय अधिवेशनांमध्ये ते राष्ट्रगीत म्हणून आत्मिक भावनेने सादर केले गेले. पंडित ओंकारनाथ ठाकूर, पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांसारखे दिग्गज गायक काँग्रेसच्या अधिवेशनात ते गायचे. हे गीत हिंदूंसाठी आणि मुस्लिमांसाठीही प्रेरणादायी ठरले होते. मग हे असं सगळं असताना अचानक १९२१ पासून ते फक्त हिंदूंचे आणि जातीयवादी गीत कसे झाले? १९०५ पासून सर्वांच्या मनातील राष्ट्रीयत्वाची ज्योत तेवत ठेवणारे सर्वसमावेशक गीत एकाएकी विझले कसे? घडलेल्या या मानसिक स्थित्यंतराला समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. हा १५ वर्षांचा देशभक्तीचा नैसर्गिक ओघ अचानक ‘जातीयवादी’ म्हणून नाकारला गेला. हे का आणि कसे घडले, घडवले गेले, याची पडताळणी व्हायला हवी.

 

 

दुसरे उदाहरण पाहा. स्वतंत्र भारताच्या ध्वजाचापहिला नमुना १९०५ मध्ये विवेकानंदांच्या शिष्या भगिनी निवेदिता यांनी निर्माण केला होता. दधिची ऋषींच्या तपस्वी आणि ओजस्वी यज्ञातून जन्माला आलेल्या वज्राला चिन्हांकित करून ध्वजाची निर्मिती झाली. ती पुढे लिहिते, “दुर्दैवाने आमच्यासमोर आदर्श म्हणून चीनचा युद्ध ध्वज होता, म्हणून आम्ही त्या काळ्या रंगाला लाल केले. पण, त्याला भारतीयांची मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे पुढचा ध्वज भगव्यावर पिवळा असेल.”

 

 

१९०६च्या काँग्रेस अधिवेशनात भगव्या कपड्यावर पिवळे वज्रचिन्ह असलेला ध्वज प्रदर्शित करण्यात आला होता. यानंतर वेगवेगळ्या ध्वजांच्या नमुन्यांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले. १९२१ मध्ये भारतातील सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी चरख्याचे चिन्ह असलेला तिरंगा ध्वज बनवण्यात आला. १९२९ मध्ये मास्टर तारा सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली शीख शिष्टमंडळाने महात्मा गांधींची भेट घेतली आणि त्यांनी वेगवेगळ्या समुदायांच्या प्रातिनिधिक ध्वजाच्या कल्पनेचा विरोध केला आणि सर्वांमध्ये एकता दर्शवणारा राष्ट्रध्वज बनवण्याचा आग्रह धरला.

 

 

ते असेही म्हणाले की, “जर वेगवेगळ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणे हाच मुद्दा असेल, तर ध्वजामध्ये शीख समाजाचा पिवळा रंगसुद्धा असावा.” काँग्रेस कार्यकारिणीने यावर सखोल विचार आणि सल्लामसलत करण्यासाठी एक ध्वज समिती स्थापन केली. यामध्ये पंडित जवाहरलालनेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, मास्टर तारा सिंग, पट्टाभी सीतारामय्या (संयोजक), काका कालेलकर आणि डॉ. हर्डीकर होते. ध्वज समितीने प्रचलित राष्ट्रध्वजासाठी प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि सामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या.

 

 

सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ध्वज समितीचा सर्वानुमते असा निर्णय होता की,भारताचा ध्वज वेगळा, कलात्मक आणि जातीयवादी नसावा. तो फक्त एकाच रंगाचा असावा. ध्वजाचा रंग सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण असावा, जो सर्व भारतीयांना तितकाच प्रिय असेल आणि ज्या रंगाची नाळ भारतासारख्या प्राचीन राष्ट्राशी दीर्घ काळापासून जोडलेली असेल. तो रंग केवळ भगवाच. त्यामुळे आयताकृती भगव्या कापडावर निळ्या रंगातील चरखा, हाच भारताचा ध्वज असेल, असा निर्णय ध्वज समितीने एकमताने घेतला. भारताचा हा नैसर्गिक आणि सुविचारित ‘स्व’नाकारणारी कोणती मानसिकता होती? का तो ध्वज नाकारला गेला? या कलहामागील वस्तुस्थितीही विचारात घेण्यासारखी आहे.

 

 

१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, संविधानाने समृद्धी, शांतता आणि पराक्रम दर्शविणारा धर्मचक्रांकीत तिरंगा आपला राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारला. हा आपला राष्ट्रध्वज आहे. त्याचा आदर आणि संरक्षण करणे आणि आपल्या कर्तृत्वाने त्याला वैभवाच्या परमोच्च बिंदूपर्यंत घेऊन जाणे, हे आपल्या सर्व भारतीयांचे कर्तव्य आहे आणि हे एक निर्विवाद सत्य आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या शिक्षणात ज्या मूलभूत सुधारणा अपेक्षित होत्या, त्याही झाल्या नाहीत. १९४८ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण आयोगाच्या अहवालात ते अ-भारतीय शिक्षणपद्धतीबद्दल स्पष्टपणे म्हणतात की, “शतकाहून अधिक काळापासून या देशात प्रचलित असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेविरुद्धची एक गंभीर तक्रार म्हणजे भारताचा दुर्लक्षित भूतकाळ, भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्कृतीचे ज्ञान दिलेले नाही. काही प्रकरणांमध्ये आपले कुठल्याही स्वरूपाचे मूळ नसल्याची भावना निर्माण केली आहे, तर काहींमध्ये, याहून वाईट म्हणजे आपली मुळे आपल्याला आपल्या सभोवतालच्या जगापेक्षा खूप वेगळ्या जगाशी जोडतात.”

 

 

कोणत्याही समाजासाठी आध्यात्मिक पोषणाचामुख्य स्रोत हा त्याचा भूतकाळ असतो. त्या भूतकाळाचे पुनरुज्जीवन आणि नूतनीकरण नित्यनेमाने घडायला हवे. भूतकाळाचे ज्ञान नसलेल्या समाजाला प्रतिष्ठेच्या अभावाला सामोरे जावे लागते, असे गृहीत धरले गेले की शिक्षण हे बौद्धिक शक्तींच्या विकासावर थांबू नये, तर विद्यार्थ्यांला त्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनाच्या नियमनासाठी, नैतिकता आणि धर्माच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित वर्तनाची संहिता प्रदान करणारे ठरावे. जिथे जाणीवपूर्वक उद्देशाचा अभाव असतो, तिथे वैयक्तिक सचोटी आणि सातत्यपूर्ण वर्तन शक्य नसते.

 

 

यावरून अध्यात्म हा भारतीय विचारांचा गाभा आणि आधार असल्याचे सिद्ध होते. त्यादृष्टीने शिक्षणाची व्यवस्था असायला हवी. मात्र,काँग्रेसच्या राजवटीत त्यांनी नेमलेल्या शिक्षण आयोगांच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. काँग्रेसच्या नेत्यांनीच शिक्षण आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी थांबवणारे लोक कोण होते? आजही त्या दिशेने प्रयत्न होत असताना शिक्षणाच्या भगवीकरणाच्या नावाखाली विरोध केला जातो. त्यामागची मानसिकता काय आहे, याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

 

 

संस्कृत ही भारतातील सर्व भाषांची जननी आहे, हे एक निर्विवाद सत्य आहे आणि ती संस्कृतच आहे, जी सर्व भारतीय भाषा बोलणार्‍यांना सहज समजते. तसे पाहता मलेशियामध्ये तामिळ भाषिक भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत. तेथील हिंदू स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक रामचंद्रन तामिळ भाषिक आहेत. संघ शिक्षा वर्गाच्या दोन्ही वर्षांचे त्यांचे प्रशिक्षण तामिळनाडू प्रांतात झाले.

 

 

तिसर्‍या वर्षी (२५ दिवस) ते नागपूरला गेले. तिथे सगळी बौद्धिक सत्रे हिंदीत झाली, जी त्यांना काहीच कळली नाही. नंतर जेव्हा तामिळ भाषिकांसाठी बौद्धिक तामिळमध्ये अनुवादित केले गेले तेव्हाच त्यांना ते समजले. त्यांनी मला सांगितले की, २५ पैकी फक्त एक बौद्धिक त्यांना थेट समजू शकले (अनुवाद न करता) कारण ते संस्कृतमध्ये होते. संस्कृत भाषा ही सर्व भाषांच्या जवळ असल्याचा हा ज्वलंत पुरावा आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह तत्कालीन अनेक नेत्यांचे स्पष्ट मत होते की, संस्कृतचे शिक्षण भारतात प्रत्येकाला मिळालेच पाहिजे.

 

 

 

भारताच्या ज्ञानाचा सर्व खजिना संस्कृतमध्ये आहे आणि सर्व भारतीय भाषांचे उगमस्थान संस्कृतच आहे. भारतीय एकात्मतेच्या अनुभूतीसाठीही ते गरजेचे आहे. पण, कोणत्या मानसिकतेमुळे ही महान सूचना मान्य झाली नाही? जगातील सर्व शिक्षणतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, बालकाचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. नवनवीन विषय समजून घेण्यासाठी आणि मुलांच्या मानसिक व बौद्धिक विकासासाठी मातृभाषेतून शिक्षण घेणे आवश्यक आहे.

 

 

इंग्रजी भाषा उत्तमरीत्या शिकण्यासाठी सर्व विषय इंग्रजीत शिकणे आवश्यक नाही. जगातील केवळ नऊ टक्के लोक त्यांच्या मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषेत शिक्षण घेतात, अशा काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. सर्व विषयांचे शिक्षण इंग्रजीतून देण्याच्या नावाखालीइंग्रजीचे प्राबल्य इतके वाढले आहे की, मातृभाषेतून शिक्षण घेणार्‍यांच्या मनात न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते आहे. हे भारताच्या ‘स्व’ भावनेच्या विरुद्ध आहे.

 

 

महात्मा गांधींसह अनेक विचारवंतांनी मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्यावर भर देऊनही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष का झाले?

भारत बराच काळ समृद्ध होता, जागतिक व्यापारात भारताचा सहभाग सर्वाधिक होता. आपण धान्य विकले नाही. चामडे, धातू, लाकूड, दगडाची भांडी, कापड, मसाले, हिरे इत्यादींचा व्यापार करण्यासाठी भारतीय जगभर जात असत. त्यामुळे भारत हा कृषिप्रधान देश होता असे म्हणण्याऐवजी भारत हा औद्योगिक देश होता असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

 

 

हे सर्व उद्योग घराघरात झाले आणि ही कुटुंबे ग्रामीण भारतात राहत होती. भारतातील गावे समृद्ध होती. पण, युरोपच्या प्रभावामुळे भारताने स्वातंत्र्यानंतर शहरकेंद्रित विकासाची दिशा स्वीकारली. शहरांमध्ये गर्दी, स्पर्धा, गुन्हेगारी आणि परस्परांच्या नात्यातील बिघाड वाढला आणि गावे उपेक्षित, मागासलेलीहोऊ लागली आणि सुविधेचा अभाव पदोपदी जाणवू लागला. शहरात स्थायिक होणे, हे प्रतिष्ठेचे आणि ग्रामीण भागात स्थायिक होणे हे मागासलेपणाचे आणि खितपत पडण्याचे लक्षण मानले गेले. यांत्रिक युगामुळे माणूस जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या मोहाच्या जाळ्यात अडकला.

 

 

भारतीय जीवनाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, भारताने भौतिक समृद्धी आणि आध्यात्मिक विकास या दोन्हींना समान महत्त्व दिले आहे. ईशावास्य उपनिषदातील एका श्लोकात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जो भौतिक समृद्धीच्या मागे धावतो तो खोल अंधारात प्रवेश करतो. याच श्लोकात पुढे म्हटले आहे की, जो केवळ साधना करतो तो अधिक गडद काळोखाच्या प्रदेशात प्रवेश करतो. उपनिषद पुढे म्हणते की, भौतिक समृद्धी आणि आध्यात्मिक प्रगती या दोन्हींची एकाच वेळी लागवड करणे म्हणजे जीवन होय.

 

 

या दोन्ही गोष्टींची एकत्रित शेती करण्यासाठी योग्य वातावरण ग्रामीण जीवनात आहे. गावात उत्पन्न कमी आहे, पण खर्चही कमी आहे. त्यामुळे चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी आणि पैसे कमवण्यासाठी फार धावपळ करावी लागत नाही. कमाईसोबतच ग्रामीण जीवनात साधना करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि योग्य वातावरण आहे. त्यामुळे महात्मा गांधींनाही स्वतंत्र भारताच्या विकास प्रवासाचे भविष्य ग्रामीण विकासात दडलेले आहे, याची खात्री होती.

 

 

त्यांनी ‘हिंद स्वराज’ यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. संविधान स्वीकारतानाही दि. 19 ते 22 नोव्हेंबर, 1948च्या चर्चेत संविधान सभेने लवकरच आपण ग्रामस्वराज्याच्या वाटेवर येऊ, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पाश्चिमात्य समाजवाद आणि भांडवलशाही यांच्या द्वंद्वात आपण आपला पर्यावरण पूरक विकासाचा मार्ग विसरलो होतो. माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनीदेखील ग्रामीण भारतात महानगरातील सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले होते.

 

 

समृद्ध, आनंदी, शांत आणि अध्यात्मात गुंतलेले जीवन जगणे हेच भारताचे वैशिष्ट्य आणि तशीच ती भारताची ओळखदेखील आहे. भारताच्या ‘स्व’ची ही अभिव्यक्ती असतानादेखीलआपण ही दिशा का स्वीकारली नाही?

 

 

स्वदेशी समाजात गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर म्हणतात की, “कल्याणकारी राज्य ही भारतीय नव्हे, तर पाश्चिमात्य संकल्पना आहे. परंपरेने भारतीय समाज कधीच राज्यसत्तेवर अवलंबून नव्हता. आपल्या गरजांसाठी राज्यावर कमीत कमी अवलंबून असलेला समाज म्हणजे स्वदेशीसमाज. पारंपरिकपणे फक्त न्याय, परराष्ट्र संबंध आणि सुरक्षा राज्याच्या अधीन होते. इतर सर्व विषय जसे की शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, अर्थशास्त्र, संगीत, कला, मंदिरे, जत्रा इत्यादी सर्व समाजाच्या अधिपत्याखाली होते.”

 

 

विवेकानंदांच्या शिष्या भगिनी निवेदिता म्हणाल्या की, “ज्या समाजात लोक त्यांच्या श्रमाचा मोबदला स्वतःकडे ठेवत नाहीत, त्या समाजात अशा जमा झालेल्या मोबदल्याच्या भांडवलाच्या आधारे तो समाज समृद्ध आणि संपन्न बनतो, अशा समाजातील प्रत्येक व्यक्ती भरभराट अनुभवतेच, पण प्रबुद्धही होते. पण, ज्या समाजात लोक आपल्या श्रमाचा मोबदला समाजाला देण्याऐवजी स्वतःकडे ठेवतात, त्या समाजात काही लोक श्रीमंत आणि संपन्न होतात, पण समाज मात्र गरीबच राहतो.”

 

 

समाजाला आपलेपणाच्या भावनेने देणे, ते समाजाचेच आहे आणि ते परत केले तरच जीवनाचे सार्थक होते असे मानणे हेच श्रेयस्कर आणि म्हणूनच विवेकानंद केंद्राच्या प्रार्थनेत म्हटले आहे -

 

 

(अर्थ- हे परमेश्वरा, आम्ही जीवनात जे स्वीकारतो त्यापेक्षा जास्त परत करू शकू असे वरदान दे.)

 

 

समाजाकडून खूप काही मिळते, ते परत करणे, यालाच ‘धर्म’ म्हणतात. धर्म किंवा उपासना यापेक्षा वेगळी आहे. उपासना धर्मासाठी केली जाते. धर्म म्हणजे प्रत्यक्ष आचरण, समाजाचे देणे लागतो या जाणिवेने जगणे. समाजाला देणे हे दान आहे आणि जे घेतो आहोत ते समाजाला परत करणे हा धर्म आहे. भगिनी निवेदिता यांच्या मते, सामाजिक भांडवल समृद्ध करणे हा धर्म होय. धर्म भेदभाव करत नाही, तो सर्वांना बांधतो, मदत करतो. हा स्वदेशी समाजाचा आधार आहे.

 

 

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतातील निर्मात्यांच्या मनात ‘धर्म’ हा भाव लख्खपणे झळकत असावा आणि म्हणूनच भारताच्या लोकसभेत ‘धर्मचक्र प्रवर्तनाय’ असे लिहिले आहे. राज्यसभेत ‘सत्यम् वद धर्मम् चार’, सर्वोच्चन्यायालयाचे ब्रीदवाक्य ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ भारताच्या राष्ट्रध्वजावर कोरलेले चक्र हे ही धर्मचक्र आहे. चक्र फिरवायचे असते. समाजाचे देणे लागतो, या तत्वाला कृतीची जोड देण्याचा प्रत्येक छोटासा प्रयत्न म्हणजे धर्मकार्य आणि अशा छोट्या छोट्या प्रयत्नांतून धर्माचे चक्र फिरत राहते, चालू राहते, अनंतकाळ.

 

 

लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रध्वज यांसारख्या प्रमुख ठिकाणी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या ‘धर्मा’ची चर्चा होत नाही. उलट धर्मावर बोलणे हे जातीयवादी मानले जाते आणि धर्मनिरपेक्षतेला भारतीय संविधानात स्थान न देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला, तरीही कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता गुपचूप राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत (जे अपरिवर्तनीय आहे, राज्यघटना तसे सांगते) जबरदस्तीने समाविष्ट केले गेले.

 

 

‘सेक्युलॅरिझम’सारख्या अभारतीय शब्दाचा अर्थ न समजून घेता तो शब्द बिनदिक्कतपणे वापरला जात आहे. हे सर्व कोणत्या मानसिकतेचे परिणाम आहेत? याचा विचार प्रत्येकाने सखोलपणे करायला हवा. त्या अभारतीय मानसिकतेतून सावरून शुद्ध भारतीय विचार प्रस्थापित करून, आजवर नाकारलेल्या भारताच्या ‘स्व’चा आपल्या प्रयत्नाने प्रचार होईल, यासाठी प्राणपणाने लढावे लागेल, झिजावे लागेल तरच भारत सर्वांगाने आपले जागतिक कर्तव्य ठामपणे पार पाडण्यास तयार होईल.

 

 

 

 - डॉ. मनमोहन वैद्य