युवराजांची होमपीचवर ‘हिटविकेट’

 

 

 

 

मात्र, शिवसेनेत झालेल्या या बंडखोरीला मोडीत काढण्यासाठी शिवसैनिकांकडून निष्ठेचे शपथपत्र गोळा करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पण, आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या उपक्रमाला ‘होमग्राऊंड’वरच मोठा झटका बसला आहे. शपथपत्र संकलन मोहिमेत सर्वांत कमी शपथपत्र ही आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघातून जमा झाल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

 

 

 

त्यामुळे युवराजांच्या मतदारसंघातच लोकांचा शिवसेनेवर विश्वास राहिला नाही का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. खासदार, तीन आमदार, माजी महापौर आणि ज्येष्ठ नगरसेवकांची फौज तैनात असताना शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातून सर्वांत कमी शपथपत्रे गोळा झाली आहेत. एकीकडे भाजपने दहीहंडी उत्सवासाठी जांबोरी मैदान पटकावल्यामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता असताना शिवसैनिकांची शपथपत्रे गोळा करण्यातही वरळी मागे असल्याने पक्षनेतृत्वातून संताप व्यक्त होत आहे.

 

  

 

मागील काही महिन्यांपासून मुंबई भाजपने महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघावर बारकाईने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यातच स्थानिकांचा आदित्य ठाकरेंवर असलेला रोष सकारात्मक स्वरूपात भाजपकडे वळवून घेण्यात आणि त्याचे मतात परिवर्तन करण्याचाही भाजपचा मानस आहे. अनेक विषयांवरून वरळीकरांनी ठाकरेंवरील नाराजी वारंवार बोलून दाखवलेली आहे. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांचे फसवे पक्षप्रवेश करवून घेऊन आदित्य ठाकरेंनी स्वतःचे हसे करून घेतलेले प्रकरणदेखील ताजे आहे. त्यात शपथपत्र संकलन मोहिमेत वरळीकरांनी आदित्य ठाकरेंना दिलेला थंड प्रतिसाद म्हणजे २०२४ विधानसभेतील निकालाची नांदी तर नाही ना, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.

 

 

 

 

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा करतानाच आणखी एक महत्त्वाची वल्गना केली होती. ‘मी केवळ मुख्यमंत्री पदाचा त्याग करत असून त्या सोबतच माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचादेखीलमी राजीनामा देत आहे,’ असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले होते. मात्र, आमदारकीच्या राजीनाम्याची घोषणा करून दीड महिना उलटला तरी अद्यापही ठाकरेंनी केलेली घोषणा पोकळ दिसते आहे.

 

 

 

कारण, अद्याप त्यांनी राजीनाम्याचे पत्र पाठवल्याचे अधिकृत स्वरूपात समोर आलेले नाही. शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीमुळे बहुतांश शिवसैनिकांचा विश्वास गमावलेल्या उद्धव ठाकरेंसमोर आता भावनिकतेपेक्षा व्यावहारिक निर्णय घेण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. पण, उद्धव ठाकरेंनी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचे अवलोकन करता त्यांनी घेतलेले व्यावहारिक निर्णय कितपत यशस्वी ठरतील आणि ठाकरेंचे निकटवर्तीय त्यांना असे हितकारक आणि व्यावहारिक निर्णय घेऊ देतील का, हा यक्षप्रश्न आहेच.

 

 

 

विधानसभेत गटनेते आणि प्रतोद पदावर आपल्या आमदारांना पाणी सोडावे लागल्यानंतर आता विधान परिषदेतील गटही हातातून निसटू नये, यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून परिषदेत राहणे आवश्यक आहे, असे म्हणत महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांनी ठाकरेंना आमदारकीचा राजीनामा देण्यापासून थांबविल्याचे बोलले जात आहे. मुळातच उद्धव ठाकरेंना परिषदेवर आमदार होण्यापासूनच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागल्याचा इतिहास आहे.

 

 

 

राज्यातील सत्ता आणि विधानसभेतील महत्त्वाची पदे गमावल्यानंतर परिषद तरी आपल्या हाती राहावी, यासाठी ठाकरे गट कसोशीने प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पदानंतर भाजपचे लक्ष आता विधान परिषदेच्या सभापती पदावर असून त्यासाठी आवश्यक ते संख्याबळदेखील भाजपकडे असल्याचा दावा केला जात आहे. पक्ष फुटूनही ठाकरे गटाला न आलेले शहाणपण आणि त्यानंतरही शिंदेंवर केले जाणारे आरोप आणि घोषणा करूनही न सोडलेली आमदारकी म्हणजे आणखी एक फुसका बार निघाला हेच काय ते याचे सार!