तिघांच्या वादात चौथ्याचा लाभ?

 

  

२०१९ साली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीचे निकाल, त्यानंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी नावाच्या कडबोळ्याची स्थापना झाली आणि अनैसर्गिक मित्र बनलेल्या या तीन पक्षांमधील कुरबुरीदेखील दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्पष्टपणे अधोरेखित होऊ लागल्या. अडीच वर्षे सरकार असतानाही या कुरबुरी थांबायचे नाव घेत नव्हत्या आणि आता त्यातच महिनाभरापूर्वी सरकार कोसळले तरी हे वाद सुरूच आहेत. मविआतील आताच्या कुरबुरीचे कारण आहे ते म्हणजे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पदावरून सुरू झालेला वाद. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पदासाठी अंबादास दानवे यांचे नाव शिफारसीसाठी पाठवले आणि त्याला संमतीदेखील मिळाली. मात्र, विरोधी पक्षनेते पदासाठीची निवड करताना आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही, अशी तक्रार आता नाना पटोलेंसह काँग्रेसची नेतेमंडळी करू लागली आहेत.

 

मुळात क्रमवारीचा निकष लावला, तर विरोधी पक्षनेते पदावर शिवसेना दावा करत असेल, तर त्यात काही आक्षेप नसावेत. पण, सद्यःस्थितीत परिषदेचे उपसभापतीपद शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील नीलम गोर्‍हेंकडे आहे, तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद राष्ट्रवादीकडे आहे. अशा प्रसंगी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करण्यातही काही गैर नाही, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी निर्माण झालेली महाविकास आघाडी जर सत्ता पदांमुळे दोलायमान होत असेल, तर आघाडीच्या अभेद्यतेच्या गर्जना पोकळ होत्या, हे स्पष्ट आहे.

 

 

 

सत्ता जाताच महाविकास आघाडीतील कुरबुरी वाढायला सुरुवात झाली आहे. त्यातच मविआचे कर्तेधर्ते असलेल्या संजय राऊतांची बदली ’सामना’तून तुरुंगात झाली, तर शरद पवार आता राज्याच्या राजकारणात नेमके आहेत कुठे, हा तर संशोधनाचा विषय. येत्या निवडणुकीत आघाडीसमोर शिंदे गट आणि फडणवीसांसारखा अष्टपैलू नेता आहे आणि या दोन घटकांशी लढाई करूनच आघाडीला आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यातही जर आघाडीत फाटाफूट झाली, तर भाजपचे स्वबळावर सत्ता आणण्याचे उद्दिष्ट सहजगत्या पूर्ण होईल. तेव्हा अंतर्गत आपल्यातील नाराजी भाजपच्या पथ्यावर पडणार नाही, याची काळजी मविआने घेणे अपरिहार्य आहे.

 

राजकारणात विशेषत: दोन प्रकारचे लोक असतात. एक म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवणारे आणि दुसरे सकाळी सकाळी माध्यमांसमोर केवळ वाचाळपणा करणारे. राज्याच्या राजकारणातही या दोन्ही प्रकारच्या लोकांची भाऊगर्दी पाहायला मिळते. यातील दुसर्‍या प्रकारामध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचा नंबर लागतो. नाना हे पुन्हा एकदा त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. महाविकास आघाडी ही कुठलीही नैसर्गिक आघाडी नसून तत्कालीन परिस्थितीत बनलेली राजकीय तडजोड होती, अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. हाच आरोप भाजपने मागील अडीच वर्षांमध्ये सहस्त्र वेळा केला, तेव्हा नानांसारखी अनेक मंडळी त्याला खोटे ठरविण्यात व्यस्त होती.

 

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसवर वारंवार अन्याय होत आहे, अशी आवई नाना रोजच उठवायचे. संजय राऊतांच्या वाचाळपणाला तगडा स्पर्धक म्हणून कधी कधी नानांकडेही पाहिलं जात होतं. पण, किमान संजय राऊतांनी बडबड करून सेनेच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदावर बसवले तरी. मात्र, इकडे नानांच्या बडबडीचा काडीमात्र फायदा काँग्रेसला झाला नाही. मंत्र्यांना दिली जाणारी वागणूक, कमी प्रमाणात मिळणारा निधी आणि असे अनेक नकारात्मक सूर नाना लावत होते. पण, त्यांच्या आरोपांची दखल ना पक्षश्रेष्ठींनी घेतली ना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस मित्रपक्षांना त्रास देते यात दुमत नव्हते. पण, त्यावर कडी म्हणजे शिवसेनेनेही काँग्रेसचा अपमान करायला सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार्‍या काँग्रेसने प्रभाग पुनर्रचनेबाबत अनेकदा मुख्यमंत्री आणि सरकारकडे तक्रार केली होती. शेवटी तर त्यांनी न्यायालयात देखील जाण्याचा इशारा दिला होता. पण, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणार्‍या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना त्यावर काहीही तोडगा काढावा वाटला नाही. अखेरीस काँग्रेस नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मागणी केली आणि त्यांनीदेखील त्यावर जलदगतीने कारवाई केली. त्यामुळे तत्कालीन सरकारमध्ये आणि आता सरकार गेल्यानंतरही सध्या अस्तित्वात(?) असलेल्या महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसची किंमत आहे तरी किती, हाच खरा प्रश्न. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असूनही नानांच्या विधानांना जर काडीमात्र किंमत नसेल, तर त्यांना ‘बोलनेवाला पोपट’ म्हंटले तर त्यात गैर ते काय?