‘काश्मीर फाईल्स’ला विरोध मग...

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या काश्मिरी पंडितांवर, हिंदू मंदिरांवर होणारे हल्ले हे सर्वस्वी दुर्देवीच. अशाप्रकारे काश्मीरमध्ये ‘टार्गेटेड किलिंग’च्या नावाखाली झालेल्या हिंदूंच्या निर्घृण हत्येची केंद्र सरकारनेही गंभीर दखल घेतली आणि या घटनांशी संबंधित दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळायला प्रारंभही केला. पण, काश्मिरी पंडितांच्या या प्रश्नावरुन अपेक्षेप्रमाणे राजकीय विरोधाचे सूर दिल्ली ते मुंबई घुमू लागले. या मुद्द्याचे भांडवल करुन एरवी सेक्युलरवादी मिरवणारे लगोलग हिंदुत्वाचा राग आळवू लागले. भाजपच्या काळातही काश्मीरमध्ये हिंदू कसे सुरक्षित नाहीत, ‘कलम-३७०’ रद्द करुन उपयोगच काय वगैरे वगैरे आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला. पण, काश्मिरी पंडितांविषयी जर खरंच या पक्षांना इतकी आपुलकी वाटत होती, तर मग नव्वदच्या दशकातील काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार मोठ्या पडद्यावर दाखवणार्‍या ‘द काश्मीर फाईल्स’ला यांनी प्रखर विरोध का केला? याचे उत्तर केजरीवाल, राऊत आणि ठाकरेंनी आधी द्यावे आणि मग काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेविषयी, जीविताविषयी चिंता वाहण्याचे राजकीय नाटक करावे. ‘द काश्मीर फाईल्स’ ‘टॅक्स फ्री’ करण्याची मागणी दिल्लीत केजरीवाल सरकारने फेटाळून लावली होती. ‘टॅक्स फ्री का करु, हवं तर निर्मात्यांनी हा चित्रपट युट्यूबवर फुकटात दाखवावा’ म्हणत केजरीवालांनी या चित्रपटाची खिल्ली उडवली होती. पण, सत्तेत आल्यापासून त्यांनी फारसा गंभीर आशय नसलेले असे कित्येक चित्रपट दिल्लीत ‘टॅक्स फ्री’ही केले होते. त्यानंतर केजरीवाल मोठ्या प्रमाणात ट्विटरवर ट्रोेलही झाले. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही या चित्रपटामुळे दोन समाजांत तेढ निर्माण होईल, असे सांगत या चित्रपटाला भाजपप्रणीत ठरवण्याचाच खटाटोप महाविकास आघाडी सरकारने केला.

 

 

तसेच, सध्या जे काही काश्मीरमध्ये सुरू आहे, त्याचे खापरही याच चित्रपटावर फोडण्याचे उद्योगही राऊतांसारख्या विश्वप्रवक्त्याने केले. पण, काश्मिरी पंडितांच्या वेदनांना वाट मोकळी करुन देणार्‍या ‘काश्मीर फाईल्स’ला विरोध करणारे मात्र आज याच पंडितांसाठी माध्यमांसमोर नक्राश्रू ढाळण्याचा ढोंगीपणा करताना दिसतात. त्यामुळे सेक्युलॅरिझमच्या आड अधूनमधून येणारा हा हिंदूंच्या हक्कांचा पुळका ही मनस्वी तळमळ अजिबात नव्हेच, तर ही केवळ एक राजकीय चालच आहे, हे सर्वसामान्यांनाही समजलेले बरे!

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवालांनी मृत काश्मिरी पंडितांच्या एका बॅनरला फुलं अर्पण करुन नुकतेच राजकीय सोपस्कार पार पाडले खरे. त्यानंतर काश्मिरी पंडितांविषयीच्या फुटकळ सहवेदनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. ‘आता या प्रश्नावरुन मिटिंग नको, अ‍ॅक्शन हवी’ म्हणत केंद्र सरकारवर त्यांनी आरोपबाजीही केली. पण, काश्मिरी पंडितांविषयी खरंच केजरीवालांना काही करावेसे वाटत असेल, तर अशा पलायन करणार्‍या पंडितांना त्यांनी राजधानीत घरं आणि नोकरी देण्याचे ठोस आश्वासन द्यावे. फक्त विरोधासाठी विरोध न करता, केजरीवालांनीही मग फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून पंडितांना दिलासा देण्यासाठी तोंडाची वाफ न दवडता मदतीचा हात देऊन ‘अ‍ॅक्शन’ दाखवावी. खरंतर दिल्लीतही बरेच काश्मिरी पंडित नव्वदच्या दशकापासून वास्तव्यास आहेत. पण, केजरीवालांनी यापूर्वी त्यांची विचारपूस केल्याची तसदी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून काश्मिरी पंडितांना त्यांच्याच हक्काच्या जन्मभूमीत वसवण्याचा, नोकरी, घरे, अधिकार देण्याचा पुरेपूर प्रयत्नही केली. त्याला यशही आले. हजारो काश्मिरी पंडित आपल्या मूळ भूमीत परतलेही. पण, आज दुर्दैवाने दहशतवादाने पुन्हा डोकेवर काढल्यानंतर पंडितांसमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. सरकारी नोकरीत असलेल्या पंडितांच्या बदल्या आता सुरक्षित स्थळी करण्यात आल्या असून त्यांना सुरक्षाही प्रदान केली जात आहेच. पण, प्रत्येक वेळी या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न बघता मानवी हक्क आणि संवेदनांच्या माध्यमातूनही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे. पण, केजरीवालांसारखे संधीसाधू काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांचा फक्त निषेध करतात. परंतु, या हत्यांमागील इस्लामिक दहशतवादाविषयी एक चक्कार शब्द उचारण्याची त्यांची हिंमत का होत नाही? दिल्ली सरकारच्या शाळा, आरोग्य सुविधा, सुरक्षितता यांचा गाजावाजा करणारे केजरीवाल मग अशा काश्मिरी पंडितांसाठी दिल्लीत आता एखादा राज्य सरकारचा भूखंड राखीव ठेवणार का? नव्वदच्या दशकात राजकीय सत्ता नसतानाही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी काही काश्मिरी पंडितांना आर्थिक मदत, तर त्यांच्या मुलांना शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देऊ केले होते. पण, आज आपल्याच आमदारांना नजरकैदेत ठेवण्याची वेळ आलेली शिवसेना काश्मिरी पंडितांना महाराष्ट्रात सुरक्षित छत्र तरी देऊ शकेल काय?