भारत-तैवान मुक्त व्यापार करार

 

 

भारत सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरण स्वीकारल्यानंतर नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून सखोल द्विपक्षीय सहकार्याची दीर्घकालीन दृष्टी घेऊन तैवान आणि भारत एकमेकांच्या जवळ आले. जुलै २०११ मध्ये दोन्ही देशांनी दुहेरी कर टाळणे आणि सीमाशुल्कामध्ये परस्पर साहाय्य या दोन करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारत आणि तैवानमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंध अधिक दृढ झाले होते. अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध खूप वाढले आहेत. भारताच्या ‘नवीनतम अ‍ॅक्ट ईस्ट इनिशिएटिव्ह’शी सुसंगत नवीन ‘साऊथवर्ड पॉलिसी’ लाँच करण्याच्या तैवानच्या निर्णयामुळे हे घडले आहे.

 

२००२ आणि २०१८ मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षरी आणि त्यानंतरच्या सुधारणांमध्ये संबंधांमध्ये घनिष्ठता निर्माण झाली. भारत आणि तैवानने डिसेंबर २०२१ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी (एफटीए) वाटाघाटी सुरू केल्या. स्थिर आणि व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारीच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या बाजूने, हे विविध द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय उपक्रमांद्वारे व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या देशाच्या सध्याच्या तयारीशी सुसंगत आहे. भारत आणि तैवानमधील द्विपक्षीय व्यापार २००६ मध्ये दोन अब्ज अमेरिकी डॉलर होता, तो २०२० मध्ये ५.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा वाढला आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत, तैवानमधून भारतात एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक ६९८.६ दशलक्ष अमिरेकी डॉलर एवढी होती. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानच्या मुक्त व्यापार कराराची चर्चा आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.

 

तैवान यंत्रसामग्री आणि विद्युत उपकरणे क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. त्यामुळे भारत आणि तैवानदरम्यानची मुक्त व्यापार करारविषयक चर्चा भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाची केंद्रे सुरू करण्याविषयी आहे. भारताने सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्रासाठी अनेक ठिकाणे प्रस्तावित केली आहेत आणि आघाडीच्या तैवानच्या सेमीकंडक्टर उत्पादकांचा समावेश करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ‘तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग’ कंपनी (टीएमएमसी) आणि ‘युनायटेड मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन’ (युएमसी) यांसारख्या कंपन्यांचा या ‘मेगा प्रोजेक्ट’च्या अंमलबजावणीसाठी संभाव्य नावे म्हणून विचार केला जात आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास भारत हे अमेरिकेनंतर तैवानचे दुसरे सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र बनणार आहे. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यासोबतच भारताची जागतिक निर्यातही वाढणार आहे.

 

भारत आणि तैवानदरम्यान मुक्त व्यापार करारामुळे चीनलादेखील धक्का देण्याची तयारी दोन्ही देश करत आहेत. चीन अजूनही तैवानचे सर्वात मोठे निर्यात केंद्र आणि आयातीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. तैवानमध्ये कामगारांची, विशेषतः कुशल कामगारांची कमतरता आहे. यामुळे तैवानला चीनमध्ये उत्पादनाची अनेक केंद्रे स्थापन करावी लागली आहेत. अलीकडच्या काळात चीनने हवाई घुसखोरी करून आणि तैवान सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण करून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि लष्करी दबाव आणला आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे आज ना उद्या तैवानवर आक्रमण करण्याचा चिनी मनसुबा जगजाहीर आहे. दुसरीकडे, भारतासोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनच्या हालचाली वाढत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी भारत समर्थ असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तैवानसोबत सहकार्य वाढविण्यात भारताचाही स्वार्थ आहे. सेमीकंडक्टरमध्ये भारताचे धोरण अतिशय मजबूत असून ते जागतिक उत्पादकांना आकर्षित करणारे आहे. ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजनेंतर्गत सेमीकंडक्टर आणि ‘डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स’च्या विकासासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची घोषणा केली आहे.

 

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध पाहता, भविष्यात चीनकडून तैवानवर हल्ला होण्याची शक्यता बळावली आहे. यापूर्वी चीनने तैवानच्या भूमीवर केलेल्या गुंतवणुकीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. त्यामुळे युद्ध न करताच तैवानला आपल्या अंकित ठेवण्याचे धोरणही चीन आखू शकते. मात्र, तैवानला आता केवळ चीनमधून बाहेर पडायचे नाही, तर आपले त्यांच्यावरील अवलंबित्वही कमी करायचे आहे, अशा परिस्थितीत भारताने या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भारत आणि तैवान यांच्यात मुक्त व्यापार करार हे या दिशेने पहिले पाऊल ठरणार आहे.