२ दहशतवादविरोधी कारवायांचा धडा

 

 

अमेरिकेने ३१ जुलैला अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल येथे ड्रोन स्ट्राईकद्वारे ‘अल-कायदा`चा संस्थापक आणि ‘९/११`च्या हल्ल्याचा सूत्रधार डॉ. अयमान अल जवाहिरीला ठार मारल्यानंतर आठवड्याभराच्या आतच इस्रायलने गाझा पट्टीमध्ये इराणशी संलग्न ‘इस्लामिक जिहाद` या दहशतवादी संघटनेच्या तैसिर अल जाबरी आणि खालिद मन्सूर या दोघा नेत्यांना तशाच प्रकारच्या कारवाईत टिपले. दोन्ही ठिकाणी अतिरेक्यांनी दाटीवाटीने वसलेल्या वस्तीमध्ये आसरा घेतला होता. अमेरिका आणि इस्रायलने त्यांना टिपताना सामान्य माणसांच्या जीविताचे कमीतकमी नुकसान व्हावे, यासाठी अचूक लक्ष्यभेद करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. तालिबानने जवाहिरीच्या हत्येचा निषेध केला, तर ‘इस्लामिक जिहाद`ने इस्रायल विरुद्ध एक हजारांहून जास्त रॉकेट्सचा मारा केला. इस्रायलने गाझामधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये तसेच ‘इस्लामिक जिहाद`कडून इस्रायलवर डागलेले रॉकेट गाझामध्येच पडून ४४ पॅलेस्टिनी नागरिक मृत्युमुखी पडले. इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम क्षेपणास्त्र` प्रतिबंधक यंत्रणेमुळे गाझामधून डागलेली ९५ टक्के रॉकेट हवेतच नष्ट केली गेली असली तरी त्यात तीन इस्रायली नागरिक जखमी झाले, तर ३० हून अधिक लोकांना किरकोळ दुखापत झाली. अमेरिकेने केलेल्या कारवाईत अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार आणि पाकिस्तानची भूमिका संशयाच्या फेऱ्यात राहिली. इस्रायल आणि ‘इस्लामिक जिहाद` यांच्यातील संघर्षात गाझा पट्टीची सत्ता हातात असलेली ‘हमास` ही दहशतवादी संघटना शांत राहिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. सुमारे तीन दिवसांच्या संघर्षानंतर इजिप्तच्या मध्यस्तीने युद्धविराम घडवण्यात आला.

 

२०११ साली अमेरिकेने पाकिस्तानमधील अबोटाबादमध्ये केलेल्या कमांडो कारवाईत ओसामा बिन लादेन मारला गेल्यानंतर अयमान अल जवाहिरी ‘अल कायदा`चे नेतृत्त्व करत होता. ‘९/११`च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार उलथवून टाकल्यापासून ‘अल कायदा`चा प्रभाव ओसरू लागला होता, असे असले तरी जवाहिरीच्या डोक्यावर अडीच कोटी डॉलरचे इनाम होते. त्याचे काबूलच्या मध्यवर्ती भागात सापडणे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान धोरणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करते. गेल्या वर्षी तालिबानने दहशतवादाला पाठिंबा न देण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने त्यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार काबूलमध्ये स्थापन होऊन दिले. अफगाणिस्तानचे गृहमंत्रिपद सांभाळणारा सिराजुद्दिन हक्कानी अमेरिकेसाठी हव्या असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत अग्रणी आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले की, तालिबान सरकारमधील उच्चपदस्थांनी जवाहिरीला आश्रय दिला होता.

 

अयमान अल जवाहिरी पेशाने शल्यचिकित्सक होता. त्याचे वडील आणि अनेक नातेवाईक डॉक्टर असून, आजोबा कैरोच्या विश्वविख्याल अल-अझहर मदरशाचे मुख्य इमाम होते. १९८०च्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी जगभरातून मुस्लीम तरुणांना पाकिस्तानात आणून ‘आयएसआय`च्या मदतीने त्यांना ‘धर्मयोद्धे` किंवा ‘मुजाहिद्दीन` म्हणून प्रशिक्षित करणे आणि ‘सीआयए`च्या मदतीने मिळवलेली शस्त्रास्त्रं देऊन त्यांना अफगाणिस्तानात पाठवण्यासाठी तळ उघडले होते. अशाच एका तळावर १९८६ साली अयमान अल जवाहिरी आणि ओसामा बिन लादेन यांची भेट झाल्याचे म्हटले जाते. या भेटीचे पुढे मैत्रीत रुपांतर झाले. जवाहिरी हा ओसामा बिन लादेनचा डॉक्टर बनला. ‘अल कायदा`च्या संस्थापकांपैकी असलेल्या जवाहिरीचा संघटनेच्या अनेक योजनांमध्ये थेट सहभाग होता. जवाहिरीच्या हत्येची वेळ महत्त्वाची आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये संसदेच्या अनेक जागांसाठी तसेच राज्यांमधील निवडणुका होत असून, अफगाणिस्तानमधील माघारीमुळे तसेच रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे अध्यक्ष बायडन यांची प्रतिमा दुबळा नेता अशी झाली आहे. जवाहिरीच्या हत्येमुळे तिच्या संवर्धनास मदत होईल. जवाहिरीचा ठावठिकाणा अमेरिकेला सांगण्यात पाकिस्तानचे लष्कर, ‘आयएसआय` किंवा मग तालिबान सरकारच्या उच्चपदस्थांचा हात असू शकतो.

 

अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित करताना तालिबानला देशाच्या पुनर्वसनासाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती. पण, अमेरिकेने तालिबान सरकारशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित न केल्याने आंतरराष्ट्रीय मदतीचा ओघ आटला आहे. अफगाणिस्तानसाठीची मदत पाकिस्तानमार्गे येणार असल्यामुळे पाकिस्तानलाही त्यातून आपल्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीला सावरण्याची अपेक्षा होती. पण, तीही पूर्ण होताना दिसत नाही. पाकिस्तानमध्ये इमरान खान सरकार जाऊन शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्त्वाखाली विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले असले तरी ते अजूनही स्वतःच्या पायांवर उभे राहू शकलेले नाही. त्यामुळे कोणत्या तरी आश्वासनाच्या बदल्यात पाकिस्तानने जवाहिरीला अमेरिकेला विकले असण्याचा संशय आहे. तसे नसेल, तर पाकिस्तानातील किंवा तालिबान सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी पैशाच्या लालसेपोटी जवाहिरीचा सौदा केला असावा.

 

 

 

 

गाझा पट्टीमध्ये २००७ सालापासून इस्लामिक दहशतवादी संघटना ‘हमास`चे राज्य आहे. ‘हमास`च्या जोडीला ‘इस्लामिक जिहाद`, ‘अल-अक्सा मार्ट्यर ब्रिगेड` आणि ‘पॉप्युलर रेसिस्टन्स कमिटी`सारख्या लहान दहशतवादी संघटनाही कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश संघटना सुन्नी असल्या तरी त्यांना शियाबहुल इराणकडून पैसा, शस्त्रास्त्रं आणि प्रशिक्षण दिले जाते. ‘हमास`च्या तुलनेत ‘इस्लामिक जिहाद` इराणच्या शिया राजवटीच्या अधिक जवळ आहे. गाझाला समुद्र तसेच दोन बाजूंनी इस्रायलने वेढले असून एका दक्षिणेकडे इजिप्तच्या सिनाई प्रांताची सीमा आहे. गाझामधील दहशतवाद्यांनी इराणच्या मदतीने रॉकेट तंत्रज्ञान आत्मसात केले असून, गेल्या २० वर्षांमध्ये या रॉकेटची क्षमता दोन किमीवरून ६० ते १०० किमीपर्यंत नेण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे इस्रायलची ८० टक्के लोकसंख्या या रॉकेटच्या प्रभावाखाली राहाते. ‘हमास`कडे रॉकेटची संख्या कितीतरी जास्त असली तरी ‘इस्लामिक जिहाद`कडे आधुनिक रॉकेटची संख्या जास्त आहे. इस्रायलने मारलेल्या जाबरी आणि मन्सूर या दहशतवाद्यांचा अनेक निरपराध इस्रायली नागरिकांना मारण्यात हात होता. इस्रायली पत्रकारांच्या मते जो बायडन यांच्या इस्रायल दौऱ्यात इस्रायलने गाझा पट्टीत ड्रोनद्वारे कारवाई करण्याबाबत सूचित करण्यात आले. कारवाई केल्यास ‘इस्लामिक जिहाद` इस्रायलवर रॉकेटचा वर्षाव करणार, याची अपेक्षा होती. या कारवाईतून ‘हमास`च्या नेत्यांना तसेच शस्त्रास्त्रसाठ्यांना वगळण्यात आले. त्या बदल्यात ‘हमास`ने इस्रायलविरोधातील कारवाईतून अंग काढून घेतले.

 

‘इस्लामिक जिहाद`ने केलेल्या रॉकेट माऱ्याला इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम` यंत्रणेने परतवून लावले. जर ‘इस्लामिक जिहाद`ने सोडलेल्या रॉकेटपैकी काही रॉकेट इस्रायली शाळा किंवा नागरी वस्तीवर आदळून प्राणहानी झाली असती, तर नाईलाजाने इस्रायललाही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करावी लागली असती. दुसरीकडे जर इस्रायलने ‘इस्लामिक जिहाद`विरूद्ध केलेल्या कारवाईत मोठ्या संख्येने महिला किंवा मुलं दगावली असती, तर ‘हमास`लाही नाईलाजाने इस्रायलविरुद्ध रॉकेट हल्ला करावा लागला असता. इस्रायलमध्ये ज्यू लोकांचा ‘तिशा बी आव` हा महत्त्वाचा धार्मिक दिवस याच आठवड्यात होता. या दिवशी ज्यू लोकं आपल्या पाडलेल्या मंदिरांबद्दल शोक व्यक्त करतात. आज या मंदिरांच्या जागी हराम अल-शरीफ आणि अल-अक्सा ही मुस्लीम धर्मीयांची प्रार्थनास्थळं असल्याने वातावरणात तणाव असतो. त्यामुळे छोट्याशा चुकीचे मोठ्या संघर्षात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता होती. सुदैवाने तसे काही झाले नाही. तीन दिवसांच्या धुमश्चक्रीनंतर इजिप्तच्या मध्यस्थीने दोन्ही बाजूंनी युद्धविराम स्वीकारला. इस्रायलमध्येही नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका असून या कारवाईचा पंतप्रधान याइर लापिड यांना फायदा होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासासाठी दहशतवादविरोधी कारवायांमागचे गुंतागुंतीचे राजकारण समजून घेणेही आवश्यक आहे.