गतिमान भारताचे अमृतपर्व

 

 

 

 

 

स्वतंत्र भारतात केंद्रीय सरकारच्या आदेशावरून ‘इंडियन रोड काँग्रेस’ची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांनी रस्तेकाम पुढे नेण्याकरिता २० वर्षांच्या योजना आखल्या. बिटिश काळात ग्रँड ट्रंक, मुंबई-मद्रास व मुंबई-पुणे असे सुमारे २५०० किमीहून अधिक लांबीचे रस्ते बांधलेले होते, जे ते सगळे घट्ट मातीचे होते.

 

 

 

त्याअंतर्गत नागपूर रस्त्याची योजना होती - ३ लाख ५० हजार किमीपासून ५ लाख, ३२ हजार, ७०० किमीपर्यंत लांबीचे रस्ते १९६३ सालापर्यंत बांधायचे ठरले व त्या रस्त्यांची घनता प्रति १०० चौ. किमी जमिनीवर १६ किमी लांब इतकी ठेवण्याचे ठरले. रस्त्याचा खर्च हा रस्तामार्ग वापरणार्‍यांकडून पेट्रोलवर लावलेल्या ड्युटीमधून भागविला जाणार होता. या २० वर्षे योजनेचे ५ लाख, ३२ हजार, ७०० किमीचे उद्दिष्ट १९५०च्या शेवटी साध्य केले गेले. २० वर्षीय पुढील उद्दिष्ट अंतर्गत मुंबई रस्ता योजना ठरली - १९६१ ते १९८१च्या योजनेमध्ये रस्त्याच्या घनतेचे उद्दिष्ट दुप्पट म्हणजे प्रति १०० चौ.मी जमिनीवर ३२ किमीचे रस्ते बांधले गेले.

 

 

दि. १५ जून, १९८९ रोजी केंद्र सरकारने ‘भारतीय महामार्ग प्राधिकरण’ ही स्वायत्त संस्था (छकअख) स्थापली. तिने रस्ते बांधणे, त्यांची देखभाल करणे व राष्ट्रीय महामार्ग बांधणे या योजनेखालची कामे पार पाडली. 1995 पासून या संस्थेने खासगी संस्थेकडून भांडवल मिळवून महामार्गाची कामे करण्याची तयारी सुरू ठेवली.

 

 

१९९८-२०१२ या काळात वाजपेयी सरकारकडून ठरविलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प (एनएचडीपी) या सुवर्ण चतुष्कोन (सुवर्ण चतुर्भुज) योजनेखाली चार ते सहा मार्गिकांच्या महामार्गांच्या ५,८४६ किमी लांब रस्त्याची कामे केली. देशातील चार महानगरे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या महामार्गांनी जोडली. यांचा एकूण खर्च ३०० अब्ज रुपये इतका झाला व हा खर्च पेट्रोल कराच्या उत्पन्नातून व काही खर्च कर्ज काढून भागविला गेला.

 

 

यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाकडून दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१६ पर्यंत ७,१४२ किमी रस्त्याची कामे करण्याचे ठरले. यात उत्तरेकडील श्रीनगर ते कोईम्बतूर, कोची व कन्याकुमारीपर्यंत कामे झाली व यातील ९१ टक्के कामे पुरी झाली.

 

 

मे २०१७ पर्यंत महामार्ग प्राधिकरणाकडून देशातील उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम दिशेकडे ४८,७९३ किमी लांबीची चार ते सहा मार्गिकांच्या रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरविले गेले.

 

 

देशातील महामार्गांची मार्गिकेसह सरासरी घनता २०२० मध्ये प्रति एक लाख लोकसंख्येकरिता ७.७ मार्गिका किमी होती. जपानमध्ये ती ४९, अमेरिकेमध्ये ११४ होती.

 

 

‘भारतमाला’ ही संस्था केंद्रीय सरकारची असून, केंद्रीय व राज्य महामार्ग बांधण्याच्या प्रकल्पांकरिता ती निधी पुरविते. मार्च २०२०ची प्रगती बघितली, तर देशामध्ये, महामार्गांची लांबी (द्रुतगतीमार्गांसह) १ लाख ३८ हजार ५३१ किमीहून अधिक झाली आहे. वाहनांचा कमाल वेग मोजण्यासाठी उपयोगी पडणार्‍या आशियातील सर्वात लांब अशा ‘स्पीड ट्रॅक’चे अलीकडे इंदूरमध्ये उद्घाटन झाले.

 

 

देशात वेगाने रस्ते बांधण्याचे काम २०१० पासून सुरू आहे. २०१४-१५ सालात ते दिवसाला १२ किमी केले होते व २०१८-१९ सालाकरिता ते दिवसाला ३० किमी झाले. परिवहन खात्याने यापुढे महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य दिवसाला ४० किमी इतके निर्धारित केले आहे. त्या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात की, “भारताने चार मार्गिकांचा काँक्रिट महामार्ग दिवसाला अडीच किमी वेगाने व एका मार्गिकेचा बिट्युमेन महामार्ग २१ तासांत २६ किमी उत्तम दर्जाचा बांधून विश्वात उच्चांकाची नोंदणी केली आहे. तसेच २०२०-२१ सालात महामार्ग दिवसाला सरासरी ३६.५ किमी वेगाने बांधले जात होते.”

 

 

 

चार वा अधिक मार्गिकांचे द्रुतगती महामार्ग वेगवान प्रवासाकरिता उपयोगी पडतात. या बहुतेक मार्गांना टोल ड्युटी लावावी लागते. २०२० पर्यंत देशात २,०९१ किमी लांबीचे द्रुतगती मार्ग बांधले होते. २०२२ सालात १८,६३७ किमीचे द्रुतगती मार्ग बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील पहिला आठ मार्गिकेचा द्रुतगती मार्ग दिल्ली ते नोएडा असा जानेवारी २००१ मध्ये बांधला गेला. मुंबई ते पुणे असा सहा मार्गिकेचा द्रुतगती मार्ग २००२ मध्ये तयार झाला. यमुना द्रुतगती मार्ग हा सहा मार्गिकांचा १६५ किमीचा मार्ग २०१२ मध्ये, आग्रा- लखनऊ सहा मार्गिकांचा ३०२ किमीचा २०१६ मध्ये बांधला गेला. अजूनही काही प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग पुढीलप्रमाणे आहेत - मुंबई-नागपूर, चेन्नई-बंगळुरु, चेन्नई-सालेम, दिल्ली-जयपूर, लखनऊ-कानपूर व गंगा मार्ग इत्यादी बांधले जाणार आहेत.

 

 

 

देशामध्ये स्वातंत्र्य काळात १९९० पर्यंत आंतरराष्ट्रीय तत्वावर कार्गो व प्रवासी सेवांकरिता फक्त नवी दिल्लीच्या पालमहून, मुंबईच्या सांताक्रुझहून, चेन्नईच्या मीनांबक्कमहून आणि कोलकात्याच्या डमडमहून मर्यादित हवाई वाहतूक सेवा उपलब्ध होती. दि. १ जानेवारी, १९९१ ला थिरुवनंतपुरम हे विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विकसित झाले व पाचवे वाहतूक केंद्र निर्माण केले गेले. त्यानंतर छोटी शहरे व इतर नगरांमध्ये हवाई वाहतुकीकरिता विमानतळे उभारणीला प्रारंभ झाला.

 

 

आपल्या देशात २००० ते २०१५ या काळात विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली. त्यावेळी दरवर्षी १६.३ टक्क्यांनी प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत होती. २०१६ साली हवाईमार्गे प्रवास करणार्‍यांची संख्या १३१ दशलक्षावर पोहोचली. त्यावेळी विमानसेवा मुख्यत: ‘इंडिगो’, ‘एअर इंडिया’, ‘स्पाईसजेट’ व ‘गोएअर’ या कंपन्यांनी जबाबदारी संभाळली. ही प्रवासी व कार्गो सेवा ८० शहरांपेक्षा जास्त भागातून सुरु होती. परदेशाच्या विमानसेवांची जबाबदारी घेण्याकरिता तेथील विमान कंपन्याही या देशांतर्गत विमान कंपन्यांबरोबर व्यापारी तत्वावर विदेशांकरिता प्रवासी व कार्गो सेवा देऊ लागल्या.

 

 

सध्याच्या २१व्या शतकात जगातील इतर देशांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी अनेक पायाभूत सेवांचा विकास करणे अतिमहत्त्वाचे होते. परंतु, हवाई वाहतूक क्षेत्र असे आहे की, त्यातील आधुनिकता व तंत्रज्ञान वापरून जर वेगाने विकास साधला, तर देशाच्या अर्थस्थितीवर फार चांगला ठसा उमटवता जातो. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारी २०१८ साली देशाचे अंदाजपत्रक सादर करताना मार्गदर्शनातून भविष्यवाणी वर्तविली होती.

 

 

आपल्या देशात अब्जावधी विमानोड्डाण करण्याची क्षमता व्हायला हवी, त्यातून पुढील पिढीचे जीवनमान सुधारेल, पण त्याकरिता पुढील १५ वर्षांत १०० विमानतळे हवीत व कित्येक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला हवी. या कामात सरकार व खासगी क्षेत्रे दोघांचीही जबाबदारी महत्त्वाची असेल. अरुण जेटली यांनी या पुढील पिढीकरिता तयार होणार्‍या योजनेला ‘विकसित विमानतळांचा भारत’ असे नाव दिले. राष्ट्रीय अर्थनीती सुधारण्यासाठी उद्योगधंद्यांचा ‘न्यूक्लिअस’ असलेल्या हवाई क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. हवाई विश्वामध्ये मालवाहतूक महत्त्वाची मानली जाते. कारण, त्यात किमती मालाचा दर्जा सुदृढपणे टिकतो. हवाई प्रवासाचे मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतर पर्यटन क्षेत्रही विस्तारते व मोठ्या व्याप्तीमध्ये परदेशी चलन प्राप्त होऊ शकते.

 

 

त्यामुळे विमानतळे ही देशाची एक खिडकी मानली जातात. कारण, या विमानतळांमुळे त्या-त्या देशाचा किती विकास झाला आहे, ते कोणालाही तत्काळ कळते. म्हणूनच विमानतळांची देखभाल करणे व त्यांचा उत्तम दर्जा राखणे महत्त्वाचे मानले जाते. म्हणूनच हवाई वाहतूक क्षेत्र भारतीय उद्योगधंद्यात सरस मानले जाते. या काळात हवाई क्षेत्राची वाढ होऊन तिची व्याप्ती दुपटीहून अधिक झाली. आपला देश अशा प्रगतीने वरच्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या क्षेत्रात अशीच प्रगती होत राहिली, तर २०२४ साली भारत देश आणखी एक उडी घेऊन युकेच्याही पुढे गेलेला दिसेल.

 

 

 

मार्च २०१६ पर्यंत - ७५

मार्च २०१९ पर्यंत - १०३

मार्च २०४० पर्यंत (प्रस्तावित) - २००

 

 

देशात एकूण कार्यरत किंवा न वापरलेली, हरित व लष्कराकरिता अशी ४६४ विमानतळे आहेत. भारताला २४ सीहॉक हॅलिकॉप्टर विकण्यास अमेरिकेचीही नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. लढाऊ विमानांची निर्मिती स्वदेशातच होणार ठरले. तज्ज्ञांच्या मते पुढील २० वर्षांत भारताला २३०० विमानांची गरज पडेल.

 

 

‘उडान’ योजनेखाली टायर-३ व टायर-४ शहरांकरिता व न वापरलेल्या हवाई मार्गावर प्रचालन करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केले आहे.

 

 

दि. ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत ‘उडान’ योजनेअंतर्गत १२ कोटी स्थानिक प्रवासी होते व त्याकरिता २८ महिन्यांत ‘उडान’मध्ये ६९ न वापरलेली विमानतळे, ३१ हेलीबंदरे, सहा जल-विमानतळे आणि सर्व स्थानिक विमानतळे ‘कनेक्टिव्हिटी’ने कार्यरत झाली. ‘उडान’अंतर्गत २९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आणि प्रचालन २३५ हवाई मार्गांवर झाले. यात ईशान्येकडील राज्ये व डोंगराळ प्रदेशांचा सुद्धा अंतर्भाव होता. या ‘उडान’ प्रचालनाला पाच कंपन्यांनी सहकार्य दिले - ‘अलायेन्स एअर’, ‘एअर डेक्कन’, ‘स्पाईसजेट’, ‘एअर ओडिशा’ व ‘ट्रुजेट’ यांनी ७० विमानतळांवरून १२८ मार्गांचे प्रचालन केले.

 

 

भारताचे अनेक ठिकाणी ड्रोनच्या साहाय्याने मालसामान पाठविण्याचे व समुद्रविमाने वापरण्याचे धोरणही तितकेच कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.

 

 

ड्रोन मार्ग नक्की केल्यावर २०२३ पासून मालाची विविध ठिकाणी पाठवणी करता येईल. समुद्रविमाने समुद्रातून सुटू वा उतरू शकतात. भारताला नजीकच्या काळात अशा दहा हजार समुद्रविमानांची गरज भासेल.

 

 

 

मुंबईच्या बोरिबंदरहून ठाण्यापर्यंत दि. १६ एप्रिल, १८५३ ला पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी सुरू झाली. या गाडीला १४ डबे होते व तिने तीन वाफेच्या इंजिनांच्या साहाय्याने ३४ किमी अंतर या रेल्वेगाडीने कापले आणि ४०० लोकांनी या गाडीतून प्रवास केला. ही गाडी ‘ईस्ट इंडियन’ रेल्वेने बांधली होती व त्यानंतर ती गाडी ‘जीआयपी रेल्वे’ने चालवली. रेल्वे ट्रॅकची रुंदी ब्रॉड गेजची १६७६ मिमी होती. मे १८५४ मध्ये मुंबई-ठाणे गाडी कल्याणपर्यंत विस्तारित करण्यात आली.

 

 

१९५१ मध्ये रेल्वेनी प्रादेशिक विभाग सुरू केले. १९५७ मध्ये यशस्वी चाचण्या घेतल्यानंतर रेल्वेकरिता २५ केव्ही एसी विद्युतीकरण धोरण अंगीकारले. कालांतराने ‘वंदे भारत’, ‘शताब्दी एक्सप्रेस’सारख्या वेगवान रेल्वेगाड्याही सुरू झाल्या. १९९३ मध्ये तिहेरी बसण्याच्या जागा, झोपण्यासाठी रेल्वे डबे तयार झाले. २००२ मध्ये ऑनलाईन तिकीटे व आरक्षण-प्रणाली सुरू केली. २०१६ मध्ये ताशी १६० किमी दिल्ली ते आग्रा वेगाने धावणारी गतिमान एक्सप्रेस गाडी सुरू केली. रेल्वेने जाहीर केले की, २०२२ मध्ये रेल्वेने सर्व ट्रॅकवर विद्युतीकरण करण्याचे ठरविले आहे.

 

  

 

१९५०-५१ मध्ये एकंदर ट्रॅकची लांबी व वापरात असणारे ट्रॅक अनुक्रमे ७७,६०९ किमी व ५९,३१५ किमी लांब होते, तर २०१९-२० मध्ये ते अनुक्रमे १ लाख २६ हजार ३६६ किमी व ९९ हजार २२५ किमी लांब झाले.

 

 

आपल्या देशात बहुतेक ठिकाणी रेल्वेचे जाळे पोहोचले आहे. पण, जवळच्या देशापर्यंतसुद्धा रेल्वे पोहोचली आहे.

बांगलादेश-मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस आणि मिताली एक्सप्रेस गाड्या पश्चिम बंगाल राज्यातून बांगलादेशपर्यंतच्या प्रवासासाठी चालवल्या जातात.

 

 

तसेच भूतान आणि पश्चिम बंगाल राज्यही रेल्वेमार्गाने जोडलेले आहे. म्यानमार आणि भारत अशी अजूनही रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही. पण, मणीपूरमधील जिनबामहून ती लवकरच सुरु होणार आहे. नेपाळ-जैनागर ते जनकपूरही रेल्वेमार्गाने जोडले आहे. दिल्ली ते लाहोर रेल्वेेमार्गावर समझोता एक्सप्रेस व जोधपूर ते कराची रेल्वेमार्गावर थार एक्सप्रेस अशा रेल्वेगाड्या धावतात.

 

 

 

भारतात सध्या खासगी रेल्वेगाड्या प्रामुख्याने मालवाहतुकीकरिता वापरल्या जातात. उद्योग समूहांकरिता खासगी रेल्वे उपलब्ध आहेत व त्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टणम, कांडला, पोर्ट ट्रस्ट; अदानी गांधीधाम-पालनपूर रेल्वे, भीलाई स्टील प्लांट, टाटाची भिरा व भिवपुरी फ्युनिक्युलर रेल्वे व कामशेत-शिरावळा धरण रेल्वे, गुजरातमध्ये पिपावाव व कच्छ रेल्वेमार्ग इत्यादी आहेत.

 

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि देशातील माऊंटन रेल्वे अशा आहेत - दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे, पश्चिम बंगालमधील नॅरो गेज रेल्वे, तामिळनाडूमधील निलगिरी माऊंटन रेल्वे, हिमाचल प्रदेशमधील कलका-शिमला रेल्वे

 

 

 

 

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिफॉरेस्टेशन रेल्वे ट्रॅक हे काही महत्त्वाचे प्रकल्प असून भविष्यात रेल्वे सौरऊर्जेवर धावेल, यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यात एक गिगावॅट सौर आणि १३० मेगावॅट पवनऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश असेल. रुफटॉप सौरऊर्जा व एलईडी लाईटिंग रेल्वे स्थानकांवर बसविले जाणार आहे. लोकोमोटिव्ह फॅक्टरीज आधुनिक करायला सरकारचे प्राधान्य असून बिहारमध्ये दोन ‘इलेक्ट्रिव्ह लोकोमोटिव्ह’ फॅक्टरी उभारल्या जाणार आहेत.

 

 

रेल्वेमार्गावरील सर्व लेवल क्रॉसिंग्ज काढून तेथे पूल वा भुयारी रस्ते उभारले जाणार आहेत. अनेक रेल्वेगाड्यांना स्वयंचलित फायर अलार्म बसविले जातील. २०१३ मध्ये राजधानी एक्सप्रेसमध्ये ते तसे लावण्यात आले आहेत. सर्व वातानुकूलित डब्यांना व ६०९५ ‘जीपीएस-एनेबल्ड फ़ोग पायलट असिस्टन्स सिग्नलिंग’ प्रणालींवर फायर अलार्म कार्यान्वित केले जातील.

रेल्वेसेवा ही देशाकरिता जीवनदायिनी ठरली आहे, यात शंका निाही आणि गेले १६९ वर्षे सतत ती भारतवासीयांना उच्च दर्जाची व सुविधायुक्त सेवा देत आहे.

 

 

भारतीय रेल्वेसेवा देशातील कानाकोपर्‍यात पोहोचली आहे. एकूण २४ तास सेवा सुरू असणारी ७,१३७ रेल्वे स्थानके आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात देशात केवळ ४२ स्वायत्त स्थानके होती व ती १९५१ पासून राष्ट्रीयीकरणामुळे जोडली गेली. सध्या रेल्वेमध्ये १६ विभागात ६९ डिव्हीजन आहेत. रेल्वेत १३ लाख कर्मचारी काम करतात व जगातील जास्त कर्मचारी असणारी संस्था म्हणून ती आठव्या क्रमांकावर आहे. अलीकडेच मोदी सरकारने ‘किसान रेल्वे’ सुरू केली आहे. आसाममधली ‘विवेक एक्सप्रेस’ दिब्रुगढहून तामिळनाडूमधल्या कन्याकुमारीपर्यंत ४,२७३ किमी प्रवास करून चार दिवसांपेक्षा कमी वेळात पोहोचते.

 

 

तेव्हा, रस्ते असो रेल्वे अथवा हवाईमार्ग किंवा जलमार्ग अशा सर्वच दळणवळणाच्या, पायाभूत सेवासुविधांच्या काळात गेल्या ७५ वर्षांत मोठा विकास झाला असून हा वेग दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यामुळे एकूणच भारताला गतिमान करण्यात योगदान देणार्‍या या सेवा आणि या सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचारीवर्गाचे स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवानिमित्त आभार आणि अभिनंदन.