भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत पुन्हा एकदा चुरस

 

 

 

 

मुंबई : महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी निवडणूक येत्या दि. २० जून रोजी पार पडणार आहे, निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीयांतर्फे उमेदवार बुधवार, दि. ९ जून रोजी जाहीर करण्यात आले आहेत. भाजपचे पाच, शिवसेनेचे दोन आणि काँग्रेसच्या दोन उमेदवारांच्या नावाची घोषणा झाली असून, अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावांवर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. एकंदरच सर्वपक्षीय उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली, तर विधान परिषद उमेदवार निवडीत मुंबईतील नेत्यांचा वरचष्मा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण दहा उमेदवारांपैकी भाजपचे दोन, काँग्रेसचे दोन, तर शिवसेनेचे एक असे एकूण चार उमेदवार हे मुंबईस्थित आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेसाठीदेखील आपले फासे टाकल्याचे एकप्रकारे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेल्या माजी मंत्री सचिन अहिर यांना ‘होल्ड’वर ठेवून २०१९ साली आदित्य ठाकरेंना वरळी विधानसभेतून उमेदवारी देण्यात आली होती आणि तेव्हापासून अहिर आपल्या राजकीय पुनर्वसनासाठी प्रयत्नशील होते. वरळीचे तत्कालीन शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी आदित्य ठाकरेंसाठी विधानसभेची जागा सोडली होती. त्याची बक्षिसी म्हणून शिंदे यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये वरळीच्याच सचिन अहिर यांना परिषदेवर घेऊन सेनेने मतदारसंघात तिसर्‍यांदा आमदारकी बहाल केली आहे. आदित्य ठाकरेंवर असलेली स्थानिकांची नाराजी ‘कोस्टल रोड’, ‘बीडीडी’ चाळ पुनर्वसन आणि प्रकल्प, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न आणि इतर नागरी समस्यांमुळे वरळीत शिवसेनेच्या विरोधात वातावरण निर्मिती झाली आहे. त्यातच नुकत्याच करण्यात आलेल्या प्रभाग पुनर्रचनेमुळे स्थानिक मच्छीमार आणि कोळी समाज शिवसेनेवर कमालीचा नाराज झाला असून, त्याचा फटका येत्या निवडणुकांत बसू नये, यासाठी शिवसेनेकडून अहिरांना आमदारकी दिल्याची चर्चा आहे.

 

 

 

शिवसेनेतर्फे विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व करणार्‍या ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आणि माजी मंत्री दिवाकर रावते यांना मात्र यावेळी सेनेने हुलकावणी दिली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंचे विश्वासू समजले मोजक्या शिवसैनिकांमध्ये रावते आणि देसाईंचा समावेश होता. मात्र, त्यामानाने शिवसेनेत नव्याने आलेल्या सचिन अहिरांना परिषदेवर घेण्यात आल्याने आता शिवसेनेतील ‘तरुण तुर्क’ हे रावते आणि देसाईंसारख्या ज्येष्ठांवर भारी पडले, हे सिद्ध झाले आहे. जुन्या शिवसैनिकांपैकी मनोहर जोशी हे आता सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडले आहेत. त्यातच देसाई आणि रावते यांनादेखील डावलल्याने शिवसेनेत वरिष्ठांना दिल्या जाणार्‍या वागणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, देसाईंना डावलल्याने ते सहा महिने मंत्रिपदावर राहू शकतात. मात्र, जर सहा महिन्यांच्या आत त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले नाही, तर त्यांच्याकडील उद्योग मंत्रिपदावर कुणाची वर्णी लागणार, याकडेदेखील सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

 

 

 

 

सर्वपक्षीयांकडून जाहीर केलेल्या यादीतून अनेक दिग्गजांची प्रलंबित असलेली राजकीय पुनर्वसनेदेखील करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी केला आहे. राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत आलेले सचिन अहिर, २०१९ निवडणुकीत कर्जत जामखेडमध्ये रोहित पवारांना कडवी झुंज देत पराभूत झालेले भाजपचे प्राध्यापक राम शिंदे, भाजप सोडून राष्ट्रवादीत दाखल झालेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि काँग्रेसचे माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज मंडळींचे राजकीय पुनर्वसन हा त्यांच्या पक्षासाठी मोठा डोकेदुखीचा मुद्दा होता. त्यातच विधानसभा पार पडून अडीच वर्षे उलटल्यानंतरही या मंडळींचे पुनर्वसन हा कळीचा मुद्दा बनला होता. त्यामुळे विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देऊन दिग्गजांचे पुनर्वसन करण्याचादेखील प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

नंदुरबार शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख असलेल्या आमश्या पाडवी यांना विधान परिषदेची ‘लॉटरी’ लागली आहे. परिषदेसाठी सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेत पाडवी यांचे नाव अत्यंत अनपेक्षित होते. ठाकरे सरकारमध्ये मंत्रिपदाची वाटणी करताना शहरी भागातील नेत्यांना महत्त्व देण्यात आल्यामुळे ग्रामीण सेनेच्या ग्रामीण भागांतील कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न पाडवी यांना उमेदवारी देण्याच्या माध्यमातून सेनेकडून करण्यात आला आहे.