कायद्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’

 

 

कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा जगभरात संपूर्णपणे टाळेबंदी लागू होती, तेव्हा बड्या कंपन्यांपुढे ‘वर्क फ्रॉम होम’ हा एकमेव पर्याय खुला होता. खंडित झालेले जनजीवन आणि रुतलेल्या अर्थचक्राचा गाडा हाकण्यासाठी त्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ अर्थात घरबसल्या कामाच्या नव्या संस्कृतीचा परिचय सर्वांनाच आला. अनेकांनी याबद्दलचे फायदे पटवून दिले, तर काहींना तोटेही जाणवू लागले. पण, आता महामारीच्या दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे नेदरलँड या देशाने तयार केलेला नवा कायदा. ‘वर्क फ्रॉम होम’ हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे. तसेच, कर्मचार्‍याने ठरवल्यास कंपन्यांना तो अधिकार नाकारता येणार नसल्याचे तेथील नवा कायदा सांगतो. अर्थात आता नेदरलँडच्या नागरिकांचा घरबसल्या काम करण्याचा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, हेदेखील तितकेच खरे. कोरोनाची लाट ओसरताना दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय आणि छोटी-मोठी कार्यालये खुली होण्याची प्रक्रिया सुुरू झालेली दिसत आहे. भारतातही अद्याप काही कंपन्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरूच ठेवल्याचे दिसून आले आहे.

त्याची कारणे काहीही असतील. मात्र, ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे कर्मचार्‍यांची कामे सुशेगात सुरू आहेत. इंटरनेट-वीज जाण्याच्या सबबींसारख्या सातत्याने दिल्या जाणार्‍या इतर कारणांमुळे भारतातील काही कंपन्यांनी तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ बंद करण्याचाच निष्कर्ष काढला. भारतातच कशाला, टेस्लाच्या एलन मस्क यांनी तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणार्‍यांना थेट कामावरून काढून टाकण्याचाच इशारा दिला होता. आठवड्याचे ४० तास कार्यालयात हजर राहणे गरजेचे आहे, असेही मस्क यांनी कर्मचार्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात ठणकावले होते. मस्क यांच्या या पत्राची चर्चा तेव्हा झाली, जेव्हा त्यांनीच स्पष्ट करून टाकले की, एकतर कार्यालयात या किंवा नोकरी तरी सोडून द्या. अर्थात, ‘टेस्ला’ने या पत्राबद्दल कुठलाही दुजोरा दिला नव्हता. पण, आता नेदरलँडच्या नागरिकांना याबद्दल मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’मध्ये संसदेत हा प्रस्ताव पारितही करण्यात आला होता. वरिष्ठ सिनेटची मंजुरी मिळाली की याचे कायद्यात रुपांतर होईल. अर्थात, नेदरलँडच्या या कायद्याला कोरोना महामारी कारणीभूत आहे का?, तर तसे नाही. महामारीपूर्वीही अशाच प्रकारे ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू होते. एका आकडेवारीनुसार, १४ टक्के नागरिक कोरोना महामारीपूर्वीही घरबसल्याच काम करत होते. मात्र, आता तिथे तसा अधिकृत कायदा पारित झाल्यानंतर आता ही आकडेवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यासाठी कर्मचार्‍यांना कंपनीकडे घरबसल्या काम करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर कंपनी ठरवेल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही होत असे. या प्रकारात कंपनीकडे कर्मचार्‍यांचा अर्ज बाद करण्याचा अधिकारही होता. आता मात्र कंपन्यांची अडचण होणार आहे. कर्मचार्‍यांनी कंपन्यांकडे केलेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अर्ज नाकारता येणार नाही. नेदरलँडच्या ‘ग्रोएनलिंक्स’ पक्षाच्या सेना माटौग यांनी ‘घरबसल्या काम’ या संकल्पनेचा प्रचार सातत्याने केला. घरात बसूनच कुटुंबीयांना वेळ देता यावा, यासाठी कंपन्यांमार्फत हा निर्णय घ्यायलाच हवा, असा त्यांचा आग्रह होता. माटौग या स्वतः हा कायद्याचा मसुदा निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत्या. कोरोना काळात कर्मचार्‍यांची ‘कार्यालयीन वापसी’ सुरू असतानाच असा हा निर्णय सर्वांच्या भुवया उंचावणारा ठरला आहे. अर्थात, कायदा कसा असेल? त्यातून पळवाटा शोधणार्‍यांचे काय? नियमित कामावर रुजू असणार्‍या कर्मचार्‍यांचे काय? या सगळ्या गोष्टींबद्दल स्पष्टता लवकरच येईल. तूर्त हा निर्णय दिलासादायक असाच म्हणावा लागेल. अमेरिका किंवा युरोपमधील देशांमध्ये घरून काम करण्यासाठी तसा ठोस कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे समोर आदर्श ठेवून कायदेनिर्मिती होईल, अशी सोयच नाही. अंमलबजावणीनंतर येणार्‍या त्रुटींमार्फत सुधारणा हा एकमेव पर्याय असेल. अर्थात, ‘वर्क फ्रॉम होम’द्वारे उत्पादनक्षमतेवर होणारा परिणाम, कंपनीचा फायदा-तोटा या सगळ्या गोष्टी संशोधनाचा विषय ठराव्यात. शिवाय घरबसल्या कामाचे फायदे सांगणारेहीआहेतच. तेव्हा, या सर्वच गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरतील, हे नक्की. तूर्त नेदरलँड वगळता अन्य कुठल्याही देशात असा कायदा नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने एक चांगली सुरुवात नक्की म्हणावी लागेल!