कॉपीकॅट केजरीवाल

 

 

या अभियानाअंतर्गत शिक्षण, कृषी, आरोग्य या क्षेत्रांत सुधारणा करायचे आपले मनसुबे केजरीवालांनी बोलून दाखविले. त्याअंतर्गत शाळा वनवासी भागांत पोहोचविण्यापासून ते तरुणांना रोजगार देण्यापर्यंत नेहमीच्याच आश्वासनांना मुलामा चढविण्याचे काम केजरीवालांनी केले. पण, हे अभियान नेमके कोण, कसे राबविणार, त्यासाठीचा खर्च दिल्ली सरकार करणार का, यांसारखे प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच! त्यातच राज्य सरकारच्या लोकप्रिय योजनांची, फुकट अमुकतमूक देण्याची घोषणा करायची आणि त्यासाठीचा पैसा केंद्र सरकारकडे मागायचा, हा केजरीवाल आणि आता पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सुरू केलेला नवीन उद्योग.

 

 

 

पण, केंद्र सरकारने अशा रेवडी संस्कृतीला थारा देणार नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. परंतु, राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वप्नरंजन करणार्‍या केजरीवालांना आता स्वत:ला, स्वत:च्या पक्षाला दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला राष्ट्रीय चेहरा देण्याचा प्रयत्न जोरात आहे. त्याच अंतर्गत केजरीवाल असो अथवा तेलंगणचे के. चंद्रशेखर राव यांच्या खंडीभर जाहिराती प्रादेशिक माध्यमांमध्येही हल्ली झळकताना दिसतात. जनता सुज्ञ आहे. या नेत्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांपासून ते राबविलेल्या योजनांपर्यंत त्यांचा संपूर्ण आलेख जनतेसमोर आहेच. तेव्हा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रप्रतीके वगैरे वापरून एखाद्या अभियानाची घोषणा केली, म्हणून कुणी राष्ट्रीय नेता होत नसतो, हे केजरीवालांना जितके लवकर समजेल तितके बरे!

 

 

काही राजकीय पक्षांकडून होणार्‍या फुकट खैरातीच्या योजनांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, अशा आश्वासनांवर आम्ही बंदी लादू शकत नाही. यावेळी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी केलेले विवेचनही महत्त्वपूर्ण ठरावे. मुळात एखादी योजना फुकट खैरात वाटणारी आहे की ती कल्याणकारी, गरिबी दूर करण्यात हातभार लावणारी आहे, हे ठरवण्याचे नेमके निकष कोणते, याचा आधी खोलवर जाऊन विचार करावा लागेल, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. जनतेचे पैसे सरकारने कसे खर्च करावे, याविषयी निकाल देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का, हाही एक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे मत रामण्णा यांनी मांडले.

 

 

 

फुकट आश्वासनांचा प्रश्न केवळ कायदेशीरदृष्ट्याच जटील नाही, तर या प्रश्नाला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातूनही पाहावे लागेल. राजकीयदृष्ट्या अशी फुकटची आश्वासने केवळ निवडणुका जिंकण्यापुरती देणे, निवडणुकांमधील विजयानंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हे सर्वस्वी गैर. पंतप्रधान मोदींनीही अशा फुकटच्या रेवडी संस्कृतीवर अलीकडे कठोर टीका केली होतीच.

 

 

 

याबाबतीत आम आदमी पार्टीचे सरकारे असलेल्या दिल्ली आणि पंजाब राज्यांचे उदाहरण बोलके ठरावे. मोफत वीज, मोेफत पाणी, मोफत बस प्रवास आदींमुळे निश्चितच जनतेची मतं पदरी पडतात, पण राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा ताण पडून पुढे इतर विकासाची महत्त्वपूर्ण कामे मात्र रखडतात, हे समजून घ्यायला हवे.

 

 

 

पण, राजकीय पक्षांकडून तिजोरीपेक्षा मतमूल्याचाच अधिक विचार होताना दिसतो, हेही खरे. दुसरीकडे सामाजिकदृष्ट्या विचार करता, अशा काही योजना संबंधित गरजू वर्गाला सर्वस्वी दिलासा देणार्‍याही ठरतात. जसे की, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी. पण, वारंवार असेच प्रकार घडत राहिले, तर त्याचा आर्थिक भुर्दंडही शेवटी सरकारलाच सहन करावा लागतो. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निकाल न दिल्याने हा विषय बासनात न गुंडाळता राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे, कायद्यांची निर्मिती आता विवेकबुद्धीने करावी. केंद्रीय निवडणूक आयोगही यामध्ये निश्चितच मोलाची भूमिका बजावू शकतो. पण, त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेवून परिपक्वता दाखवण्याची आणि तिजोरीतील कररुपी जनतेच्या पैशाचा सुयोग्य विनियोगाची शपथ घेण्याची!