भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस : २५ जून १९७५ (आणीबाणी)

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात दि. २५ जून, १९७५ हा काळा दिवस म्हणून लिहिला गेला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सत्ता बचावासाठी संपूर्ण देशावर आणीबाणी लादली. जर कुठल्या संघटनेला असेल, तर ते फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आहे, असे वक्तव्य माजी न्यायमूर्ती के.टी.थॉमस यांनी संघ प्रशिक्षण शिबिरात व्यक्त केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शंभरहून अधिक स्वयंसेवक तुरुंगात होते आणि काही आणीबाणीच्या काळात हुतात्मा झाले. त्यात संघातील अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख पांडुरंग क्षीरसागरही होते. सर्व मुद्द्यांचा विचार केल्यानंतर शाह आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले की, ज्यावेळी आणीबाणीची घोषणा केली गेली त्यावेळी देश हा आर्थिक संकटातही नव्हता किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही उद्भवला नव्हता.

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलेल्यांपैकी अनेक सन्मानित आणि ज्येष्ठ नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. आणीबाणीच्या काळात बऱ्याच तुरुंगात डॉक्टर किंवा वैद्यकीय सेवाही उपलब्ध नव्हत्या. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत संपूर्ण भारतात हजारो ठिकाणी सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला होता. संघाच्या भूमीगत नेतृत्वाने कार्यकर्ते यात सक्रिय होते. एम. सी. सुब्रमण्यम लिहितात, "ज्या वर्गांनी निर्भीड होऊन प्रचंड आत्मियतेने हे कार्य केले. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम विशेषतः उल्लेखनीय आहे. भारतातील लोकशाही शाबूत राहावी त्यासाठी त्यांचे हे प्रयत्न होते.

आणीबाणीची दोन वर्षे देशासाठी दुर्दैवाची होती. भारतीय संविधान आणि इथल्या कायद्यांमध्ये संशोधन करुन सर्वोच्च न्यायालयाने संशोधन करण्याला स्थगिती दिली होती. पोलिसांच्या दंडूकेशाहीने रौद्ररुप घेतले होते. ही भयाण अवस्था होती. लाठ्या-काठ्या, लाथा बुक्के, हाणामारी, कैद्यांना उपाशी ठेवणे. त्यांची नखे उपटून काढणे. शरीरावर सिगरेटीचे चटके देणे. लोकसंख्या वाढीचे कारण देत जबरदस्तीने नसबंदी करणे या प्रकारचे अमानवी अत्याचार सहन करणाऱ्या देशवासीयांना आपला संघर्ष कायम ठेवला. परिणामी सरकारला आणीबाणी मागे घ्यावी लागली.

दि. १२ डिसेंबर, १९७५ रोजी दिल्लीत स्वामी श्रद्धानंद यांच्या मूर्तीपुढे सरदार पटेल यांची कन्या मणिबेन पटेल यांच्या नेतृत्वात महिलांनी सत्याग्रह केला. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आपल्या इच्छेनुसार लागू केली. त्या संदर्भातील काँग्रेस पक्षातील नेत्यांशिवाय अन्य कुणाशीही चर्चा केलेली नाही. आणीबाणीच्या काळात स्वातंत्र्याच्या लढ्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरू झाले. त्यांना तुरुंगात डांबण्यापूर्वी कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. आयोगात म्हटले होते की, प्रशासकीय सेवा अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून पदोन्नती आणि नोकरी वाचवण्यासाठी स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर टिपण्णी करताना आपल्या अधिकाऱ्यांनी नोकरी शाबूत ठेवण्यासाठी आणीबाणीमध्ये कारवाई करण्यास सांगितली होती. तसेच, आणीबाणीशी संबंधित कारवाया करण्यास भाग पाडले होते.

शाह आयोगाने नसबंदी कार्यक्रमावर सरकारी नियोजनावरही कडक ताशेरे ओढले होते. रेल्वे ट्रॅकवर राहणाऱ्या तसेच भिक्षा मागून खाणाऱ्यांना जबरदस्ती उचलून नसबंदी केली होती. ऑटोरिक्षा चालवणाऱ्यांना जर वाहन परवाना हवा असेल, तर नसबंदीचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. मलकनी लिहितात, “मातृभूमी हे देशातील एकमेव वृत्तपत्र होते की, दि. २६ जून, १९७५ रोजी प्रकाशित झाले आणि आणीबाणीबद्दल जनतेला सांगितले. राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या नेत्यांवरील कारवाया आणि त्याच्या विरोधाबद्दलही जनतेला अवगत केले होते. आणीबाणीच्या दरम्यान प्रसारमाध्यमांसंदर्भातील एक श्वेतपत्रिका १ ऑगस्ट १९७७ रोजी संसदेत आणण्यात आली. ८७ पानांच्या या पत्रावरुन दिसून आलं की, आणीबाणीच्या कालखंडात इंदिरा गांधींनी कशाप्रकारे माध्यमांबद्दलची रणनिती राबवली होती.

आणीबाणीच्या कालखंडात प्रसिद्धी माध्यमांवर लावण्यात आलेल्या जाचक अटी आणि सेन्सॉर हे गरजेपेक्षा जास्त होते, असा ठपका शाह आयोगाने ठेवला होता. काँग्रेसच्या बाजूने बातम्या देणे तसेच सरकारविरोधी बातम्या न देण्यासाठी माध्यमांवर दबाव टाकण्यात आल्याचे शाह आयोगाचे निरीक्षण होते. आणीबाणीच्या काळात सरकारला भारतातील देशातील पवित्र संविधान आणि नागरिकांच्या स्वातंत्रेशी खेळ करण्याची मुभा मिळाली होती. आणीबाणीच्या दरम्यान सरकारी संचार माध्यमांचा दुरुपयोग झाला. सरकारच्या विरोधात बातम्या छापणाऱ्यांच्या जाहिराती बंद केल्या. तसेच सरकारच्या बाजूने भूमिका घेणाऱ्यांना घसघशीत जाहीराती देण्यात आल्याची नोंद आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयने सरकारद्वारे दिलेल्या आदेशांवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाने त्यांच्या निर्देशांवर टिपण्णी करत म्हटले होते की, हा देशातील नागरिंकांचा गळा घोटणारा एक मुखवटा आहे, अशी टीपण्णी आणीबाणीवर करण्यात आली होती. २५ जून १९७५ पर्यंत भारत एक गतिशील लोकशाही म्हटली जात होती. एका रात्रीत ती हुकूमशाहीत बदलली गेली. सत्याग्रहात सरकारविरोधात तीव्र आक्रोश बाहेर पडला होता. देशाचे लोकप्रिय नेते जयप्रकाश नारायण "आणीबाणी संपवा, सेन्सॉरशीप सपवा", "नेत्यांची सुटका करा, रा.स्व.संघावरील प्रतिबंध हटवा, अशी मागणी केली होती. आणीबाणीच्या काळात संघावर लादण्यात आलेल्या प्रतिबंध हा हुकूमशाहीचे एक मोठं उदाहरण होते.

जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानावर विशाल जनसमुद्याला २५ जून १९७५ रोजी सायंकाळी संबोधित केले होते. "देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्रित यायला हवे अन्यथा हुकूमशाही अस्तित्वात येईल आणि जनतेला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागेल.", असेही त्यांनी सांगितले. आणीबाणीच्या काळात सत्याग्रह करणाऱ्या एकूण १ लाख ३० हजार सत्याग्रहींपैकी एकूण एक लाखांहून अधिक जण हे संघ स्वयंसेवक होते. शाह कमिशनतर्फे आपला अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. शाह कमिशनतर्फे प्रसारमाध्यमांवर लादण्यात आलेल्या सेन्सॉरशिपवर ताशेरे ओढले होते. ऑल इंडिया रेडिओतर्फे इंदिरा गांधींचे भाषण प्रसारित करण्याचे आदेश दिले होते. बहुतांश लोकांच्या तक्रारीत रा.स्व.संघाशी संबधित असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आणीबाणीच्या काळाला आज एकूण ४७ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, या काळात तुरुंगवास भोगणाऱ्या तसेच लोकशाही प्रधान देशाच्या इतिहासात आणीबाणीचा इतिहास काळ्या अक्षरातच लिहिला जाईल.