प्रत्यक्ष फडणवीस आणि अप्रत्यक्षही फडणवीसच !

'न भूतो,न भविष्यती' अशी १४वी महाराष्ट्र विधानसभा ही राज्याच्या राजकीय इतिहासात कायमच चर्चेत राहील. कारण याच विधानसभेच्या कार्यकाळात आजपर्यंत राज्याने देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे ३ मुख्यमंत्री पहिले. सुरुवातीला मुख्यमंत्री म्ह्णून शपथ घेणारे फडणवीस हे महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षनेता झाले तर फडवीसांसोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणारे अजित पवार हे फडणवीस-शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षनेता झाले. शिवसेना हा एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष ज्या पक्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरेंच्या रूपात पक्षप्रमुखाने राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.


मात्र त्याच पक्षात ऐतिहासिक  फूट पडली. पक्षातील सत्ताधारी असणाऱ्या मंत्री आणि आमदारांनी नाराजी व्यक्त करत वेगळी भूमिका घेत आपल्या पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वातील सत्तेला झुगारले आणि विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपसोबत जाणे पसंत केले. त्यामुळेच भाजप-शिवसेना युतीतील फडणवीस-शिंदे सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेच्या रूपात एक सर्वसामान्य शिवसैनिक राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाला. आता याच विधानसभेच्या कार्यकाळात राज्यातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. हा येणारा निकालही भारतीय राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा असेल यात शंका नाही.

एकीकडे राज्यातील सत्तांतराला न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना फडणवीस-शिंदे सरकार मात्र पहिल्या दिवसापासूनच राज्याच्या विकासाच्या मुद्द्यांना घेऊन पुढे जात आहे. नवनियुक्त सरकारने अवघ्या ५० दिवसाच्या कार्यकाळात आपण केलेल्या कामाची यादी जनतेसमोर ठेवली. त्यामुळे येत्या अडीच वर्षात एखादं सरकार पाच वर्षात करेल इतके काम करून दाखविणार याची शाश्वती जनतेला मिळाली आहे.


यावेळी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर 'खोके, बोके,गद्दारआणि ओके'च्या घोषणा देणाऱ्या विरोधी पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही 'अंगावर आलात तर शिंगावर घेऊ' असे आव्हान देत एकनाथ शिंदे गटाने बाळासाहेबांचा आणि धर्मवीर आनंद दिघेंचा सच्चा शिवसैनिक कोण? हे तिथेच दाखवून दिले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची राज्याच्या विकासात्मक कार्याला गती देण्याची कार्यशैली आणि एकनाथ शिंदे यांचे जनमानसात जाऊन वावरण्याचे आणि जनतेशी नाळ जोडण्याचे कसब यातच महाराष्ट्राच्या विकासाचे गुपित दडलेले आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.

३० जून रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. यानंतर महिनाभराने मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. याचबरोबरीने आणखी एक घडामोड घडली. महाराष्ट्र भाजपच्या  प्रदेशाध्यक्ष पदी चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई अध्यक्ष पदी आशिष शेलार यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर आणि पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या भाजपच्या पहिल्याच कार्यकर्ता संमेलनात नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आणि मावळते मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोंढा यांनी कार्यकर्त्याना संबोधन करताना उद्धव ठाकरे गटाला एक सूचक इशारा दिला.



तो असा, आजचं महाभारत वेगळं आहे. देवेंद्ररुपी कृष्णाने एकनाथरुपी कर्णाला युद्धातून बाजूला काढलंय. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील या लढाईत कृष्णही आमच्यासोबत आहे आणि कर्णही आमच्यासोबत आहे. तर सुदर्शनचक्र हाती असणाऱ्या कृष्णरूपी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आणि मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ कायमचे उखडून टाकावे, अशी साद मंगलप्रभात लोढा यांनी फडणवीसांना घातली. हे स्पष्ट संकेत होते की,पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार ते मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, हिंदुत्व आणि मागील अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात मुंबईतील रखडलेल्या विकासात्मक कामांवरून आणि घडलेही तसेच.

१७ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाचा संपूर्ण कार्यकाळ पाहता महाविकास आघाडीने देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील ब्रेक दिलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून आले. आरेतील कारशेडचे काम वेगात पुढे घेऊन जात पुढील ३ वर्षांत मेट्रो ३ धावेल हा विश्वास फडणवीस-शिंदेनी व्यक्त केला. ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करणारे राज्यातील विरोधी पक्ष केवळ विधानभवनाच्या पायऱ्यावरच आक्रमक दिसून आले.



कारण राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या योजना, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरीव निधी मिळावा यासाठी केलेल्या तरतुदीची घोषणा, शेती क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकार देणार असलेलं योगदान आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना घातलेली भावनिक साद यातून हे सरकार जनतेचे आहे आणि आम्ही जनसेवक आहोत ही भावना जनमानसात पुन्हा रुजविण्यात यशस्वी झाली. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांची जनसेवी मुख्यमंत्री ही प्रतिमा होती, त्यानंतरही विरोधी पक्षनेता असताना ते जनतेत होते. त्यामुळे आमचं हे सरकार हीच भूमिका पुढे घेऊन जाणार हे भर सभागृहात एकनाथ शिंदेनी सांगितलं. इतकंच नाही तर वेळ पडली तेव्हा कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हणून हिणवणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 'होय, मी कंत्राट घेतलंय ते बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या रक्षणाचे, महाराष्ट्राच्या विकासाचे, जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे', असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले. तर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून शिंदे गटाला गद्दार म्हणणाऱ्या युवराजांच्या सेनेलाही प्रत्त्युत्तर देत सच्च्या शिवसैनिकची आक्रमकता काय असते हे  दाखवून दिले.

भाजप आमदार नितेश राणेंनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. बाळासाहेबांच्या हिंदुत्ववादी विचारांना तिलांजली देत उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीने रझा अकादमी आणि हिंदुत्वाच्या विरोधकांना कशा पायघड्या घातल्या जात होत्या. राज्यात लव्ह जिहादची प्रकरण वाढली असून त्याचे रेट कार्ड नितेश राणेंनी सभागृहात आक्रमक होत पुराव्यानिशी मांडले. यावर ठोस कारवाई करून आगामी काळात धर्मांतरण विरोधी कायदे कठोर होणार असल्याचे संकेत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर दुसरीकडे, मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाचलुचपत विभाग अंतर्गत चौकशीचे आदेश देऊन एकनाथ शिंदेनी ठाकरे सेनेला धक्का दिला आहे. नगरविकास विभाग हा शिंदेंच्याच अखत्यारीत येणारा विभाग असल्याने मुंबईतील प्रभाग रचना कोणाच्या हिताची होती, कोणाच्या सांगण्यावरून हे करण्यात आले याचे ठोस पुरावेही शिंदेकडे असण्याची शक्यता आहे.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यावेळीही अधिवेशनापासूनच दूरच होते. विधानपरिषदेत आमदार असूनही केवळ एक दिवस विधानभवनात आले. मात्र सभागृहात न जाता महाविकास आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरेंनी उपस्थिती दर्शविली. तर अजितदादांनी उद्धव ठाकरेंची बाजू घेत त्यांचा पक्ष अडचणीत असल्याचे सांगत पत्रकारांचा प्रश्न टाळला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसाठी 'पक्ष प्रथम नंतर जनतेचे प्रश्न' असा संदेश अजितदादा देऊ पाहात होते का? असा प्रश्न उद्भवतो. अधिवेशनात महाविकास आघाडीतील बिघाडीदेखील लपून राहिली नाही. कारण विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस आणि सपा यांनीही मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, औरंगाबादचे नामांतर यासारख्या मुद्यांवरून मित्रपक्ष शिवसेनेवर टीकेचे आसूड ओढले.


त्यामुळे केवळ बोटावर मोजण्याइतपत राहिलेला उद्धव ठाकरे गट अनेक चर्चांदरम्यान सभागृहातून बाहेरच असल्याचे निर्दशनास आले. तर एका कॅबिनेट मंत्र्याबद्दल बोलताना असंसदीय शब्द वापरणाऱ्या युवराज आदित्य ठाकरेंचा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भर सभागृहात समाचार घेतला. तर विधानभवन पायऱ्यांवर ५०-५० बिस्किटाचे पुडे घेऊन निदर्शन करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना तुमच्यासारख्या वरिष्ठ नेता पोरा-टोरांसोबत बिस्कीट पुडे घेऊन उभे राहता याचं आश्चर्य वाटतं', असे म्हणत युवराजांचा समाचार घेत अजितदादांना मिश्किल टोला लगावला. तर एकनाथ कुठे आहे? असे विचारणाऱ्या अजितदादांना 'मी इथेच जागेवर आहे कारण धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जागेवर राहावं लागतं', असे म्हणत एकनाथ शिंदेनी आपल्या शैलीत प्रत्युत्तर दिले.

संपूर्ण अधिवेशनात मुख्यमंत्री पदी असणारे एकनाथ शिंदे हे विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यात अग्रस्थानी होते. मात्र या संपूर्ण अधिवेशनाचे मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस हेच होते. आरेतील मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकास, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न आणि पुनर्विकासाचा, जलयुक्त शिवार, कोस्टल रोड, शहरांच्या नामांतराचा प्रलंबित प्रश्न, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हिताचे निर्णय होणं ही सर्व विधायक कामे पुन्हा एकदा अडीच वर्षांच्या मोठ्या ब्रेकनंतर कार्यान्वित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली. हे सर्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्यामुळे फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार चालवीत असताना महाविकास आघाडीत श्रेयवादाच्या लढाईत रुतलेला महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाड्याला पुन्हा गती देण्याच्या दिशेने सुरुवात केली आहे.



देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'मी पुन्हा येईल'! या घोषणेचे व्यंग केले गेले. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीने आणि प्रामुख्याने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं याचं वाक्यावरून सातत्याने फडणवीसांवर शाब्दिक वार केले. मात्र या टीकेला फडणवीसांनी थेट आपल्या कृतीतून प्रत्युत्तर दिले. या अधिवेशनात राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय, उद्धव ठाकरे गटाची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या साथीमुळे झालेली कोंडी आणि शिंदे गटातील आमदारांनी विधिमंडळ पायऱ्यांवरून मातोश्रीला दिलेलं थेट आव्हान यातून येत्या काळातील राज्यातील राजकारणाची पुढची दिशा स्पष्ट झाली आहे. पण, या सत्तासंघर्षात केंद्रस्थानी असलेले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी एकनाथ शिंदेच्या साथीने पुन्हा आलेत हेच ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.