वादग्रस्त प्रकल्पांचे विसर्जन !

 

 

 

 

२०१७ पासून मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर पहारेदाराची भूमिका बजावून लक्ष ठेवणार्‍या भाजपकडून अनेकदा पालिकेच्या निर्णयांवर कठोर टीका करत विरोध दर्शविण्यात आलेला आहे. मुंबई मेट्रोसारख्या अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना फडणवीस-शिंदे सरकारने तत्काळ गती देण्याचे काम केले. त्यामुळे महापालिकेकडून मंजुरी देण्यात आलेल्या अनेक वादग्रस्त प्रकल्पांचे आणि निर्णयांचे आता काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच नुकताच महापालिका प्रशासनाच्यावतीने मंजुरी देण्यात आलेला देवनार येथील पशुवधगृहाच्या नूतनीकरणाची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आहे.

 

 

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकांमधून मागील पाच वर्षांत मान्यता देण्यात आलेल्या काही मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर पहारेदारी भाजपने तीव्र स्वरूपाचे आक्षेप नोंदवले होते. त्या सोबतच झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे विषय, मुंबईतील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणार्‍या घरांचे विविध प्रकल्प, तब्बल २४ हजार कोटी रुपये किंमतीचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सफाई कामगारांच्या गृह निर्माण प्रकल्प आणि त्यात झालेला १,८४४ कोटींचा कथित घोटाळा, वरळी आणि समुद्री भागातून जाणारा कोस्टल रोड प्रकल्प आणि असे असंख्य प्रकल्प महापालिकेला वादाच्या केंद्रस्थानी आणण्यात महत्त्वाचे ठरले. पालिका जनभावना पायदळी तुडवून प्रकल्प राबविते, त्यातून जनतेला नुकसान पोहोचते, पर्यावरणाचे आणि नियमांचे थेट उल्लंघन प्रकल्पाची पूर्तता करताना होत आहे, असे अनेक वादविवाद महापालिकेच्या प्रकल्पांच्या शुभारंभापासूनच झालेले पाहायला मिळाले होते. देवनार पशुवधागृहाच्या निविदेच्या विरोधात भाजपने सातत्याने विरोधाची भूमिका घेतल्याने हा निर्णय झाल्याचे भाजपने म्हटले असल्याने आता महापालिकेच्या इतर वादग्रस्त निर्णयांचे आणि पालिकेच्या वादात अडकलेल्या इतर प्रकल्पांचे विसर्जन होणार? हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

 

 

 

 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दोन्ही सरकारच्या कार्यकाळात मुख्यत्वे देशातील स्वच्छता आणि देशवासीयांचे आरोग्य यावर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचाच परिपाक म्हणून कोरोनाची लस जगात पहिल्यांदा शोधून काढण्यात भारताला आणि सरकारला यश आले होते. याच भारतातील मुंबईसारख्या समृद्ध असलेल्या शहरात पालिका प्रशासन नागरिकांना रुग्णालयांची प्राथमिक सेवा देण्यात अपयशी ठरल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ’प्रजा फाऊंडेशन’ या संस्थेने सादर केलेल्या अहवालात मुंबईतील आवश्यक रुग्णालये आणि अपुरी रुग्णालये याची आकडेवारी नंदू करण्यात आली आहे. त्याअनुसार मुंबईत तब्बल ६५९ रुग्णालये कमी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

 

  

‘अर्बन डेव्हल्पमेंट प्लॅन्स फॉर्म्युलेशन अ‍ॅण्ड इम्पिमेंटेशन’च्या (यूडीपीएफअय) निकषानुसार १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना असणे अपेक्षित आहे. मात्र,मुंबईमध्ये तब्बल ६५९ सार्वजनिक दवाखान्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळण्यात अडचणी येतात. तसेच, आरोग्य सेवेबाबत मुंबईच्या कोणत्याही प्रभागांमध्ये निकषांची पूर्तता करण्यात आली नससल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालातून उघडकीस आले आहे. यामध्ये मुंबईच्या शहरी क्षेत्रातील झोपडपट्टीत राहणार्‍या २७ टक्के लोकसंख्येसाठी १३३ दवाखान्यांची आवश्यकता आहे, तर पश्चिम उपनगरातील झोपडपट्टीत राहणार्‍या ४३ टक्के लोकसंख्येसाठी ३१५ आणि पूर्व उपनगरातील झोपडपट्टीत राहणार्‍या ५१ टक्के लोकसंख्येसाठी २११ दवाखान्यांची आवश्यकता आहे. २०१२-१३ ते २०२२-२३ या कालावधीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य बजेटमध्ये १९६ टक्के वाढ केलेली असूनही दवाखान्यांची संख्या पुरेशी का झालेली नाही, याची उत्तरे दीर्घकाळ पालिकेची सत्ता राबविलेल्यांना द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना आरोग्य सेवा पुरवण्यात मुंबई महापालिका अयशस्वी ठरत आहे. जागतिक दर्जाचे शहर या दिशेने वाटचाल करायची असेल, तर अशा मूलभूत गोष्टींची पूर्तता करणे पालिका प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे सुशोभीकरण आणि रंगरंगोटीच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळण करणार्‍यांनी सर्वसामान्यांसाठीच्या रुग्णालयाचा विषय तेवढा मार्गी लावावा, हीच माफक अपेक्षा!