पवई तलावातील अवैध बांधकामावर पालिका अधिकाऱ्यांचे 'नो कॉमेंट्स'

 

 

 

 

 

मुंबई: पवई तलावातील 'सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक'चे काम थांबवून, तलाव परिसर तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ मे रोजी महानगरपालिकेला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'सायकल ट्रॅक'चे काम थांबवण्यात आले, परंतु, तलाव परिसर पूर्ववत करण्याच्या आदेशांचे पालन पवई तलाव परिसरात अजिबात झालेले दिसत नाही. या बद्दल विचारले असता "गरजेनुसार पालिका पाऊले उचलेल, नो कॉमेंट्स'’ असे उत्तर देण्यात आले आहे. ईशान्य मुंबईचे खासदार मनोज कोटक  यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना पत्र देऊन ही याचिका तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले आहे. 

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ मे रोजी पवई तलावातील सायकल ट्रॅकचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरविले होते. तसेच 'सायकल ट्रॅक'चे काम थांबवून तलाव परिसर तात्काळ पूर्ववत करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. परंतु पालिकेने काम थांबवून, केलेले काम जसेच्या तसे सोडून दिले होते. पालिकेने तलावाच्या परिघात सुमारे ५०मीटरहुन अधिक पर्यंतचा खडी दगडांचा भराव घातला होता. दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली असता, तो आजतागायत तसाच आहे. वर पालिकेने या सुनावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले."तलावात कोणतेही नवीन बांधकाम हाती घेण्यात आलेले नाही, पालिका योग्य ती कारवाई करेल, या विषयावर अधिक प्रतिक्रिया देणार नाही", असे सांगितले. तसेच इतर लोकउपयोगी विकास कामांविरोधात पर्यावरणाच्या नावाने बिगुल वाजवणारे मात्र पवई तलावातील बांधकामाबाबतीत मौन बाळगून आहेत.