सोलोमन बेटांमध्ये चीनचे ‘लॉ फेअर’

सरकारने लगेच पाऊल उचलून 100 नागरिकांना भारतात येण्याकरता ई-व्हिसा जारी केला आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी चीनने संयुक्त राष्ट्राकडून दहशतवादासाठी पाकिस्तानवर लावले जाणारे आर्थिक निर्बंध रोखण्याकरिता ‘व्हेटो’ अधिकार वापरून पाकिस्तानची पाठराखण केली. याच आठवड्यात चीनने आपली तिसरी विमानवाहू नौका तैनात केली. मात्र, भारताकडे असलेल्या ‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्रामुळे ही नौका एक पांढरा हत्ती ठरण्याचीच आता दाट शक्यता आहे.

चीन आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता ‘हायब्रीड युद्धा’चा वापर करतो. यामध्ये सध्या चीन सोलोमन बेटांमध्ये ‘लॉ फेअर’चा (कायद्याचा वापर करून युद्ध) वापर करून या बेटांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या जगाचे लक्ष हे युक्रेन युद्धावर केंद्रित आहे. याचा गैरफायदा घेऊन चीन पॅसिफिक महासागरातील या बेटांवरती आपले अधिपत्य निर्माण करायचा प्रयत्न करत असून या कारवाईमध्ये त्यांना बर्‍यापैकी यशदेखील प्राप्त झाले आहे. चीन सोलोमन बेटांमध्ये ‘लॉ फेअर’ (कायदा युद्ध)चा वापर करत आहे. चीन तिथल्या कायद्यांमध्ये बदल करून, असे कायदे तयार करत आहे, ज्यामुळे चीनला आपल्या नागरिकांना सोलोमन बेटांमधील वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये घुसखोरी करण्यात सहजगत्या मदत मिळेल.

एक असा कायदा तिथे पारित करण्यात येत आहे की, ज्यामुळे चिनी पारपत्रधारकांना सोलोमन बेटांचे नागरिकत्व दिले जाईल. त्यानंतर चिनी नागरिकांना सोलोमन बेटांच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये प्रवेश करता येईल. जसे की, सोलोमन पोलिसांचे सल्लागार, तेथील नोकरशाही आणि इतर संस्था. ज्यामुळे वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये घुसलेले चिनी नागरिक सोलोमनवर राज्य करतील. याला ‘हायब्रीड युद्धा’मध्ये ‘लॉ फेअर’ किंवा ‘कायद्याचे युद्ध’ असे म्हटले जाते. यामुळे सात ते आठ लाख लोकसंख्या असलेल्या सोलोमन बेटांवर चीनला पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल.

अशाच प्रकारे पॅसिफिक महासागरमध्ये असलेल्या इतर बेटांवर चीन घुसखोरी करत आहे, यामुळे सोलोमन तसेच इतर पॅसिफिक बेटांवर चीनला हातपाय पसरता येतील. या सगळ्या कारवाईमुळे पॅसिफिक महासागर हे चीनचे तळे बनेल, अशी शक्यता उपस्थित केली जात आहे. तेथील नैसर्गिक सामग्री म्हणजे मासे, खनिज, तेल इत्यादींवर चीनचे एकहाती नियंत्रण होईल. ही जगाकरिता धोकादायक परिस्थिती ठरु शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या ऑस्ट्रेलिया, पॅसिफिकमधील असलेल्या बेटांवर लक्ष ठेवायचा. परंतु, चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीसमोर ऑस्ट्रेलियाची ताकद कमी पडताना दिसते. म्हणून आता ‘क्वाड’ गटामधील इतर देश जसे की, भारत, अमेरिका, जपान चिनी आक्रमणाचा मुकाबला करायचा प्रयत्न करतील.

चीनने जगाच्या विरुद्ध ‘हायब्रीड’ म्हणजे ‘संकरित युद्ध’ सुरू केले आहे. ‘हायब्रीड वॉर’ ही एक लष्करी रणनीती आहे, ज्यात पारंपरिक युद्ध हे राजकीय युद्ध, अनियमित युद्ध, सायबर युद्ध आणि मानसिक युद्ध यांचे मिश्रण आहे. ‘हायब्रीड वॉरफेअर’ मुत्सद्देगिरी, निवडणूक हस्तक्षेप यांसारख्या इतर प्रभावी पद्धतींना एकत्र करते. हा लढा केवळ शस्त्रास्त्रांनी लढला जात नाही, तर त्यात लोकांची विचारसरणी बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारच्या युद्धांत अफवा, चुकीची माहिती आणि बनावट बातम्या पसरवल्या जातात. सतत हे केल्याने सर्वसामान्यांचा विचार बदलू लागतो. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या युगात असे करणे पूर्वीपेक्षा सोपे आहे.

सोलोमन बेटे हा एक सार्वभौम देश आहे. ज्यामध्ये ओशिनियामधील सहा प्रमुख बेटे आणि 900 हून अधिक लहान बेटे आहेत, 28 हजार, 400 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. सोलोमन बेटांची लोकसंख्या 6.87 लाख इतकी आहे. चीन आशियासह जगातील इतर देशांमध्ये आपले लष्करी सामर्थ्य झपाट्याने वाढवत आहे. नुकतीच प्रशांत महासागरातील सोलोमन या छोट्या बेटावरील देशामध्ये चीनच्या लष्करी तळाच्या उभारणीची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि जगाच्या चिंतेत भर पडली आहे.

सोलोमन बेटांवरून निघणारा ग्वाडल कालवा पॅसिफिक महासागरातून ऑस्ट्रेलियामार्गे न्यूझीलंडला पोहोचतो. यामुळेच अमेरिका आणि ब्रिटनने ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या देण्याची घोषणा केली होती. ऑस्ट्रेलियन मंत्र्याने सोलोमनमध्ये चीनद्वारे चिनी सैन्य पाठवण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. चीन आणि प्रशांत महासागरातील दहा देशांदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या ठरावाच्या मसुद्यात प्रशांत महासागरातील हे देश सुरक्षा, पाळत ठेवणे, सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात काम करतील, असे म्हटले आहे. चीनचे परराष्ट्रमंत्री दहा प्रादेशिक देशांच्या दौर्‍यावर होते. त्यांनी किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोंगा, वानुआतु, पापुआ न्यू गिनी आणि पूर्व तिमोर या देशांनाही भेट दिली.

चीनने संपूर्ण नियोजनातून सोलोमन बेटांवर लष्करी तळ बांधला आहे. आफ्रिकेतील जिबुतीमध्ये चीनचा अधिकृत लष्करी तळ आहे. हे 2017 मध्ये नौदल सुविधा म्हणून बांधले गेले होते. चीन, आशिया आणि अमेरिकेतील लष्करी वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. सध्या जगातील 90 हून अधिक बंदरे चीनने व्यापली आहेत, ज्याचा वापर तो जहाजांच्या निवासासाठी आणि व्यापारासाठी करतो. परंतु, चीन त्याचा लष्करी तळ म्हणून वापर करू शकतो.

सोलोमन बेटांवर उच्चस्तरीय अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या काही दिवस आधी, चीन आणि सोलोमन बेटे यांच्यात सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे दक्षिण-पश्चिम पॅसिफिकमध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची (पीएलए) उपस्थिती वाढली. पारंपरिक सुरक्षा प्रदाते ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिका यामुळे घाबरले आहेत. विशेषत: हे सगळे अशा वेळी होऊ घातले आहे, जेव्हा युरोपियन सुरक्षेचे भविष्य युक्रेन युद्धामुळे धोक्यात आहे आणि अमेरिका आणि रशिया संबंध तर टोकाचे शत्रुत्वाचे झाले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री, अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकन यांनी फिजीच्या भेटीदरम्यान सांगितले होते की, “आम्ही इंडो-पॅसिफिकमध्ये आमचे भविष्य पाहतो” आणि त्यांनी सोलोमन बेटांमध्ये दूतावास बांधण्याचे वचनदेखील दिले आहे.

बीजिंगच्या प्रभावाचे क्षेत्र, मग ते आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी किंवा तांत्रिक असो, पॅसिफिक देशांमध्ये हळूहळू तीव्र होत आहे. जागतिक निर्यातदार, अभियांत्रिकी शोधाचे केंद्र आणि ‘एआय’ आणि स्वायत्त प्रणाली, ‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्रे आणि जैवतंत्रज्ञानातील तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या उदयोन्मुख आणि विघटनकारी तंत्रज्ञानामध्ये महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठता विकसित करणारे उत्पादन केंद्र म्हणून चीनचे महत्त्व आहे.

गंभीर जागतिक परिणाम टाळण्यासाठी पाश्चिमात्त्य देशांनी चीनच्या उदयाला प्रतिबंधित करणे आवश्यक आहे. चीनचा उदय रोखण्यासाठी, प्रादेशिक गट ‘क्वाड’, ‘एयुकेयुएस’ आणि इतर मदत कार्यक्रम साधने म्हणून वापरले जात आहेत. ‘क्वाड’ प्रगती, विकास व भारताचा निरंतर उदय आणि प्रादेशिक नेतृत्व याला समर्थन देते. ‘क्वाड’तर्फे एक धोरणात्मक भागीदारी तयार करणे सुरू असून, ज्यामध्ये अमेरिका आणि भारत एकत्र काम करतील आणि दक्षिण आशियात स्थिरता वाढवण्यासाठी प्रादेशिक गटांद्वार आरोग्य आणि सायबरस्पेस यांसारख्या नवीन डोमेनमध्ये सहयोग करतील. तेव्हा, अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी वाढवेल आणि भारताला पाठिंबा देईल, अशी अपेक्षा आहे.

भारताकडे अंदमान हेही असेच अत्यंत सामरिक महत्त्व असलेले बेट आहे. भारताकडूनही अंदमान आणि लक्षद्वीप या भारताचाच भाग असलेल्या बेटांवरील पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. तसेच, हिंदी महासागरामधील मॉरिशसच्या अगलेगा बेटांवर भारतातर्फे पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. मॉरिशसकडून भारताला या बेटांवर पायाभूत सुविधा उभारण्यास परवानगी मिळालेली आहे. नैसर्गिक संपत्ती आणि साधने स्वस्तामध्ये मिळवण्याकरिता भारतानेसुद्धाया बेटांमध्ये हालचाली करायला हव्या.