दहशतवादाबाबत चीनची दुटप्पी भूमिका

 

 

 

 

कुख्यात दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा दुसर्‍या क्रमांकाचा अधिकारी अब्दुल रौफ अझहर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चीनने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रसंघाला ज्या प्रकारे रोखले, त्यावरून दहशतवादाशी निगडित घटनांवर दुटप्पीपणाने वागण्याचा चीनचा आजवरचा असलेला चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. विशेष म्हणजे केवळ तांत्रिक कारणास्तव चीनने अब्दुल रौफ अझहरला काळ्या यादीत टाकण्याच्या अमेरिका आणि भारताद्वारे सादर करण्यात आलेल्या व संयुक्त राष्ट्रात मांडण्यात आलेल्या संयुक्त ठरावास रोखण्याचे काम केले आहे.

 

 

भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये दहशतवादी घटना घडवून आणण्यात जैश-ए-मोहम्मदची भूमिका काय होती, हे जगाच्या समोर आहेच. यासंदर्भात जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा प्रत्येक वेळी पाकिस्तान एक ना एक कारण देऊन हे आरोप फेटाळून लावत असल्याचे चित्र आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. जेव्हा या संघटनांच्या पाकिस्तानातील तळांची ठोस माहिती समोर आली तेव्हा जैश-ए-मोहम्मदचा अधिकारी अब्दुल रौफ अझहरचा संबंध कायमच जागतिक दहशदवादी घटनांशी असल्याचे समोर आले आहे. १९९९ मध्ये कंदहारमधील ‘आयसी ८१४’ या विमानाची अपहरण घटना आणि २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ला यात याच दहशतवादी संघटनेचा सहभाग असल्याचे वारंवार समोर आले आहे.

 

 

पुलवामा हल्ल्यात ‘सीआरपीएफ’चे ४० जवान हुतात्मा झाले होते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घटनांसाठी जैश-ए-मोहम्मद जबाबदार मानली जाते. आजवरच्या अनेक घटनांमधून जैश-ए-मोहम्मदचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट पुरावे अनेक पातळ्यांवर समोर आले आहेत. सार्वजनिकरित्यादेखील हे पुरावे असूनही चीन जर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या बचावासाठी उभा राहिला, तर त्याचे नेमके कारण काय असणार हे आता जगाने जाणून घेणे आवश्यक आहे. किंबहुना, गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनची पाकिस्तानबाबतची मवाळ भूमिका पाहता त्याचा परिणाम या स्वरूपातही दिसून येत आहे की, चीन दहशतवादाला दुहेरी बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहे, हाच सवाल यामुळे उपस्थित होत आहे. जगातील विविध दहशतवादी कारवायांत जैशचे सदस्य सक्रिय असल्याचे आता जगासमोरून लपून राहिलेले नाही.

 

 

जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबासारख्या अनेक संघटना दहशतवादी हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानात आश्रय घेत आहेत. बर्‍याच संघर्षानंतर, सप्टेंबर २०१७ मध्ये बीजिंगमध्ये झालेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या जाहीरनाम्यात जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या अनेक संघटनांचा पाकिस्तानमधील तळांवरून कार्यरत असलेला समावेश याचा उल्लेखदेखील करण्यात आला होता. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्यासाठी संघटनांची नावेदेखील मागविण्यात आली होती. पण, त्यानंतर या संघटना आणि सदस्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या बाबतीत चीनचे नियम वेगळेच असल्याचे आजवर दिसून आले आहे.

 

 

त्याच्या ताज्या हालचालीआधीच, चीनने शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानी दहशतवादी अब्दुल रहमान नकवीचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंधित यादीत समावेश करण्याचा भारत आणि अमेरिकेचा संयुक्त प्रस्ताव रोखला होता. एकीकडे दहशतवादाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे कुख्यात दहशतवाद्याला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रयत्नांना आडकाठी करायची, या चीनच्या वृत्तीकडे जगाने आता गांभीर्याने बघण्याची गरज या निमित्ताने प्रतिपादित होत आहे. चीनचा जागतिक राजकारणात कायमच दुट्टपीपणा राहिला आहे. आपल्या मनसुब्यांना साकार करण्यासाठी जागतिक शांतता व सौहार्द यांना धोक्यात घालण्याचे काम चीनीनितीतून अनेकदा उघड झाले आहे. अशावेळी आता जगाने चीनला योग्य तो धडा देण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.