काबूल-ए-जहन्नुम

तालिबानच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तानात त्यांचेच स्वधर्मीय सुरक्षित नसतील, तर इतरांची काय गत म्हणा! याचा आजवर या अस्थिर देशात वारंवार प्रत्यय आला. तालिबानच्या शासनकाळात खासकरून या देशातील अल्पसंख्याक, खरंतर अत्यल्पसंख्याक म्हणावेत, अशा शीख बांधवांना पुनश्च ‘टार्गेट’ करण्यात आले. काबूलमधील गुरुद्वारावर काही दहशतवादी शनिवारी चाल करून आले आणि त्यांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर गुरुद्वाराचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘द इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोव्हिन्स’ अर्थात ‘आयएसकेपी’ या दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली.

 

 

 

तसेच, नुपूर शर्मा कथित ईशनिंदा प्रकरणावरून हा हल्ला गुरुद्वारावर केल्याचे या संघटनेने नंतर कबूलही केले. या हल्ल्याचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला असून, तालिबान सरकारकडेही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. पण, इथंवर न थांबताच भारताने अफगाणिस्तानातील हिंदू आणि शीख बांधवांना आपत्कालीन ई-व्हिसा दिला असून त्यांना भारतात आणण्याचीही तयारी सुरू केली. यानंतर तालिबानने मृतांच्या, जखमींच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देऊ केली असली आणि गुरुद्वाराच्या डागडुजीसाठीही पैसे देण्याचे मान्यही केले असले, तरी या शीख बांधवांच्या जीविताची शाश्वती तालिबान कुठल्या तोंडाने देणार? कारण, आज तालिबानसारखीच एक दुसरी इस्लामिक कट्टर ‘जिहादी’ संघटना शिखांच्या जीवावर उठली आहे.

 

 

 

पण, तालिबानच्या १९९६ ते २००१ पर्यंतच्या काळात याच तालिबान्यांनी शिखांचे उरलेसुरले अस्तित्वही संपविण्यासाठी विडा उचलला होता, हे कदापि विसरून चालणार नाही. शीख धर्माचे संस्थापक गुरुनानक देव यांनी पंधराव्या शतकात अफगाणिस्तानमध्ये भेट दिल्याचे इतिहासात उल्लेखही आढळतात. त्यानंतर तिथे व्यापारानिमित्ताने शीख समुदाय स्थायिकही झाला. दुरान्नी साम्राज्याच्या कालखंडातही अफगाणिस्तानातील शिखांवर असेच अमानुष हल्ले करण्यात आले. पण, तरीही शिखांचे अस्तित्व टिकून होते. पुढे मोहम्मद झहिर शहाच्या सोव्हिएतप्रणित सेक्युलर राजवटीतही शीख तुलनेने सुरक्षित होतेच. त्यातही १९४७ च्या फाळणीवेळी अफगाणिस्तानातील शिखांनी पाकिस्तानात स्थलांतरही केले, तर १९८० च्या सुमारास भडकलेल्या सोव्हिएत-अफगाण युद्धानंतर शीख बांधव भारतातही दाखल झाले. त्यांची भीती खरी ठरली होती.

 

 

 

कारण, १९९० च्या सुमारास तालिबान्यांनी शिखांचे बहुतांश गुरुद्वारा उद्ध्वस्त केले आणि शिखांचे जगणे मुश्किल करून टाकले. आठपैकी केवळ एक गुरुद्वारा काबूलमध्ये कसाबसा तग धरून उभा होता आणि गेल्या शनिवारी काबूलमधील त्याच एकमेव गुरुद्वाराला दहशतवाद्यांकडून लक्ष्य करण्यात आले. त्यामुळे एकप्रकारे ‘तुम्ही काफिर आहात आणि हा देश मुसलमानांचाच आहे, तेव्हा चालते व्हा!’ असाच इशारा या जिहादींनी यंदा पुन्हा दिला असून, भविष्यातही असेच हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. खरंतर एकट्या काबूलमध्ये ८० च्या दशकात दोन लाखांहून अधिक शीख बांधव वास्तव्यास होते.

 

 

 

परंतु, १९९२ पासून उसळलेल्या नागरी युद्धानंतर बहुतांशी शीख बांधवांनी अफगाणिस्तानातून पलायन करणेच पसंद केले. अफगाणिस्तानमध्ये १९७९ नंतर लोकसंख्येची गणनाच झाली असल्यामुळे शिखांच्या संख्येची सरकारी आकडेवारी समजण्याचा मार्ग नाहीच. पण, एका अंदाजानुसार, २०२० साली केवळ ७० ते ८० शीख कुटुंबे अफगाणिस्तानात आपला जीव मुठीत धरून जगत होती. जलालाबाद, कंदाहार आणि इतर शहरांमध्येही शीख बांधवांचे अस्तित्व आता नसण्यातच जमा मानले जाते.

 

 

 

त्यामुळे शिखांवर जिझिया कर लादण्यापासून ते त्यांच्या गुरुद्वारावर हल्ला चढविणे, त्यांची दफनभूमीच जमीनदोस्त करणे, लेकीबाळींच्या अब्रू लुटणे, धर्मांतरासाठी जबरदस्ती करणे यांसारख्या जिहादी कृत्यांमुळेच शीख समाज आज अफगाणिस्तानमध्ये अखेरच्या घटका मोजतोय. तालिबानच्या राजवटीखाली यापूर्वीही शीख समाज अफगाणिस्तानात सुरक्षित नव्हताच आणि भविष्यातही त्यांना निर्धास्तपणे जगता येईल, याची शून्य शाश्वती. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील हिंदू आणि शीख बांधवांना कुठल्याही अटी-शर्तींसह भारतात आणणे, त्यांचे सर्वार्थाने पुनर्वसन करणे ही भारताचीच नैतिक जबाबदारी आणि भारत सरकार त्यासाठी कटिबद्ध आहेच. तेव्हा, ‘सीएए’ कायदा हा किती गरजेचा आहे, ते अफगाणिस्तानमधील या ताज्या घटनेनंतर पुनश्च अधोरेखित झाले.