आता राष्ट्रीय उद्यानांच्या आसपास एक किलोमीटर पर्यंत इको सेन्सिटिव्ह झोन!

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दि. ३ रोजी निर्देश दिले की राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये संरक्षित जंगलाच्या सीमेपासून किमान एक किमीचा इको सेन्सिटिव्ह झोन असणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालय म्हणाले की राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये कोणत्याही कायमस्वरूपी संरचनेला परवानगी दिली जाणार नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य वनसंरक्षकांना इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील विद्यमान संरचनांची यादी तयार करण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी अधिकारी उपग्रह इमेजिंग किंवा ड्रोन वापरून फोटोग्राफीसाठी सरकारी एजन्सींची मदत घेऊ शकतात असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाड प्रकरणात दाखल केलेल्या अर्जांवर निर्देश दिले.