अमेरिकेचे ’ये रे माझ्या मागल्या’

 

 

 

आधीच्या पिढीने किंवा व्यक्तीने केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती वर्तमानकालीन पिढीने किंवा व्यक्तीने केल्यास त्यास ‘ये रे माझ्या मागल्या.’ असे आपल्या ग्रामीण व शहरी भागात संबोधले जाते. नीतिमत्ता व मानवाधिकार यांचा हवाला देत सत्तेवर आलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हे त्यांच्या आधीच्याच राष्ट्राध्यक्षांचा कित्ता गिरवताना सध्या दिसत आहेत. अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्याने मध्य-पूर्वेतील अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर रशिया युक्रेन संघर्ष आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या आक्रमक वृत्तीमुळे सध्या अमेरिका आणखी त्रस्त आहे. दुसरीकडे इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा अव्याहतपणे सुरू आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बायडन यांनी नुकताच मध्य-पूर्व देशांचा नुकताच दौरा केला. या दौर्‍यावेळी जो बायडन हे आपल्याला वारशाने मिळालेली तीच धोरणे पुन्हा एकदा अधोरेखित करत असल्याचे दिसून आले. अमेरिका हा इस्रायलचा सर्वात मोठा आर्थिक मदतनीस आहे. आता बायडन यांनी पॅलेस्टाईनलाही मदत बहाल केली आहे. मूल्ये आणि मानवी हक्कांबद्दल बोलणारे बायडन हे त्यांच्या पूर्ववर्ती राष्ट्राध्यक्षांची तीच धोरणे अवलंबत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन हितसंबंधास कायमच मोठी किंमत मोजावी लागली.

जगभरातील देशांना कर्ज वाटप करण्याच्या चीनच्या धोरणाकडे अमेरिकाही आपले सुरक्षा संकट म्हणून पाहत आहे. रशिया, चीन आणि इराण यांच्यातील वाढत्या भागीदारीला सामोरे जाण्यासाठी मध्यपूर्वेच्या देशांचा दौरा बायडन यांनी आखला होता. या दौर्‍यात त्यांनी हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला की, रशिया आणि चीनला थांबविण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबविले जाणे आवश्यक आहे. तसेच इराणमधील अस्थिरता आणि शासनबदल यावर त्यांचा या दौर्‍यात भर राहिला. अमेरिका यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. बायडन यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मानवाधिकारांवर भर दिला होता. सौदीमध्ये त्याची पायमल्ली होत असल्याची बतावणीदेखील त्यांनी त्यावेळी केली होती. मात्र, आता मध्य-पूर्वेच्या प्रवासात आपल्याच मूल्यांवर आधारित धोरणांना बायडन यांनी बगल दिल्याचे दिसून आले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मूल्ये आणि आदर्शांपेक्षा सत्तेच्या धोरणाला प्राधान्य दिले जाते. अमेरिकन लोकांचा असा विश्वास आहे की, परराष्ट्र धोरणाला लष्करी कार्यक्रमाचे समर्थन केले पाहिजे, जेणेकरून राष्ट्र सुरक्षित ठेवता येईल. बायडन यांच्या भेटीवर, त्यांच्या देशातील एका गटाने मानवी हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांना सौदी अरेबियाला न जाण्याचा सल्ला दिला. पण सौदी अरेबियाशी अमेरिकेचे सखोल आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध आहेत, म्हणून बायडन यांनी पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलनंतर सौदी अरेबियाला आपल्या प्रवासात सामील केले. आपले लष्करी हितसंबंध वरती ठेवून मानवी हक्कांसारखे मुद्दे मागे सोडले असल्याचे दिसून आले. यासोबतच बायडन यांनी सौदी अरेबियाला इस्रायलला जाणार्‍या आणि येणार्‍या विमानांसाठी आपली हवाई हद्द खुली करण्यासाठी राजी केले. बायडन यांनी भेटीपूर्वी आपली उद्दिष्टे स्पष्ट केली होती, ते असे म्हणाले होते की, रशियाच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी आणि चीनपेक्षा स्वतःला चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी, अमेरिकेला या स्थितीवर प्रभाव टाकू शकणार्‍या, देशांशी थेट संबंध निर्माण करावे लागतील. सौदी अरेबिया हा त्यापैकीच एक आहे.

जगावर सत्ता स्थापन करण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी वृत्तीमुळे अमेरिका ही कोणत्याही थराला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीन व रशिया यांना थोपविण्याच्या उद्देशाने बायडन यांनी आपल्याच तत्त्वांना ज्या प्रकारे मुरड घातली आहे. ते अमेरिकाही इतिहासातील धोरणेच पुन्हा एकदा कुरवाळत असल्याचे द्योतक आहे, असे म्हटले वावगे ठरणार नाही. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या आक्रमक वृत्तीमुळे अमेरिका सद्य त्रस्त आहे. दुसरीकडे, इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा अव्याहतपणे सुरू आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, बायडन यांनी आपल्या मध्य-पूर्व प्रवासाचा गुणाकार करण्याचा प्रयत्न केला. खनिज तेल या अतिशय कळीच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवत बायडन यांनी हे धोरण आखले आहे. यामागे केवळ आपलेच हित कसे साधले जाईल, भले जगात अशांतता नांदली, तरी काही हरकत नाही, असेच महासत्तेचे धोरण असल्याचे दिसून येते.