प्राप्तिकर कमी भरण्यासाठी उपलब्ध पर्याय

 

 

 

 

 

 

भविष्यनिर्वाह निधीत जमा होणारी रक्कम करसवलत देणार्‍या म्युच्युअल फंडांच्या योजना, जीवन विमा पॉलिसीसाठी भरलेला ‘प्रीमियम’, गृहकर्जाच्या मूळ रकमेची परतफेड, आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) हे प्राप्तिकर वाचविण्याचे पर्याय बहुतेकांना माहीत आहेत. पण, याशिवाय सुद्धा काही पर्याय करदात्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

 

 

गेल्या आर्थिक वर्षी ‘कोविड-१९’च्या उपचारासाठी कोणाला जर त्याच्या कंपनीकडून कुटुंबातून किंवा मित्रांकडून पैसे मिळाले असतील, तर अशाप्रकारे मिळालेल्या पैशांवर प्राप्तिकर आकारला जाऊ नये, असा आदेश सरकारने काढला होता, तसेच ‘कोविड-१९’मुळे मृत्यू पावलेल्यांना त्यांच्या कंपनीकडून, शुभेच्छुकांकडून किंवा मित्राकडून सानुग्रह अनुदान मिळाले असेल, तर ती रक्कम प्राप्तिकराची रक्कम ठरविताना उत्पन्न म्हणून समजू नये, असेही निर्देश सरकारने दिले होते. यामार्गे रक्कम जर आर्थिक वर्ष २०१९, २०२० तसेच २०२१ मध्ये मिळाली असेल, तर ती रक्कम यावर्षी रिटर्न ‘फाईल’ करतानाच्या फॉर्ममध्ये समाविष्ट करून प्राप्तिकर सवलत घ्यावी. ‘कोविड-१९’साठी स्वत:च्या खिशातून केलेल्या खर्चावर प्राप्तिकरात सवलत मिळणार नाही. ‘कोविड-१९’चा खर्च भागविण्यासाठी जर वैयक्तिक कर्ज घेतले असेल, तर या व्यवहारांवर ही करसवलत मिळणार नाही. जर सानुग्रह अनुदान नोकरीच्या ठिकाणाऐवजी अन्य ठिकाणांहून मिळाले असेल, तर दहा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र असून याहून अधिक रक्कम करपात्र आहे. नोकरीच्या ठिकाणाहून मिळालेली सर्व रक्कम करसवलतीस पात्र ठरविण्यात आली आहे. करसवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मृत्यूपासून एक वर्षांत मिळावयास हवी. बँकेतील खात्याचे स्टेटमेंट, वैद्यकीय बिल, मृत्यू पावलेल्याचे ‘डेथ सर्टिफिकेट’ ही सर्व ‘डॉक्युमेंट्स’ करसवलत मिळण्यासाठी जो दावा करत असेल, त्याच्याकडे उपलब्ध हवेत.

 

 

नोकरदारांना, पगारदारांना घरभाडे भत्ता म्हणून मिळणारी रक्कम करसवलतीस पात्र असते. ज्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही, असे नोकरदार जे भाडे भरतात ती रक्कम प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘8 जी जी’नुसार करसवलतीस पात्र आहे. ही सवलत मिळण्यासाठी दावा करणार्‍यांकडे भाडेपावती व ‘लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स’ करारनाम्याचा दस्तावेज हवा, करदात्याला त्याच्या दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी केलेल्या खर्चावर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80सी’अन्वये दीड लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळू शकते. गृहकर्जामुळे रक्कमेच्या भरण्यावरही प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये करसवलत मिळते, पण सदर घर-बंगला खरेदी केल्यापासून किमान पाच वर्षे मिळवता येत नाही. घर किंवा कोणतीही वास्तू म्हणजे बंगला, ‘रो हाऊस’, ‘व्हिला’ वगैरे वगैरे खरेदी करताना त्या-त्या राज्यातील नियमांप्रमाणे ‘स्टॅम्प ड्युटी’ व रजिस्ट्रेशन शुल्क भरावे लागते, ज्या आर्थिक वर्षात हा खर्च केला असेल, त्या आर्थिक वर्षात या खर्चावर करसवलत मिळते, टपाल कार्यालयामध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे मिळतात. अल्पबचत संचालनालयातर्फे गुंतवणूकदारांसाठी ही प्रमाणपत्रे बाजारात आणली जातात व टपाल कार्यालयामार्फत ही विकली जातात. या गुंतवणुकीची मुदत पाच वर्षे असते. मुदतीनंतर पाच वर्षांचे संपूर्ण व्याज व मूळ रक्कम परत मिळते. यातील गुंतवणुकीवर गुंतवणूक केलेल्या वर्षापासून पुढील चार वर्षे जे ‘अ‍ॅक्रूड’ व्याज खात्यात जमा होते, या व्याजाची रक्कम ही प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. बँकेच्या किंवा टपाल कार्यालयाच्या बचत खात्यात फार कमी दराने व्याज मिळते. सध्या तर बहुतेक बँका आपल्या खातेदारांना बचत खात्यावर अडीच ते तीन टक्के रक्कम दराने व्याज देत आहेत. व्याज कमी मिळाले तरी प्रत्येकाला बचत खाते उघडावेच लागते. कारण, कोणालाही सर्व आर्थिक व्यवहार या बचत खात्याद्वारेच करावे लागतात. हे व्याज काही बँका दर तीन महिन्यांनी, तर काही दर सहा महिन्यांनी खातेदाराच्या खात्यात जमा करतात.

 

 

या खात्यात जमा झालेले दहा हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० टीटीए’ अन्वये करसवलतीत पात्र आहे, पण या मुदत ठेवीतून किंवा ‘रिकरिंग’ खात्यातून मिळालेले व्याज समाविष्ट करता येत नाही. तसेच एखाद्याचे जर बर्‍याच बँकांत खाते असेल व सर्व बँकांतून मिळणारे व्याजदर रुपये दहा हजारांहून अधिक असेल, तर ते करसवलतीत पात्र न ठरता, करपात्र होणार प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० जी’ अन्वये विधायक संस्थांना दिलेल्या देणग्यांची रक्कम करसवलतीत पात्र असते. देणगीची रक्कम रोखीत दोन हजार रुपयांपर्यंत करपात्र ठरते. याहून अधिक रक्कम जर देणगी म्हणून द्यायची असेल तर ती धनादेशाने द्यावी, तरच करसवलत मिळणार, कोणत्या संस्थेला देणगी दिली आहे, त्यानुसार करसवलतीचे प्रमाण ठरते. काही संस्थांना दिलेली १०० टक्के देणगी करसवलतीस पात्र असते. काही संस्थांना दिलेली ५० टक्के देणगी करसवलतीत पात्र असते. घर दुरुस्तीसाठी घेतलेल्या कर्जावर भरावे लागणारे व्याजही करसलवतीत पात्र असते. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम २४’ अन्वये गृहकर्जावर वर्षाला भरलेले व्याज करसवलतीत पात्र असते. या दोन लाख रुपयांपैकी वर्षाला ३० हजार रुपये व्याजदर दुरुस्तीसाठी घेतलेल्या कर्जावर करसवलतीसाठी पात्र असते.

 

 

वैयक्तिक विम्याचा जो ‘प्रीमियम’ भरला जातो, ती रक्कम करसवलतीत पात्र असतेच, याशिवाय जे पालक ज्याच्याकडे वैयक्तिक विमा नाही, अशांच्या विशिष्ट आजारांवर व आरोग्य तपासणीवर (हेल्थ चेक-अप) केलेला खर्च करसवलतीत पात्र असतो.

 

 

करदाते आपल्या पालकांच्या वैद्यकीय उपचार नियमित आरोग्य तपासणी, तसेच औषधे यावर जो खर्च करतात, त्यापैकी कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८० डी’ अन्वये कर सवलतीस पात्र असतो, पण अशा पालकांचे आरोग्य विमा असता कामा नये. यापैकी कोणताही खर्च रोखीने केलेला नसावा. प्रत्येक खर्च धनादेशाने किंवा ‘डिजिटली’ केलेला असावयास हवा. रोखीने केलेल्या स्वखर्चासाठी करदाता दावा करू शकतो, पण हे व्यवहार रोखीने का केले, याचे तर प्राप्तिकर अधिकार्‍याने स्पष्टीकरण मागविले, तर ते देता आले पाहिजे. स्वतःसाठी, पत्नी-पतीसाठी मुलांसाठी किंवा पालकांसाठी केलेली आरोग्य तपासणी रुपये पाच हजारांपर्यंत प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० डी’अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. पण, ही सवलत ‘८० डी’अन्वये वैयक्तिक जी २५ हजार रुपयांपर्यंतची आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची मिळते, त्यातच समाविष्ट आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८० डीडीबी’ अन्वये (विशिष्ट आजारांवरील उपचार ते म्हणजे कर्करोग, एड्स, मूत्रपिंडाचे आजार, नसांचे आजार किंवा ४० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व, रक्तासंबंधित आजार) या विशिष्ट आजारांवरील खर्चासाठी वरिष्ठ नागरिकांना एक लाख रुपये व अन्यांना ४० हजार रुपये करसवलत मिळते. यासाठी दावेदाराला विमा कंपनीकडून भरपाई मिळाली असेल, तरीही प्राप्तिकरात सवलत मिळते. आरोग्य विम्याचा ‘प्रीमियम’ स्वतःसाठी बायकोसाठी/नवर्‍यासाठी व मुलांसाठी भरलेल्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर करसवलत मिळते. वरिष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांसाठी भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर ५० हजार रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळते. आरोग्य तपासणी आणि स्वतःवर, बायकोवर, नवर्‍यावर व मुलांवर केलेल्या खर्चासाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. वरिष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांवर आरोग्य तपासणीसाठी केलेल्या पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कर सवलत मिळते.

 

 

प्राप्तिकर कायद्यात कर कमी भरावा लागण्यासाठी जे-जे पर्याय आहेत, त्यातील जास्तीत जास्त पर्यायांचा फायदा घेऊन, जितका कमी कर भरावा लागेल, तितका मात्र भरावयाचा. सर्व प्रकारचे कर भरणे, हे प्रत्येक भारतीयाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.