फडणवीस शिंदे सरकारचा ठाकरेंना तगडा झटका !

 

 

 

मुंबई : महाराष्ट्रासह देशभरात चर्चिल्या जात असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भात राज्यातील भाजप सेना सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील प्रभाग वाढीच्या मुद्द्यावर युती सरकारने ठाकरेंना तगडा झटका दिला असून मुंबईतील प्रभाग संख्या वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाला बुधवार, दि. ३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत रद्द करण्यात आल्याने नव्याने स्थापित झालेल्या सरकारने ठाकरेंना आणि महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा मोठा धक्का दिला आहे. प्रभाग रचनेवर नोंदविण्यात आलेले आक्षेप, त्याकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष, प्रभाग संख्या निश्चिती आणि सीमांकनाची पद्धती या बाबींवर भाजपसह काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदवूनही त्यावर कुठलीही सुनावणी करण्यात आली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे अनेक राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. प्रभाग पुनर्रचनेच्या माध्यमातून आपला राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिवसेनेतील ठाकरे गटाच्या मनसुब्यांवर मात्र पाणी फिरले आहे.

 

 

महापालिकेत पहारेदाराची भूमिका बजावत असलेल्या भाजपतर्फे वारंवार प्रभाग पुनर्रचनेवर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. 'प्रभाग सीमा पुनर्रचनेचा मुद्द्दा ज्वलंत असतानाच शहरात आणखी एक कट शिजतो आहे. मुंबईतील काही विभागांमधील मतदारांची नावे ही मतदारयादीतून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार काही लोकांच्या माध्यामातून घडवला जात आहे. हे एक षडयंत्र आहे. काही लोकांतर्फे रचण्यात आलेल्या या षड्यंत्रामुळे मुंबईतील असंख्य मतदारांना आपल्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. प्रशासन आणि संबंधित सत्ताधारी मंडळींच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या या षड्यंत्राला मुंबईकर बळी पडणार नाही अशी भूमिका भाजप नेत्यांकडून वारंवार मांडण्यात आली होती.

 

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसने दंड थोपटले होते. मुंबईत शिवसेनेकडून काँग्रेसचे खच्चीकरण केले जात आहे. वॉर्ड पुर्नरचनेपाठोपाठ वॉर्ड आरक्षण सोडतीतही काँग्रेसवर अन्याय आणि शिवसेनेचा फायदा झाला. शिवसेनेकडून जाणिवपूर्वक मुंबईत काँग्रेसची ताकद वाढू नये याकरता प्रयत्न होत आहेत, असे गंभीर आरोप काँग्रेस नेते आणि माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर केले होते. तसेच भाजप नेते नितेश सिंह यांनी देखील प्रभाग पुनर्रचनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या २३६ प्रभागाच्या आरक्षणावर एकूण २६२ हरकती प्राप्त झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र, त्या हरकतींवर निर्णय घेण्याचे आणि त्यावर पुढील प्रक्रिया करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले असून तेच याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आली होती. महापालिकेतर्फे जाहीर झालेल्या निर्णयामुळे प्रभाग पुनर्रचनेवर नोंदविण्यात आलेल्या हरकतींवर कुठलीही सुनावणी अपेक्षित नसल्याचे कारण देत आलेल्या सूचना आणि हरकतींना प्रशासनाकडून थेट केराची टोपली दाखवण्यात आली होती.

 

 

दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्येच्या बाबतीत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण देखील आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. नुकतेच महापालिकेतर्फे ओबीसी आरक्षणावरील निर्णयाचा आधार घेत पालिका क्षेत्रातील ६३ प्रभागांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले होते. आरक्षण सोडतीत अनेक दिग्गजांना आपला हक्काचा प्रभाग सोडून इतर प्रभागांमधून निवडणूक लढविण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागणार होता. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे आता जाहीर झालेल्या आरक्षणात बदल होण्याचा मार्ग सुकर झाला असून बड्या राजकीय धुरिणांना जरासा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

कुठलाही ठोस आधार न देता मुंबईच्या प्रभाग संख्येत वाढ करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय हा पूर्णपणे अशास्त्रीय होता, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. प्रभागांची वाढवलेली संख्याच त्या निर्णयाच्या विश्वासार्हतेविषयी स्पष्टता करत होती. मुंबई शहराची लोकसंख्या कमी होत असतानाही शहरात प्रभाग संख्येत वाढ करण्यात आली होती आणि दुसरीकडे मात्र उपनगरांमध्ये होणारी लोकसंख्या वाढ दुर्लक्षित करून तिकडे कुठलाही बदल करण्यात आला नव्हता. यावरूनच महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारचा तो निर्णय केवळ राजकीय स्वार्थाने प्रेरित होता हे स्पष्ट होते. प्रभाग संख्येच्या बाबतीत घेण्यात आलेल्या निर्णयासाठी मी महाराष्ट्र सरकारचे मनापासून अभिनंदन करतो.

 

 

'महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य असून त्याचे आम्ही खुल्यामनाने स्वागत करतो. मुळात मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ बदलून २३६ करण्याचा प्रकार पूर्णपणे नियमबाह्य आणि कुठल्याही तर्काशी मेळ खाणारा नव्हता. भारतात २०११ नंतर जनगणनेची प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, त्यामुळे नव्याने ठरविण्यात आलेली प्रभाग रचना सदोष होती. त्यासोबतच मुंबईतील या प्रभाग संख्या वाढीच्या बाबतीत प्रशासनाकडे नोंदविण्यात आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर कुठलीही सुनावणी न घेण्याचा अनाकलनीय आणि नियमबाह्य प्रकार प्रशासनाकडून झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस - शिंदे सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.'