केंद्राविरुद्ध संघर्षाचा राष्ट्रघातकी अंक

 

मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासूनच विरोधकांनी पावलोपावली फक्त काटे पेरण्याचेच उद्योग केले. काँग्रेसपासून ते तृणमूलपर्यंत ते दक्षिणेत द्रमुकपर्यंत मोदीविरोध हाच विरोधकांचा एककलमी अजेंडा राहिला. मोदी सरकारला आठ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतरही विरोधकांच्या विरोधी बाणांतून हाती फारसे काहीही लागलेले नाही, हे वास्तवच. पण, केवळ मोदीविरोधातून आपले अस्तित्व टिकून राहील, या भ्रमातच विरोधकांचे स्वप्नरंजन अद्याप सुरूच आहे. यामध्ये पंजाब, बंगाल, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध दर्शविला आहे. तसेच, राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारने तर या योजनेविरोधात विधानसभेत प्रस्तावही पारित केला आहे. त्यामुळे एकीकडे भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री ‘अग्निपथ’ योजनेतील अग्निवीरांना प्रोत्साहनपर सवलती आणि सरकारी सेवेत इतर लाभ जाहीर करत असतानाच, विरोधी पक्षांकडून मात्र ‘अग्निपथ’वरुन अग्नितांडव भडकाविण्याचेच उद्योग जोमात आहेत. आता तर राज्य सरकारांनी या योजनेविरोधात प्रस्ताव पारित करून ही योजना मोदी सरकारने मागे घ्यावी, म्हणून विरोधकांकडून दबावतंत्राचा वापर सुरू दिसतो. त्यामुळे ज्याप्रकारे तीन कृषी कायदे मोदी सरकारने मागे घेतले, त्याप्रमाणेच ‘अग्निपथ’ योजनादेखील बासनात गुंडाळली जाईल, म्हणून विरोधकांनी तरुणांची माथी भडकाविण्यासाठी कंबर कसलेली दिसते. पण, ही योजना भारताच्या संरक्षण हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची असून ती कदापि रद्द केली जाणार नाही, हे सैन्याच्या तीन्ही दलांनी संयुक्तपणे जाहीर केले आहेच. त्यामुळे विरोधकांचे मनसुबे पूर्णपणे उधळून लावण्यासाठी हे सरकार सज्ज आहेच. त्यातच प. बंगालमध्ये तर नुपूर शर्मा यांच्या कथित विधानाची निंदा करणारा प्रस्ताव त्यांचे नाव न घेता विधानसभेत पारित करण्यात आला. तसेच देशातील वातावरण गढूळ करण्यासाठी रचले गेलेले हे षड्यंत्र असल्याचेही दीदींचे म्हणणे. मग याच दीदी त्यांच्या राज्यात, त्यांच्या पक्षकार्यकर्त्यांनी विधानसभा निकालानंतर केलेल्या राजकीय हिंसाचारविरोधी एखादा तरी प्रस्ताव पारित करणार का, याचेही उत्तर द्यावे. कारण, त्या हिंसेतील पीडितांना दीदींच्या राज्यात न्याय मिळेल, याची शक्यता तशी शून्यच!

 

 

 

 

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यात काँग्रेसमधील फाटाफूट आणि पळापळही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली. राज्यसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसलाही जबर धक्का बसला. पहिल्या पसंतीचे आणि विशेषत्वाने हायकमांडच्या पसंतीचे उमेदवार असलेले चंद्रकांत हंडोरे पराभूत झाले, तर मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांचा २६ मतांवर कसाबसा विजय झाला. खरंतर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आपले दोन्ही उमेदवार निवडून यावे, ही जबाबदारी नाना पटोलेंचीच. परंतु, विधान परिषद निवडणुकांचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नाना मात्र नागपूरला घरगुती कार्यक्रमाच्या नावाखाली दाखल झाले. त्यामुळे नाना यांना या निकालाची पूर्वकल्पना असल्यामुळेच पक्षातील विरोध आणि माध्यमांच्या प्रतिक्रिया टाळण्यासाठीच ते नागपूरला पळून गेले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. खरंतर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अशा कठीणप्रसंगी खिंड लढविणे ही नानांची जबाबदारी. तसेच काँग्रेसला कमी पडणार्‍या मतांचेही काळजीपूर्वक व्यवस्थापन नानांनी करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी स्वपक्षीय तसेच अपक्ष, छोटे पक्ष यांच्या आमदारांशी संपर्क साधणे हीसुद्धा अर्थोअर्थी नानांचीच जबाबदारी. पण, या सगळ्या मतांच्या बेगमीत, अपक्षांशी भेट घेऊन चर्चा करताना नाना दिसलेच नाही. त्यामुळे प्रारंभीपासून दोन उमेदवार विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलेल्या काँग्रेसला विजयाची खात्री नव्हतीच, हेच यावरुन प्रकर्षाने दिसून आले. एवढेच नाही, तर काँग्रेसलाही विधान परिषद निवडणुकीत मतफुटीचा सामना करावा लागला. त्यातच हंडोरे हे दलित असल्यामुळे त्यांना अंतर्गत सुंदोपसंदीतून मुद्दाम पाडल्याचा आरोपही काँग्रेसच्याच गोटातून करण्यात आला. तसेच, काँग्रेसचे काही आमदार ‘नॉट रिचेबल’ असल्याच्याही बातम्या काल येऊन धडकल्या होत्याच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय काँग्रेसप्रमाणे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील गटतट आणि अंतर्गत राजकारणही पुन्हा चव्हाट्यावर आले. याचाच अर्थ, कुठल्याही चिंतन शिबिराचे कुठल्याही प्रकारचे फलित काँग्रेसच्या कार्यशैलीत ना दिसून आले आणि यापुढेही ते दिसून येईल, याचीही सुतराम शक्यता नाहीच!