अलिमाचे वादग्रस्त विधान आणि हिंदूद्वेषाची जळजळ

 

 

 

 

धर्मांध मुस्लीम संघटना आणि त्यांचे नेते यांचे वर्तन पाहता, भारतात आपण काहीही करू शकतो, असे त्यांना आपल्या संख्याबळाच्या आधारे वाटू लागले आहे, अशा धर्मांध शक्तींना बाहेरून सर्व ती मदत मिळत असल्याच्या जोरावर देशातील हिंदुत्व समर्थक कार्यकर्त्यांना ठार करण्याची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. केरळसह दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ या धर्मांध पक्षाच्या एका महिला नेत्याने अत्यंत भडक भाषण करून हिंदुत्व समर्थक कार्यकर्त्यांना धमकाविले आहे.

 

 

‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ या नावाचा हा पक्ष म्हणजे जहाल मुस्लीम संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेची राजकीय शाखा आहे. या पक्षाचा अध्यक्ष एम. के. फैझी आहे, तर या ‘एसडीपीआय’ने तामिळनाडूमधील नेल्लै पेट्टईमधील मल्लिमल रस्त्यावर आयोजित केलेल्या सभेत, या पक्षाच्या महिला विभागाची जिल्हाध्यक्ष जन्नत अलिमा हिने अत्यंत स्फोटक भाषण केले. आपल्या भाषणात जन्नत अलिमा म्हणाली, “मुस्लिमांना एक तासाचा अवधी द्या. तेवढ्या काळात एकही ‘संघी’ म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, हिंदू मुन्ननी, विश्व हिंदू परिषद आणि अन्य यापैकी कोणीही जीवंत राहणार नाही, हे मी खात्रीने सांगू इच्छिते. उत्तर भारतातील शहरे पेटली आहेत. लोक निषेध करीत आहेत. त्यांना त्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. आम्ही आमच्या राज्यात अशी निदर्शने आयोजित केली, तर त्यास ते तोंड देतील? आम्हाला अवघा एक तास दिला, तर एक ‘संघी’ही जीवंत राहू शकणार नाही.”

 

 

जन्नत अलिमा हिने जे द्वेष पसरविणारे, स्फोटक भाषण केले, ते लक्षात घेता तिला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करावी, अशी मागणी हिंदू मुन्ननीचे नेते कुत्रलानाथन यांनी केली आहे. जन्नत अलिमा हिच्या स्फोटक भाषणाबद्दल हिंदू मुन्ननीच्या या नेत्याने पोलिसांमध्ये तक्रारही नोंदविली आहे. ‘एसडीपीआय’ने नुपूर शर्मा हिचा आणि निदर्शकांविरुद्ध कडक कारवाई केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निषेध करण्यासाठी या सभेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी अलिमा हिने ही धमकी दिली. रामनाथपुरम जिल्ह्यातील येरवडीची रहिवासी असलेली अलिमा हिने, आमच्याकडे पुरेसे बळ आणि ताकद आहे, असे आपल्या भाषणात सांगितले. भारतातून सर्व ‘संघी’चे निर्दालन करण्यास आम्ही मुस्लीम सज्ज आहोत, असेही या मुस्लीम महिलेने म्हटले आहे.

 

 

काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१३ मध्ये मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लिमांचा नेता अकबरुद्दीन ओवेसी यानेही असेच भडक भाषण केले होते. त्याने आपल्या भाषणात, “पोलिसांना १५ मिनिटांसाठी बाजूला केल्यास आम्ही मुस्लीम १०० कोटी हिंदूंना तेवढ्या काळात नष्ट करू,” असे म्हटले होते. पण, या वक्तव्याबद्दल ओवेसीला काही शासन झाले नाही. उलट न्यायालयाने त्याची सुटका केली. तामिळनाडूमधील अन्य एका जहाल मुस्लीम नेत्यानेही असेच तारे तोडले होते. पोलीस दलात फक्त ५० हजार पोलीस आहेत. आम्ही म्हणजे मुस्लीम पुरुष, महिला आणि मुलांनी त्यांच्यावर हल्ला केल्यास ते काय करू शकतील, असे वक्तव्य त्या नेत्याने केले होते. पण, अशी भडक भाषणे करणार्‍यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

तामिळनाडू सरकार अशी भाषणे करणार्‍यांविरुद्ध काही कारवाई करताना दिसत नाही. पण, एखाद्याने कुराणाचा दाखला देऊन काही भाष्य केले, तर त्याच्याविरुद्ध लगेच कारवाई केल्याचे दिसून येत आहे. पण, मुस्लीम नेत्यांनी हिंदू देवदेवतांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह भाष्य केले तरी तामिळनाडूमधील पोलीस कारवाई करताना दिसत नाहीत.

 

 

तामिळनाडूमध्ये ‘एसडीपीआय’ आणि अन्य जहाल मुस्लीम संघटना यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. उलट तामिळनाडूमधील मुस्लीम लीगने, सरकारने निवडणुकीपूर्वी मुस्लीम समाजास जी आश्वासने दिली होती त्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी केली आहे. जहाल मुस्लीम नेते आणि त्यांच्या संघटना यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवारातील संघटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे याची कल्पना तामिळनाडूमधील जन्नत अलिमा हिच्या भाषणावरून येते. भावी काळात देशामध्ये कशी परिस्थिती उद्भवू शकते, याची कल्पना अशा उदाहरणांवरून येते!

 

 

 

 

राष्ट्रपतीपदासाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत आहे. या पदासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांच्या उमेदवाराविरुद्ध भक्कम उमेदवार देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून चालला आहे. पण, त्यांना अजून तसा उमेदवार मिळत असल्याचे दिसत नाही. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव सुचविले होते. पण, या पदाची निवडणूक लढविण्यास शरद पवार यांनी नकार दिल्याने अन्य पर्यायी उमेदवारांचा शोध सुरू झाला. त्यामध्ये जम्मू -काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांचे नाव पुढे आले. डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या नावाचा विचार विरोधक कसा काय करू शकतात तेच समजत नाही! केंद्र सरकारने काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संसदेच्या संमतीने रद्द केले. पण, या अब्दुल्ला महाशयांचा ती कलमे रद्द करण्यास अजूनही विरोध आहे. जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचे विशेष अधिकार मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार ज्या गुपकर आघाडीने केला आहे, त्यामध्ये डॉ. अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षातही समावेश आहे. अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर कशी काय विराजमान होऊ शकते? पण, हा प्रश्न डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी स्वतःच सोडविला आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यास त्यांनीही साफ नकार दिला आहे.

 

 

आता राष्ट्रपतीपदासाठी आणखी एक नाव पुढे आले आहे. ते नाव म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांचे. सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे गृहमंत्री राहिले आहेत. राजकीय अनुभवही बराच आहे. त्यातून त्यांचे नाव पुढे आले आहे. विरोधी पक्षांकडून त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू असल्याने त्यांनी आपले पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून दिल्ली गाठली आहे. ही निवडणूक लढविण्यास सुशीलकुमार शिंदे तयार होतात का, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या १५ जून रोजी या निवडणुकीसंदर्भात विचार करण्यासाठी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी नवी दिल्लीत बैठक बोलाविली होती. त्यावेळी शरद पवार यांचे नाव पुढे आले होते. पण, पवार यांनी नकार दिल्याने अन्य नावांचा शोध सुरू झाला आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांचा उमेदवार अजून निश्चित झाला नसला तरी त्यादृष्टीने त्यांची चाचपणी सुरू आहे. विरोधी पक्षांसमवेतही भाजप नेते बोलणी करीत आहेत. पण, भाजपचा उमेदवार कोण, हे अद्याप उघड झालेले नाही. विरोधकांच्या तुलनेत भाजप आणि मित्रपक्षांकडे मताधिक्य अधिक असले तरी मतांची आणखी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक न होता सर्वसंमतीने राष्ट्रपती बिनविरोध निवडला जाणे हे कधीही चांगले! पण, तसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विरोधक उमेदवार शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण, तो उमेदवार अद्याप त्यांच्या हाती लागत नाही. पण, या निवडणुकीच्या रिंगणात कोण उतरणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

 

 

 

 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ‘शरिया’ कायद्याचा आधार घेऊन वयाची १६ वर्षे पूर्ण केलेली मुस्लीम मुलगी तिने निवडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी विवाह करू शकते, असा निकाल दिला आहे. यासंदर्भात एका २१ वर्षांच्या तरुणाने आणि १६ वर्षे वयाच्या मुलीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आपल्या जीवाचे रक्षण व्हावे आणि कुटुंबीयांपासून स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी त्या दाम्पत्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या दोघांचा विवाह ८ जून रोजी झाला होता. मुस्लीम रितीरिवाजानुसार विवाह पार पडला होता. पण, त्यास आक्षेप घेण्यात आल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. या संदर्भात निकाल देताना, मुस्लीम मुलीचा विवाह हा मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार होत असतो. ते लक्षात घेता १६ वर्षे पूर्ण झालेल्या वयात आलेल्या मुलीस तिच्या पसंतीच्या २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या पुरुषाशी विवाह करता येतो. या प्रकरणातील दाम्पत्याने वयाची अट पूर्ण केली असल्याने आणि त्यांचे वय विवाहयोग्य असल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार ते विवाह करण्यास पात्र आहेत, असे त्या पीठाचे न्या. बेदी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मर्जीविरुद्ध विवाह केला म्हणून भारतीय घटनेने दिलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.