अफगाणिस्तानमध्ये भारताचा दमदार प्रवेश

 

 

 

वर्षभरापूर्वी म्हणजेच दि. १५ ऑगस्ट रोजी भारत आपला ७५वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असतानाच, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने काबूल पादाक्रांत करून आपला विजय घोषित केला होता. व्हिएतनाम युद्धात झाली तशी मानहानी टाळण्यासाठी अमेरिकेने ३१ ऑगस्टपूर्वी माघार घेण्याचे घोषित केले होते. अफगाणिस्तानमध्ये सत्तांतर होत असताना आठवड्यात काबूलच्या हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यामध्ये १३ अमेरिकन सैनिकांसह १७० हून अधिक अफगाणी नागरिक मृत्युमुखी पडल्याने अमेरिकेला आपले रक्तबंबाळ नाक लपवत बाहेर पडावे लागले होते.

 

 

आज भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करत असताना तालिबान राजवटीनेही आपल्या स्वातंत्र्याची वर्षपूर्ती साजरी केली. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या वर्षी तालिबानपासून आपल्या राजनयिक अधिकार्‍यांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत बाहेर काढावे लागल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा काबूलमधील आपला राजदूतावास सक्रिय केला आहे. भारताने ‘इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’ला किंवा तेथील तालिबान सरकारला अजूनही मान्यता दिली नसली तरी त्यांच्याशी चर्चेची दारं मात्र उघडी ठेवली आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे हे मोठे यश आहे.

 

 

भारत आणि तालिबान राजवटीमधील चर्चेची प्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. जून महिन्यात भारताने अफगाणिस्तानला मानवीय दृष्टिकोनातून करत असलेल्या मदतीचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी एक तांत्रिक शिष्टमंडळ काबूलला पाठवले. त्यात कनिष्ठ पदांवरील राजनयिक अधिकार्‍यांचा समावेश होता. त्यांनी तालिबान राजवटीशी चर्चेचे दरवाजे उघडले. त्यानंतर परराष्ट्र विभागात संचालक पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांची काबूल येथील दूतावासात उपराजदूत या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून, दूतावासाच्या सुरक्षेसाठी इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिसांचे पथक पाठवण्यात आले आहे.

 

 

तालिबानच्या सुरक्षा यंत्रणेसोबत सहकार्य करून भारताच्या अधिकार्‍यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. तालिबान सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भारतीय पत्रकारांच्या एका शिष्टमंडळाने अफगाणिस्तानला भेट दिली. त्यात काही महिला पत्रकारांचाही समावेश होता. त्यांनी तालिबान राजवटीच्या प्रवक्त्यास अफगाणिस्तानमधील मुलींच्या शिक्षणापासून काश्मीर प्रश्नावर तालिबानची भूमिकेवर प्रश्न विचारले असता, त्यांची समाधानकारक उत्तरं देण्यात आली. भारताने काबूलमधील शहतूत धरण पूर्ण करावे, असा तालिबान सरकारचा आग्रह आहे.

 

 

 गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारताने पूर्वीच्या अश्रफ घनी सरकारसोबत या प्रकल्पाबाबत करार केला होता. काबूल शहरातून वाहणारी मैदान नदी पुढे काबूल नदीला मिळते. ती पुढे पाकिस्तानमधील अटोकजवळ सिंधू नदीला मिळते. सुमारे २३.६ कोटी डॉलर खर्चाच्या या प्रकल्पातून काबूलच्या 20 लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करता येणे शक्य होणार असून, सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याशिवाय मैदान नदी प्रवाही राहाण्यासाठीही मदत होणार आहे.

 

 

वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेले तालिबान सरकार वायदा केल्याप्रमाणे सर्वसमावेशक नाही. त्यात मुख्यतः पश्तुन वंशिय सदस्यांचा समावेश असून एकही महिला नाही. हे सरकार स्थापन होताच पत्रकार आणि महिला आंदोलकांना मारहाण करणे, शाळा-महाविद्यालयामध्ये स्त्रिया आणि पुरुषांना एकत्र बसून शिकण्यास मज्जाव करणे आणि विरोधकांना तुरुंगात टाकणे अशा गोष्टी सुरू झाल्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा तालिबान अफगाणिस्तानला १९९० च्या दशकात घेऊन जाणार की, काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली.पण, सुर्दैवाने तसे झाले नाही. आता अफगाणिस्तानमधील ३४ प्रांतांपैकी अर्धा डझन प्रांतांत मुलींचे शिक्षण सुरू झाले आहे.

 

 

 अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून लक्ष काढून घेतल्याने तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानची पंचाईत झाली. तालिबानशी वाटाघाटींमध्ये कतार आणि पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तानला अपेक्षा होती की, अफगाणिस्तान स्थिरस्थावर राखण्यात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश पाकिस्तानमार्फत मोठ्या प्रमाणावर मदत करतील. पण तसे झाले नाही. पाश्चिमात्य देशांनी तालिबान राजवटीला मान्यता न दिल्याने तसेच आपापले दूतावास बंद केल्याने अफगाणिस्तानची अवस्था बिकट झाली.

 

 

तालिबानची अर्ध्याहून अधिक म्हणजे सुमारे २.३ कोटी लोकसंख्या तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करत असून, आंतरराष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानच्या २५ प्रांतांमध्ये दुष्काळ पडला होता. पाऊस कमी पडल्यामुळे बर्फवृष्टीही कमी झाली. त्याचा परिणाम हिवाळी पिकांवर झाला. युक्रेनमधील युद्धामुळे अफगाणिस्तानमधील ३५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या विस्थापित झाली असून, गेल्या वर्षी त्यांत ६ लाख, ६४ हजार लोकांची भर पडली.

 

 

 

तालिबानने अश्रफ घनी यांचे सरकार उलथवून टाकून सत्ता संपादन केल्यामुळे अनेक देशांनी अफगाणिस्तानमधील आपले दूतावास बंद केले. पाच लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन थकले. आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांनी गाशा गुंडाळला. अफगाणिस्तान सरकारची ९.५ अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती गोठवण्यात आली. त्यामुळे तालिबान सरकारचे डोके थोडे ताळ्यावर आले. त्यांनी भारतासह आखाती अरब देशांशी अनौपचारिक संपर्क वाढवायला सुरुवात केली. आज अफगाणिस्तानमध्ये दूतावास सुरू करणारा भारत १५वा देश बनला आहे. आता काबूल-दिल्ली विमानसेवाही सुरू झाली आहे.

 

 

 

अमेरिकेने ‘९/११’ नंतर तालिबान राजवट उलथवून टाकल्यावर भारताने अफगाणिस्तानमधील विविध विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. त्यात सलमा धरण आणि जलसिंचन प्रकल्प, विद्युत निर्मिती प्रकल्प, रस्ते ते संसद भवन अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असले तरी अनेक प्रकल्पांचे काम चालू असल्याने ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. भारताने लाखो अफगाण तरुणांना प्रशिक्षित केले असून, दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी भारतात येणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत.

 

 

 

आजही अफगाण विद्यार्थ्यांसाठी भारत हे उच्च शिक्षणासाठी प्रथम पसंतीचे स्थान आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट आल्यानंतर राजनयिक संबंध नसताना भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून पाच लाख मेट्रिक टन गहू पाठवला. तालिबान राजवट येत असताना भारतीय विद्यापीठांत शिकणारे अफगाण विद्यार्थी अडकून पडले. त्यांना परत जाता येईना आणि भारतात ‘व्हिसा’ अभावी राहाता येईना. भारत सरकारने त्यांचीही मदत केली.

 

 

 

तालिबान राजवट आल्यानंतर भारताने अफगाण नागरिकांना ‘व्हिसा’ देणे बंद केले. कारण, ‘लष्कर-य-तोयबा’ किंवा ‘जैश-ए-महंमद’चे सदस्य तालिबान राजवटीकडून पासपोर्ट मिळवून भारतात दहशतवादी कारवाया करण्याची भीती आहे. या मुद्द्यावर तालिबान राजवट भारताशी वाटाघाटी करत आहे. याशिवाय चाबहार बंदर रेल्वे आणि रस्तेमार्गाने अफगाणिस्तानला जोडणे आणि ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईनसाठी तालिबान आग्रही आहे.

 

 

 

भारताने काबूलमधील दूतावास पुन्हा उघडला याचा अर्थ असा होत नाही की, लवकरच भारत तालिबान राजवटीला मान्यता देऊन अफगाणिस्तानसोबत पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित करणार आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना अफगाणिस्तानशी संबंध तोडून टाकणे शक्य आहे. पण, अफगाणिस्तान आणि भारतातील ऐतिहासिक संबंध आणि पाकिस्तानकडून तालिबानच्या मदतीने अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर केला जाण्याची भीती यामुळे भारतासाठी काबूलमध्ये सक्रिय असणे आवश्यक आहे.