इस्लामचे चिनीकरण!

 

 

 

 

 उघूरांवरील ही दडपशाही लपवण्याचेही चीनने आटोकाट प्रयत्न केले. चीनमधील उघूरांची अवस्था जगासमोर मांडणार्‍या संस्था, पत्रकार यांच्यावरही चीनने बंदी आणली. पण, तरीही जवळपास १.८ दशलक्ष चिनी उघूरांवरील नृशंस अत्याचाराच्या कथा जगासमोर आल्या. अमेरिका आणि हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत काही पाश्चिमात्त्य देश सोडल्यास या हत्याकांडावरुन चीनला कुणी जाब विचारणे फारसे गरजेचेही समजले नाही. एवढेच नाही, तर काश्मीरवरून कावकाव करणारे व इस्लामी बंधुभाव आणि ‘उम्मा’ची तळी उचलणार्‍या इस्लामी देशांनी तर जणू असा कोणता विषयच अस्तित्वात नाही, म्हणून डोळ्यावर चक्क पट्टी बांधली.

 

 

चीनशी असलेले व्यापारी हितसंबंध इस्लामपेक्षा वरचढ ठरले. अशा परिस्थितीत मे महिन्यातच चीन सरकारशी प्रचंड वाटाघाटीनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या प्रमुख मिशेल बॅचलेट यांनी शिनजियांग प्रांताला भेट दिली. तेथील उघूरांशी चर्चा केली. त्यानंतर मिशेल यांनीही चीनकडून या प्रांतात दहशतवादविरोधी आणि कट्टरताविरोधाच्या नावाखाली राबविलेल्या क्रूर धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, चीनच्या या धोरणांचा उघूर व अन्य मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवर होणारा परिणामही चिंताजनक असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच शिनजियांगला भेट दिली आणि त्यांच्या मनातील, पक्षातील इस्लामच्या चिनीकरणाचे मनसुबे उघडपणे तोंडावर आले.

 

 

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर २०१४ नंतर जिनपिंग हे पहिल्यांदाच शिनजियांग प्रांतात दाखल झाले. तिथे त्यांनी भेटीगाठी आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून इस्लाम धर्मीयांना चीनमध्ये राहायचे असेल,तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या, चिनी राष्ट्राच्या अनुषंगानेच जगावे लागेल, अशी एकप्रकारची धमकीही देऊन टाकली. एकीकडे तुम्ही तुमच्या धर्माचे खुशाल पालन करा, असे जिनपिंग म्हणाले खरे. पण, तुमचा धर्म हा चीनच्या साम्यवादी धोरणांतच बसणारा हवा, अन्यथा त्याला या भूमीत कदापि स्थान नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. म्हणजेच काय तर तेथील अल्पसंख्याकांनी त्यांची धार्मिक ओळख, धार्मिक कृती याला प्राधान्य न देता, आपली ‘चिनी नागरिक’ हीच ओळख सर्वस्व मानावी. त्यानुसार वर्तन करावे. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष, चिनी राष्ट्रवाद, साम्यवादाशी विपरित पण इस्लामला लाख मान्य असेल तरी तशी बाब निषिद्धच, असा स्पष्ट संकेत जिनपिंग यांनी दिला. यावरुनच चीनचा उघूरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णत: स्पष्ट होतोच.

 

 

एकप्रकारे जिनपिंग यांनी उघूर आणि इतर अल्पसंख्याकांना चीनमध्ये राहायचे असेल, तर आमच्या हिशोबानेच जगावे लागेल, हा इशारा देऊन चीनचे यासंदर्भातील धोरण अधोरेखित केले. आता लोकशाही, धार्मिक स्वातंत्र्य, मानवी मूल्य वगैरे यांच्याशी तसा चीनचा सूतराम संबंध नाहीच. त्यामुळे मानवाधिकारांचे वगैरे चीनकडून यापूर्वी ना कधी पालन झाले आणि यानंतरही तसे काही होण्याची शक्यता ही शून्यच!

 

 

पण, यानिमित्ताने चीनची आणि साम्यवादाची तळी उचलणार्‍या भारतातील कम्युनिस्टांचे चीनच्या या भूमिकेविषयी काय म्हणणे आहे? मोदी सरकारकडून अल्पसंख्याकांच्या खच्चीकरणाचे आरोप करणार्‍या या कम्युनिस्टांना जिनपिंग यांच्या उघूरांविषयीच्या धोरणाविषयी आता काय वाटते? तसेच हिंदू राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवादाला कडाडून विरोध करणार्‍या याच मंडळींना जिनपिंग यांची चिनी राष्ट्रवादाची संकल्पना तरी मग मान्य आहे का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन भारतीय कम्युनिस्टांनी एकदाची भूमिका स्पष्ट करावी. पण, त्यांच्याकडून तसे होणे नाही. चीनमध्ये पाऊस पडला की, इथले कम्युनिस्ट छत्री उघडतात, हा पूर्वापारचा समज अनेकविध उदाहरणांतून वारंवार सिद्ध झाला आहेच. पण, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दावणीलाच बांधलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून जिनपिंग यांच्या युक्तिवादाचे खंडन होणे नाही. त्यामुळे इस्लामचे चिनीकरण हा इतिहास होता, वर्तमानही आहे आणि असेच सुरू राहिले, तर चीनमधून इस्लाम नामशेष होईल, तो दिवस आता दूर नाहीच!