पवई तलावातील सायकल ट्रॅक जैसे थे!

 

 

मुंबई (उमंग काळे): पवई तलाव परिसरातील आंबेडकर उद्यानालगत असलेल्या पाण्यात ५० मीटरहून अधिक लांबीपर्यंतचा खडी-दगडांचा भराव घालून बेदरकारपणे ‘सायकल ट्रॅक’च्या बांधण्यास सुरुवात झाली होती. हा बांधकामाधिन असलेल्या 'जॉगिंग’ आणि ‘सायकल ट्रॅक' मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर्षी दि. ६ मे रोजी बेकायदेशीर ठरवला होता. तसेच तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कुठेही बांधकाम न करण्याचे निर्देश बृहनमुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून तलाव क्षेत्र पूर्ववत करण्यास सांगितले होते. तसे न करता, मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. उलटपक्षी, सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.

 

पवई तलाव परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या शेजारी असलेल्या पाण्यात मोठे दगड आणि खडी टाकून ५० मीटरहून अधिक लांबीचा आणि ६.५ ते ८ मीटर रुंदीचा भराव कोणताही विचार न करता घालण्यात आला आहे. पवई तलावाचा परिघ ७.०६ किमी आहे. आणि क्षेत्रफळ सुमारे १.३५ चौ. किमीचे आहे. या बांधकामामुळे तलावाचे क्षेत्रफळ सुमारे चार टक्के कमी होणार आहे. तसेच किनाऱ्यालगत असलेल्या परिसरात अनेक भारतीय प्रजातींची झाडे आहेत. तसेच विविध पक्ष्यांचे अधिवासदेखील आहेत. एवढंच नाही, तर मगरींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या तलावात किनाऱ्यालगत बांधकाम करणे योग्य आणि पर्यावरणपूरक आहे का? याचा कुठेही विचार न करता, फक्त ‘कोणा’च्या तरी मनात आले म्हणून ‘सायकल ट्रॅक’चे बांधकाम करायचे, याला अर्थ नाही. मगरी उन्हात बसण्यासाठी किनाऱ्यालगतच्या भागातच येणे पसंत करतात. त्यांच्या अधिवासावर ‘सायकल ट्रॅक’ बांधून महानगरपालिकेला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मगरी किनाऱ्यावर प्रजनन करण्यासाठी आणि अंडी घालण्यासाठी येतात. होऊ घातलेल्या 'सायकल ट्रॅक'मुळे या मगरींच्या अधिवासावारच मोठा प्रभाव पडणार आहे.

 

 

 

 

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेने पवई तलावाच्या पाणथळ जागेवर भराव घालून पुन्हा हा ‘सायकल ट्रॅक’ बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पवई तलाव परिसर हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पाणलोट क्षेत्र आहे. या जैवविविधतापूर्ण अधिवासात झाडे उपटून, जमिनी खोदून, पाणथळ क्षेत्रावर दगड आणि कुस्करलेल्या-वाळूचा भराव घालून बांधकाम उपक्रम राबविणे वैधानिक दृष्ट्या योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. तसेच २०३४च्या विकास आराखड्याच्या ‘भाग ७’ मधील तरतुदी अनुसार पवई आणि विहार तलाव परिसरात तलाव क्षेत्रापासून बाहेर १०० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणथळ क्षेत्रात बांधकाम करण्यास मनाई आहे.

 

 

पवई तलाव हा केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या 'नॅशनल वेटलँड ॲटलास'वर 'पाणथळ' क्षेत्र म्हणून अधिसूचित आहे. महानगरपालिकेने तलावच्या संपूर्ण परिघावर सायकल आणि ‘जॉगिंग ट्रॅक’ बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता, आणि त्या दृष्टीने काम सुद्धा सुरू केले होते. मात्र, या विरोधात, आयआयटीच्या पर्यावरण अभ्यासक ओमकार सुपेकर आणि डॉ. अभिषेक त्रिपाठी यांनी १४ ऑक्टोबर, २०२१ जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला पूर्ण स्थगिती दिली होती आणि केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून पूर्ण क्षेत्र पूर्ववत करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते.

 

 

मात्र, महानगरपालिकेने असे काहीच केलेले नाही. माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या या ‘सायकल ट्रॅक’मुळे, मगरींच्या अधिवासावर गदा येणार आहे. तसेच ‘आयआयटी मुंबई’ सारख्या संवेदनशील शिक्षण संस्थांच्या सीमेवर खुला प्रवेश ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे का? याचा विचारही न करता महापालिकेने ‘सायकल ट्रॅक’ बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

 

 

२०१७च्या 'पाणथळ क्षेत्र' यादीनुसार पवई तलाव हा 'पाणथळ' क्षेत्र म्हणून अधिसूचित नाही. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार हा नागरी प्रकल्प तलाव परिसरातील जैवविविधता वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि तलाव पुनरुज्जीवित हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत तलाव परिसरातील जलपर्णी नष्ट करून सांडपाण्याचे प्रवेश मार्ग शोधून काढले जाणार आहेत, तसेच तलावातील गाळ काढण्यासदेखील मदत होणार आहे. मगरींचा अधिवास असलेल्या या तलावातील सायकल ट्रॅकच्या प्रकल्पासाठी विविध तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले होते. सध्या फक्त दोन खाजगी पंचतारांकित हॉटेल्सना या पवई तलावाच्या सौंदर्याचा लाभ घेता येतोय, तो लाभ सामान्य माणसाला ही घेता यावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात येत आहे.