अमेरिकेकडून भारत-रशिया संबंधांना मान्यता
19 Aug 2022 21:37:49
भारत आणि रशियात अनेक दशकांपासूनचे मित्रत्वाचे, दृढ संबंध असून, दोन्ही देश एकमेकांचे रणनीतिक व व्यापारी भागीदार आहेत. मात्र, युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यापासून रशियाला जगात एकटे पाडण्याचे प्रयत्न होत असून त्यात अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. तथापि, चर्चेच्या माध्यमातून दोन्ही देशांत शांतता प्रस्थापित केली जावी, असे भारताचे म्हणणे आहे. असे असले तरी अमेरिकेने भारताला आपल्या पारड्यात ओढण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत शक्य ते सर्व प्रयत्न करून पाहिले. अर्थात, भारताचे स्वहिताला प्राधान्य देणारे आणि अन्य देशांचा दबाव झुगारून देणारे परराष्ट्र धोरण असल्याने त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. आता अमेरिकेनेही भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला मान्य करणारे वक्तव्य केले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांना भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेल्या खनिज तेल, खते आणि ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीविषयी प्रश्न विचारला गेला. त्यावर ते म्हणाले की, “परराष्ट्र संबंध विजेचे बटण बंद करण्यासारखे नाहीत.” त्यांचे वक्तव्य १०० टक्के बरोबर आहे. कारण, परराष्ट्र संबंध एका झटक्यात तयारही होत नाहीत आणि बंदही होत नाहीत आणि ही बाब अमेरिकेनेच मान्य केली, हे महत्त्वाचे!
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर कोणी कितीही दबाव आणला तरी भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल केला नाही. भारत रशियाकडून खनिज तेल, खते आणि ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करतच आहे. त्यामुळे युद्धाच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात चढ-उतारही पाहायला मिळाले. पण, भारताने रशियावरील अमेरिकी निर्बंध मान्य केले नाही. कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही आमच्या वैयक्तिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचू देणार नाही, असे भारताने म्हटले.
याच कारणामुळे नंतर अमेरिकेने भारताबाबत लवचिक भूमिका घेतली आणि रशियाशी व्यापार करायलाही सूट दिली. अमेरिकेने असे करण्यामागे भारताची जागतिक पटलावरील वाढती पत-प्रतिष्ठा आहे. रणनीतिक आणि मुत्सद्देगिरी, दोन्ही आघाड्यांवर भारत मजबुतीने उभा आहे, तर दक्षिण आशियामध्ये चीनच्या पुढे पुढे पडणार्‍या पावलांना रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या मदतीची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नेड प्राइस यांच्या वक्तव्याकडे पाहायला हवे. यातून अमेरिकेने प्रथमच भारत आणि रशियातील संबंध स्वीकारले आहेत.
अमेरिकेने प्रथमच भारत आणि रशियातील संबंधांबाबत आपला व्यावहारिक दृष्टिकोन मांडला आहे. मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने अमेरिकेचे वक्तव्य भारताच्या बाजूचे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, रशिया आणि अमेरिकेशी सारखेच संबंध राखणारा भारत एकमेव देश आहे. तुर्कीने रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने संतापून त्यावर निर्बंध लादले होते, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. पण, अमेरिकेने भारताबाबत तसे काही केले नाही. यातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे भारत आणि रशियाची जवळीक चीन आणि पाकिस्तानला कधीही पसंत नसते आणि आता त्याला अमेरिकेने स्वीकारल्याने त्या दोन्ही देशांची काळजी नक्कीच वाढली असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, महिनोन् महिन्यापासून चाललेल्या रशिया-युक्रेन युद्धकाळात अमेरिकेने भारताची पाठराखण करणारे वक्तव्य केले आहे. रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी म्हणून अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनीही भारतावर दबाव आणला होता. पण, त्यातच अमेरिकेने केलेल्या वक्तव्याने भारत-रशिया संबंधांतील संभ्रमाची स्थिती जवळपास संपुष्टात आणली आहे. विशेष म्हणजे, भारत ‘ब्रह्मोस क्रूझ’ क्षेपणास्त्राच्या अद्यतन आवृत्तीसाठी रशियाच्या ‘झिरकॉन हायपरसोनिक’ क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. आता अमेरिकेच्या ताज्या वक्तव्याने भारत ते तंत्रज्ञानही ’ब्रह्मोस’क्षेपणास्त्राच्या अद्यतनीकरिता सहज वापरू शकतो.
पुढचा मुद्दा म्हणजे भारताने गेल्या काही काळात सौदी अरेबियाला मागे सारत रशियाकडून खनिज तेल खरेदी करण्यावरही भर दिलेला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच याबाबत आपली भूमिका मांडत भारत रशियन तेलखरेदी सुरूच ठेवेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामागे रशियन तेल स्वस्त असून ते भारतीयांना परवडू शकते, असे म्हटले जाते. अमेरिका व पाश्चात्यांनीदेखील ही बाब समजून घेतली पाहिजे. तसे केल्याने भारताचे रशियाबरोबरील संबंधही सुरळीत चालतील आणि इतरांबरोबरचेही, त्यात तणाव येणार नाही.