काँग्रेसमधील गळती आणि अध्यक्षीय निवडणूक

 

 

 

 

 

 

सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांमध्ये २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी कमीअधिक प्रमाणात सुरू झालेली दिसते. काँगे्रससारखा राष्ट्रीय पक्षसुद्धा उशिरा का होईना जागा झालेला दिसतो. म्हणूनच आता पक्षाच्या धुरिणांनी पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असावा, या हेतूने पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन १९ ऑक्टोबर ला काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदी कोण, याची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. खरंतर २०१९ पासूनच या राष्ट्रीय पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष नाही. लवकरच गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ वगैरे राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे काँगे्रसच्या नव्या अध्यक्षांसमोर या विधानसभा निवडणुकांचे जबरदस्त आव्हान असेल.

 

 

 

तसे पाहिले तर भारतातील सर्वात जुना पक्ष म्हणजे काँगे्रस. मात्र, आज हा पक्ष विलक्षण संकटातून जात आहे. गांधी-नेहरू घराण्याची पुण्याई संपलेली असून नवी पुण्याई गोळा केली जात नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात आजच्या आक्रमक भाजपशी दोन हात करण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती आहे का, हा प्रश्न आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, अलीकडेच काँगे्रसमधून अनेक ज्येष्ठ नेते बाहेर पडले. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा वगैरे नेत्यांनी अलीकडच्या काळात मोठ्या दुःखद अंतःकरणाने काँगे्रसला रामराम ठोकला आहे. एकूण देशातील राजकारण आणि काँगे्रसची स्थिती समजून घ्यायचा असेल तर २०१३ साली मोदींचा देशाच्या राजकारणातील प्रवेश समजून घेतला पाहिजे.

 

 

 

मोदींच्या मागोमाग अमित शाहंचासुद्धा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापायला लागले तेव्हा भाजपने धोरणात्मक निर्णय घेऊन मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केले. मोदींनी आणि भाजपने २०१४च्या निवडणुकांत जीवाचे रान करत प्रचार केला आणि २८२ खासदार निवडून आणले. तेव्हापासून माध्यमांनी मोदींची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागली. मोदींनी असाच पराक्रम २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत करून दाखवला आणि पक्षाचे ३०३ खासदार निवडून आणले. आता मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजप २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांत स्वबळावर ३५० खासदार निवडून आणण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे.

 

 

 

भारतातील दुसरा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे काँग्रेस. या पक्षाची काय स्थिती आहे? भाजपच्या ’काँगे्रसमुक्त भारत’ या घोषणेला समर्पक आणि समर्थ उत्तर देण्यास काँगे्रसकडे काय रणनीती आहे? वगैरे प्रश्न उपस्थित केले, तर निराशाजनक उत्तरे समोर येतात. २०१४ साली काँगे्रसचा पराभव झाल्यापासून हा पक्ष सैरभैर झालेला आहे. अशीच सैरभैर अवस्था २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांनंतरही आली होती. तेव्हा काँगे्रसने पुन्हा एकदा सोनिया गांधींच्या हाती सूत्रे दिली होती. ही नेमणूक हंगामी स्वरूपाची आहे, असे तेव्हा पक्षातर्फे सांगण्यात आले होते.

 

 

 

काँगे्रसने सोनियापुत्र राहुल गांधींना संधी देऊन बघितली. राहुल गांधींना २०१७ ते मे २०१९ अशी दोन वर्षे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. पण, मे २०१९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत अत्यल्प यश बघून राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. काँगे्रसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांंधींचे मन वळवण्याचे कसून प्रयत्न केले होते, पण राहुल गांधी ठाम राहिले. त्यांना आलेल्या अपयशानंतर काँगे्रसजनांनी प्रियांका गांधींना छोट्या प्रमाणात संधी देऊन बघितली होती. पण, या खेळीचाही फारसा फायदा झाला नाही. काँगे्रस पक्षाला नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती नेतृत्वपदी बसवल्याशिवाय चैन पडत नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले. यात काँगे्रसची एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून बदनामी झाली आणि आताही होत आहे. इ. स. १८८५ साली स्थापन झालेल्या व देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला नेतृत्वासाठी एकाच घराण्याकडे बघत राहावे लागते, हे फारसे भूषणावह नाही. यात आपल्या देशात लोकशाही शासनव्यवस्थेचे भवितव्य गुंतले आहे. म्हणून काँगे्रसचा अध्यक्ष कोेण, याची राजकीय अभ्यासकांना चर्चा करावी लागते.

 

 

 

आज गांधी-नेहरू घराण्याच्या दारात लाचार अवस्थेत उभा असलेल्या काँगे्रस पक्षात एकेकाळी उच्च दर्जाची पक्षाअंतर्गत लोकशाही नांदत होती. म्हणूनच सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारखा तरुण नेता गांधीजींचा प्रखर व जाहीर विरोध असूनही दुसर्‍यांदा काँगे्रसच्या अध्यक्षपदी निवडून आला होता. ऑगस्ट १९४२ मध्ये मुंबईतील गवालिया टँक भागात काँगे्रसचे अधिवेशन भरले होते. तेथेच ब्रिटिश सरकारला ’चले जाव’ असे बजावणारा ऐतिहासिक ठराव पारित झाला होता. या ठरावावर चर्चा सुरू असताना काँगे्रस कार्यकारिणीतील काही डाव्या विचारांच्या तरुण नेत्यांनी या ठरावाला जाहीर विरोध केला होता. तेव्हा स्वतः गांधीजी म्हणाले होते की, “आता मला देशातील लोकशाहीची काळजी नाही. येथील नेते जर महात्मांच्या उपस्थितीत त्याने मांडलेल्या ठरावाला विरोध करू शकतात, हे फार आश्वासक आहे.”

 

 

 

डिसेंबर १९५० मध्ये सरदार पटेलांचे निधन झाले. परिणामी, नेहरूंना हटकू शकतील, असे नेते उरले नाही. याचा प्रत्यय नंतर झालेल्या काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान आला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम दास टंडन (१८८२-१९६२) या उजव्या विचारांच्या व सरदार पटेल गटातील नेता निवडून आला. या निवडणुकीत त्यांनी आचार्य कृपलानी या डाव्या विचारांच्या व नेहरू गटातील नेत्यांचा पराभव केला. हा पराभव नेहरूंना एवढा झोंबला की, त्यांनी काँगे्रस कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला. त्यांच्यापाठोपाठ अनेक नेहरूभक्तांनी राजीनामा दिला. परिणामी, टंडन यांनीच राजीनामा दिला आणि १९५१ साली स्वतः नेेहरूच काँग्रेसचे अध्यक्ष व पंतप्रधानपदी बसले. तेव्हापासून अनेक वर्षे काँगे्रसचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडेच राहिले.

 

 

 

हे सत्तेचे केंद्रीकरण इंदिरा गांधींच्या काळात झपाट्यानेे होत गेले. त्यांनी ’हायकमांड’ संस्कृती एवढ्या जोरदारपणे रूजवली की, पक्षांतर्गत लोकशाही कधी स्वर्गवासी झाली, हे कोणाच्या लक्षातच आले नाही. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये शीख अतिरेक्यांनी इंदिरा गांधींचा खून केला. त्यामुळे राजीव गांधींकडे पक्षाचे व देशाचे नेतृत्व आले. इंदिराजींच्या खुनामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा वापर करत त्यांनी लोकसभा निवडणुका घेतल्या व अक्षरशः अभूतपूर्व जागा जिंकल्या. मे १९९१ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका काँगे्रस दणदणीत बहुमताने जिंकेल, असा सर्वांचा अंदाज होता. पण, २१ मे, १९९१ रोजी तामिळी अतिरेक्यांनी त्यांचा खून केला. तेव्हापासून काँगे्रस चांगल्या नेत्याच्या शोधात आहे. हा शोध अजूनही संपलेला नाही.

 

 

 

आधुनिक भारताच्या इतिहासात काँगे्रस या पक्षाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हजारो तुकड्यांमध्ये पसरलेल्या या देशाला स्वतःची ओळख देण्याचे, त्यांना एकत्र करण्याचे ऐतिहासिक कार्य काँगे्रसने केले, हे नाकारता येत नाही. सुरुवातीची अनेक वर्षे काँगे्रस पारंपरिक अर्थाने राजकीय पक्ष नव्हता, तर ती होती एक चळवळ. या चळवळीचे एकच ध्येय होतेे व ते म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे. म्हणूनच त्या काळी काँगे्रसमध्ये केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे वगैरे मार्क्सवादाला प्रमाण मानणारे नेते जसे होते तसेच जी. डी. बिर्ला, कमलनयन बजाज वगैरे भांडवलशहासुद्धा होते. या सर्व विसंगती ’देेशाचे स्वातंत्र्य’ या महान ध्येयापुढे गौण ठरल्या.

 

 

 

याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की, त्याकाळी काँगे्रसला राजकीय विरोध नव्हता. १९०६च्या डिसेंबरमध्ये ढाका येथे ’ऑल इंडिया मुस्लीम लिग’ स्थापन झाली. त्यानंतर पुढच्याच दशकात म्हणजे १९१६ साली ’हिंदू महासभा’ स्थापन झाली. नंतर १९२५साली तिकडे पंजाबात ’अकाली दल’ स्थापन झाले. दि. २० नोव्हेेंबर, १९१६ रोजी मद्रास शहरात ’जस्टिस पार्टी’ स्थापन झाली होती. ऑगस्ट १९३६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ’स्वतंत्र मजूर पक्ष’ स्थापन केला होता. स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर भारतात १९३७च्या निवडणुका अतिशय चुरशीच्या झाल्या होत्या. या निवडणुकांत एकूण ११ प्रांतांपैकी आठ प्रांतांत काँगे्रसची सरकारे सत्तारूढ झाली.

 

 

स्वातंत्र्य आल्यानंतर मात्र काँगे्रसमधील अंतर्गत विसंगतींवर आल्या आणि अनेक गट यथावकाश बाहेर पडले. १९५० साली समाजवादी बाहेर पडले व त्यांनी ’समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. नंतर १९५९ साली सी. राजगोपालचारी यांनी पुढाकार घेऊन ’स्वतंत्र पक्ष’ स्थापन केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात पक्ष पद्धत आकार घेत होती. हे सर्व होत असताना काँगे्रसचे व पर्यायाने देशाने नेतृत्व नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्तीकडेच असायचे. सुरुवातीला पं. नेहरू, नंतर इंदिरा गांधी, काही काळ संजय गांधी, नंतर राजीव गांधी, सोनिया गांधी व कालपर्यंत राहुल गांधी व आता पुन्हा सोनिया गांधी अशी साखळी दाखवता येते.

 

 

 

आता कदाचित काँगे्रसला ही साखळी तोडावी लागेल आणि नव्या व्यक्तीच्या हाती नेतृत्वाची धुरा द्यावी लागेल. अर्थात, याबद्दल आज काहीही ठामपणे वक्तव्य करता येत नाही. कदाचित पुन्हा एकदा काँगे्रसचे नेतृत्व गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्तीकडे किंवा अशा व्यक्तीकडे जी गांधी-नेहरू घराण्याच्या अंगठ्याखाली राहून काम करायला तयार असेल. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी सोनिया गांधींच्या अलीकडेच झालेल्या भेटी या शक्यतेकडे बोट दाखवत आहेत. असे झाले, तर हा वरवरचा उपाय असेल. आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव की आपल्याकडे सशक्त विरोधी पक्ष नाही.