लंका दहनाला कारणीभूत कोण?

 

 

 

 

 

 

रानिल विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असला तरी, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे केव्हा पायउतार होतील, याबाबत अजूनही शंका आहे. आंदोलक राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत. राष्ट्रपतींना वाचवण्यासाठी त्यांना गुप्त ठिकाणी ठेवण्यात आल्याचा दावा सुरक्षा सूत्रांनी केला आहे. सरकारची चुकीची धोरणे, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि सत्तेतील घराणेशाहीचा रोग यामुळे सुखी असणारा देश कसा दु:खी होतो, हे आज श्रीलंकेत सुरू असलेल्या घटनांवरून दिसून येते. या देशाबाबत दिवसेंदिवस येणार्‍या बातम्या भयावह चित्र निर्माण करणार्‍या आहेत. महागाई, बेरोजगारी या तर लंकेच्या दृष्टीने खूप दूरच्या बाबी ठरत आहेत. येथील लोकांना आता धान्याची आवश्यकता आहे. लोकांना स्वयंपाकाचा गॅसही मिळत नसल्याने त्यांना आता लाकूड जाळावे लागत आहे, अशी स्थिती आहे. दोन दिवस रांगेत थांबल्यानंतर ५०० लीटर भावाने केवळ पाच लीटर पेट्रोल मिळत असल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. मुलांना ने-आण करताना कोणताही त्रास होऊ नये, म्हणून सरकारने शाळा बंद केल्या आहेत. मुलांना नाश्ता द्यावा लागू नये म्हणून लोक १२ वाजेपर्यंत मुलांना झोपायला लावत असल्याच्याही बातम्या आहेत. येथील श्रीमंत वर्गही खूप घाबरला आहे. आगामी काळात अशा किती परिस्थितींना सामोरे जावे लागेल, या भीतीने लोकांनी अन्न आणि इतर महत्त्वाच्या घरगुती खर्चातही कपात केली आहे. जर एखाद्या देशातील नागरिकांना अशा भयंकर परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, तर त्याची मूलभूत राजकीय कारणे नक्कीच महत्त्वाची ठरत असतात.

 

 

आर्थिक गरिबीपेक्षा राजकीय पातळीवर घेतले जाणारे निर्णय देशाची धोरणे आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असतात. श्रीलंकेतील लोक आज धरणे, निदर्शने आणि हिंसेचा मार्ग स्वीकारत असतील, तर ज्या व्यवस्थेकडे त्यांनी आशेने आणि आत्मविश्वासाने सत्ता सोपवली, त्या व्यवस्थेविरुद्ध त्यांचा संताप उफाळून येत असल्याचे दिसून येते. पण गेल्या दशकात श्रीलंकेच्या राजकारणात गोटाबाया घराण्याने ज्या प्रकारे कब्जा केला, त्याचा परिणाम देशाच्या निर्णयांवर विशेषत: आर्थिक धोरणांवर झाला आहे. चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या मोठ्या सापळ्यात अडकवले. आज सरकारकडे पेट्रोलसह इतर इंधन खरेदी करण्यासाठीदेखील पैसे नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी तिजोरी रिकामी आहे. विजेचे संकट अधिक गडद झाले आहे. महागाई ५० टक्क्यांच्या वर, तर अन्नधान्य महागाई ८० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. अशा स्थितीत श्रीलंकेच्या या संकटामुळे देशात कुठेतरी बंडखोरीची परिस्थिती निर्माण व्हावी का, असा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे. ज्या प्रकारे लोक खाण्यापिण्यापासून ते पेट्रोलसाठी झगडत आहेत आणि लष्कर आणि पोलिसांशी दररोज संघर्ष होत आहे, हे लंकेच्या दृष्टीने नक्कीच चांगले लक्षण नाही.

 

 

श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी आता भारताला मदतीची याचना केली आहे. जपान आणि चीनसारख्या देशांकडेदेखील ते दान मागत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आतापर्यंत लंकेला कोणतीही मदत केलेली नाही. त्यामुळे लंकेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. असे असले तरी, बहुतेक देश अद्याप कोरोना महामारीच्या प्रभावातून सावरलेले नाहीत. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेसाठी कोण पुढे येणार, हा मोठा प्रश्न आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती इतरांसाठीही धडा आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही काही राज्यांना सावधगिरी बाळगावी, अन्यथा आर्थिक स्थिती श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असा इशारा दिला होता. या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केल्यास संकटाला आमंत्रण मिळेल, अशी शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे. लंकेच्या दहनाला नेमके कारण कोण, याचे उत्तर लंकेच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतच दडले आहे. त्यामुळे लंकेचे उदाहरण अनेकांसाठी पथदर्शक आहे.

 

 

 

 - प्रवर देशपांडे