पाकिस्तानातील आर्थिक संकट आणि वैश्विक प्रभाव

सध्या जगभरात तत्काळ नफ्यासाठी कोणत्याही बाह्य स्रोतांवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना गंभीर संकटांचा सामना करावा लागत आहे. चीनसारख्या कम्युनिस्ट देशाच्या कुटील डावासमोर श्रीलंका हा देश कसा बळी पडला आणि या देशाची झालेली दुर्दशा आपल्या सर्वांसमोर आहेच. आता चीनचा पुढचा बळी बहुधा पाकिस्तान ठरू शकतो!

 

  

गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानने महामारीतून सावरण्यासाठी संघर्ष केला असला तरी आता या देशात पुन्हा ‘कोविड-19’च्या नवीन प्रकारांनी डोके वर काढले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तान कोरोनाच्या छायेखाली सापडला आहे. त्यातच अंतर्गत संघर्ष, प्रादेशिक अस्थिरता, जागतिक अनिश्चितता, इस्लामिक कट्टरतावाद, दहशतवादाचा प्रसार आणि वाढत्या आर्थिक संकटामुळे एकूणच पाकिस्तानच्या अस्तित्वालाधोका निर्माण झाला आहे.

 

  

श्रीलंकेतील सरकार पडण्यापूर्वी तिथे जशी परिस्थिती होती, जसे की, अन्न, इंधन आणि औषधांची टंचाई, वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, विदेशी कर्जावरील व्याज भरण्यात अपयश आणि वाढती महागाई वगैरे तशीच परिस्थिती आज पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली दिसते. परंतु, सध्याच्या घडीला पाकिस्तानला त्याच्या परकीय मित्रांकडून होणारा कर्जपुरवठा आणि बहुपक्षीय कर्जदारांकडून मिळालेल्या आपात्कालीन मदतीमुळे हा देश कसाबसा तग धरून आहे.

 

  

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांचा मुख्य स्रोत हा प्रारंभीपासून या देशाने राबविलेल्या त्यांच्या धोरणांमध्येच अंतर्भूत आहे. मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणारी अनुदानेसरकारवरील आर्थिक भार वाढवतात, तर दुसरीकडे चुकीचे करसंकलन धोरण महसूल निर्मितीत मोठा अडथळा ठरते. त्याचबरोबर पाकिस्तानमधील सरकारे निर्यातीला चालना देण्यात सर्वस्वी अयशस्वी, असमर्थ ठरली आहेत, ज्यामुळे लष्कर आणि राजकीय उच्चभ्रूंसाठी महागड्या आणि लक्झरी आयातीचा समतोल साधण्यात हा देश पूर्णपणे फसला असल्याचे सिद्ध होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही ही समस्या अद्याप कायम आहे.

  

 

आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि सामरिक परिस्थितीदेखील पाकिस्तानच्या आजच्या विपरित आर्थिक परिस्थितीला तितकीच जबाबदार आहे. उदाहरणार्थ, युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणामुळे जागतिक अन्नधान्य पुरवठ्यावर बिकट परिणाम झाला आहे. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत, तर नैसर्गिक वायू आणि तेल यांसारख्या ऊर्जास्रोतांच्या पुरवठ्यावरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

 

 

अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने नुकत्याच केलेल्या सततच्या व्याजदर वाढीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव आला आहे. परिणामी, पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. व्याजदर वाढवण्यामागे बाजारातील पैशाची तरलता कमी व्हावी, जेणेकरून महागाई नियंत्रणात आणता येईल, हा हेतू असला, तरी पाकिस्तानसारख्या पतपुरवठ्यावर तग धरणार्‍या देशासाठी हा उपायही गळ्यातील हाडूकासारखा ठरल्याचे दिसते.

 

  

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला अतिरिक्त निधीची गरज लक्षात घेता, काही कठोर अटीशर्तींसह बेल-आऊट पॅकेजचा शिल्लक निधी प्रदान करण्यास सहमती दर्शविली आहे. पण, ‘आयएमएफ’च्या या अटींचा मुख्य फटका पाकिस्तानच्या अल्प उत्पन्न गटांना सहन करावा लागणार आहे आणि हा वर्ग पाकिस्तानात संख्येने सर्वाधिक आहे.

 

  

ताज्या आकडेवारीच्या आधारावर बोलायचे झाल्यास, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने सोमवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या एकूण कर्ज आणि दायित्वांमध्ये ११.८५ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांची वाढ झाली आहे. देशावरील एकूण कर्ज आणि दायित्वे ५९.६९६ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये इतकी आहेत, जी आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ४७.८४४ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये इतकी होती. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानचे कर्ज एका वर्षांत २१ टक्क्यांनी वाढून १.४ ट्रिलियन रुपये इतके झाले आहे.

 

  

अदूरदर्शी राजकोषीय धोरणांमुळे आणि चलनाच्या अवमूल्यनाच्या घातक परिणामांमुळे, पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षांत या देशावरील एकूण कर्ज आणि दायित्वे १२ ट्रिलियन रुपयांनी वाढली, जी गेल्या ७४ वर्षांत कमावलेल्या एकूण कर्जाच्या एक चतुर्थांश इतकी आहेत. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या मते, पाकिस्तानची एकूण लोकसंख्या २२ कोटी आहे. हे लक्षात घेता, आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये या देशाचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज ६० ट्रिलियन रुपये इतके आहे. याचाच अर्थ आज प्रत्येक पाकिस्तानीच्या डोक्यावर २ लाख, ७२ हजार, ७२७ रुपये इतके कर्ज आहे. केंद्रीय बँकेच्या २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील सर्वांत अलीकडील माहितीनुसार, पाकिस्तान असह्य कर्जाच्या ओझ्याखाली वेगाने दबला जात आहे.

 

  

कर्जाचा हा वाढता बोजा रोखण्यासाठी पाकिस्तानातील कोणत्याही सरकारने आवश्यक प्रभावी पावले उचलली नाहीत. परंतु, पाकिस्तानसाठी एकच दिलासादायक बाब म्हणता येईल की, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कर्ज आणि व्याजाच्या पेमेंटमधील ‘जीडीपी’चे गुणोत्तर ८.२ टक्क्यांच्या पातळीवरराहिले आहे.

 

 

पण, पाकिस्तानला खरा धोका हा केवळ आर्थिक दिवाळखोरीचा नाही. आता त्यापेक्षाही गंभीर संकट या देशाच्या सार्वभौमत्वावर घोंगावते आहे. पाकिस्तानने 2014 मध्ये चीनच्या नादी लागून ‘सीपेक’ किंवा ‘चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला होता, ज्याचा प्रारंभिक खर्च 48 अब्ज डॉलर इतका होता.

 

 

यासाठी मुख्यत्वे चीनमधील वित्तीय संस्थांद्वारे वित्तपुरवठा केला गेला. पण, आज या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन आठ वर्षांचा कालावधी लोटला असून या प्रकल्पाची किंमतही ७० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे. परंतु, अद्याप या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे टप्पे कार्यान्वित झालेले नाहीत आणि हा प्रकल्प कर्जाच्या सापळ्यात अडकला आहे.

 

 

चीनने कर्ज देताना दाखवलेली औदार्यता आता पाकिस्तानला कर्ज आणि इतर गुंतवणुकीबाबत तितक्याच कठोरतेने वागवत आहे. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात, पाकिस्तानने ४.५ अब्ज डॉलर चिनी व्यापार वित्त सुविधेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चीनलाच सुमारे १५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी रक्कम व्याजापोटी दिली. तसेच आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये, पाकिस्तानने तीन अब्ज डॉलर्सच्या कर्जावर व्याज म्हणून तब्बल १२० दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम भरली.

 

 

त्यामुळे एकूणच काय तर पाकिस्तानच्या कर्ज आणि परतफेडीच्या धोरणामुळेच या देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आता पाकिस्तानने श्रीलंकेतील घडामोडींपासून धडा घेण्याची वेळ आली आहे. कारण, बेजबाबदार आर्थिक धोरणे आणि कर्जाच्या मोठ्या ओझ्याला सामोरे जाणार्‍या देशांमध्ये पुढचा क्रमांक हा पाकिस्तानचा असू शकतो.

 

  

चीनच्या सर्वोच्च राजनैतिक सूत्रांच्या हवाल्याने मागील काही दिवसांत समोर आलेल्या बातम्या पाहता, केवळ चीन नव्हे, तर प्रादेशिक आणि जागतिक परिस्थितीवरही गंभीर आर्थिक परिणाम दिसून येणार आहेत. या सूत्रांनुसार, चीन श्रीलंकेनंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये खास तयार केलेल्या चौक्यांवर आपले सैन्य तैनात करून दोन्ही देशांमध्ये आपले हित जपण्याचा विचार करत आहे.

 

 

चीन पाकिस्तान-अफगाणिस्तान मार्गाने मध्य आशियात आपला प्रभाव वाढविण्यास उत्सुक आहे आणि त्याने दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक गुंतवणूक केली आहे. तसेच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचा मागोवा घेण्याची क्षमता असलेले चिनी जहाजही हंबनटोटा बंदरावर दाखल झाले आहे.

 

 

हा एकप्रकारे धोक्याचा इशारा आहे, ज्याची संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करण्याची क्षमता आहे. कारण, पाकिस्तान आता जिबूती, श्रीलंका आणि आफ्रिका आणि कॅरिबियन द्वींपापैकी त्या गरीब देशांच्या श्रेणीत आला आहे, ज्यांचा उद्देश केवळ चीनच्या विकासाच्या इंजिनात इंधनाप्रमाणे जळणे, एवढ्यापुरताच मर्यादित झालेला दिसतो.