काँग्रेसच्या घोषणापत्रात किती शब्द आहेत आणि काय म्हटले आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न नसून, ज्या घोषणा झाल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी कोण करणार? टीका करणे सोपे, त्याहून थोडे कठीण काम आपली स्वतंत्र विषयसूची देणे आणि सर्वात अवघड काम जे सुचविले आहे, त्याची अंमलबजावणी करणे. काँग्रेसला आज सगळ्यात मोठी गरज ‘अॅक्शन लीडर’ची आहे.
काँग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबीर दि. १३ मे ते १५ मे उदयपूरला संपन्न झाले. दि. १५ मे रोजी काँग्रेस पक्षाने ‘उदयपूर नवसंकल्प ऐलान’ या शीर्षकाचे घोषणापत्र प्रकाशित केले. ‘नवसंकल्प’ घोषणापत्र ४५०० शब्दांचे आहे. एवढे मोठे घोषणापत्र सर्वसामान्य माणूस वाचण्याच्या भानगडीत पडण्याची शक्यता कमीच. अगोदर हे घोषणापत्र हिंदीत वितरित करण्यात आले आणि नंतर इंग्रजीत न मिळाल्यामुळे ‘इंडिया’त जगणारे पत्रकार आणि काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले, त्यांना हिंदी येत नाही. नंतर हे घोषणापत्र इंग्रजीतही प्रसारित करण्यात आले.
काँग्रेस पक्षाची स्थिती चांगली नाही, त्याबद्दल काँग्रेसमधील नेत्यांचे आणि काँग्रेसी नसलेल्या बहुतेक सर्व राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळालेले नाही. हिंदी पट्ट्यात काँग्रेसची पिछेहाट काँग्रेसच्या दृष्टीने खूप चिंताजनक ठरलेली आहे. हिंदी भाषिकांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणापत्र प्रथम हिंदीत प्रकाशित झाले. काँग्रेसच्या लोकसभेत ज्या काही जागा आहेत, त्या दक्षिणेतून आलेल्या आहेत आणि दक्षिण भाषिकांचा हिंदीविरोध सर्वांना माहिती आहेच. चिंतन शिबिरात याचे चिंतन झाले की नाही, असा प्रश्न नक्कीच पडतो.
सुमारे ४५०० शब्दसंख्या असलेल्या या घोषणापत्रात पहिले काही परिच्छेद काँग्रेसच्या गौरवशाली भूतकाळासंबंधी लिहिलेले आहेत. महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यांच्या बलिदानाची आठवण करून देण्यात आली आहे. काँग्रेसने भारताची एकता, अखंडता, प्रगती आणि उन्नती यांचा मार्ग प्रशस्त केला. हिंसावादी शक्तींना काँग्रेसने रोखले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कृषी, उद्योग, व्यापार, वीज, दळणवळणाची साधने, देशाची सुरक्षा इत्यादी सर्व बाबतीत काँग्रेसने भरीव काम केले. एक मजबूत शांतीप्रिय सर्वसमावेशक प्रगतीशील भारताचा पाया काँग्रेसने रचला, हे सांगत असताना पं. नेहरु यांच्याबरोबर सरदार वल्लभाई पटेल यांचेही नाव घेण्यात आले आहे, हे एक आश्चर्य मानले पाहिजे; अन्यथा काँग्रेस म्हणजे नेहरु एके नेहरु! भाजपने बडोदा येथे वल्लभाई पटेल यांचा ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हा जो भव्य पुतळा उभा केला आहे, त्याची सावली या घोषणापत्रात पडलेली दिसते.
स्वतःची पाठ थोपटून घेतल्यानंतर २०१४ पासून सत्तेवर असलेल्या भाजप शासनाविषयी नकारात्मक पाढा वाचायला सुरुवात होते, त्यात नवीन काही नाही. गेली आठ वर्षे या गोष्टी रोज सांगितल्या जातात. ज्या गोष्टी काँग्रेसचे नेते रोज सांगतात, ते या घोषणापत्रात आलेल्या आहेत. महागाई वाढली आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण सुरू आहे, मागासवर्गीय, वनवासी, मुसलमान यांना लक्ष्य केले जात आहे. संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. प्रजातंत्र धोक्यात येत चालले आहे, इत्यादी सर्व विषय यात आलेले आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे यात नवीन काही नाही. काँग्रेसने एक प्रश्न स्वतःला विचारायला पाहिजे होता, देशाचे एवढे भले जर पक्षाने केले, तर लोकांनी त्यांना का नाकारले? ५०-५४ जागांवरच त्यांना का रोखून धरले? दुसर्यांना शिव्या घालून आपले अपयश लपविता येत नाही.
काँग्रेस पक्षाच्या या चिंतन शिबिरात काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा काही कार्यक्रम ठरविला गेला असेल, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. काँग्रेसने या चिंतन शिबिराला ‘नवचैतन्य शिबीर’ असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा खूप विरोध काँग्रेसने केला आणि आजही ते करत आहेत. या संकल्पपत्रातही संघाचे नाव घेण्यात आले आहे. संघाच्या विचारधारेला रोखण्याचा विषय मांडण्यात आलेला आहे. परंतु, कळत नकळत संघातील शब्द काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात आणलेले आहे. ‘चिंतन’, ‘शिबीर’, ‘भारतीय राष्ट्रवाद’, ‘संघटन’, ‘समरसता’, ‘भारतीयता की भावना’, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे सगळे संघाचे पारिभाषिक शब्द आहेत. संघापासून अंतर ठेवायचे असेल, तर काँग्रेसने या सर्व शब्दांना पर्याय देणे आवश्यक होते, पण ते काही जमलेले दिसत नाही. ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कडेशब्दों में भाजप - रा. स्व. संघद्वारा देश में सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के एजेंडा की निंदा करती हैं।’ ज्या काँग्रेसने देशात हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात दरी निर्माण केली, देशाची फाळणी केली, त्या काँग्रेसने सांप्रदायिक विभाजन यावर न बोललेले बरे!
राजनैतिक समूह, आर्थिक समूह, किसान और खेतमजदूर समूह, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण समूह, युवा समूह, अशा प्रकारे वेगवेगळे समूह निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर लोकमत काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी ‘पब्लिक इन्साईट डिपार्टमेंट’ निर्माण करण्यात येईल. कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या प्रशिक्षणासाठी ‘राष्ट्रीय ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल. तसेच, ‘इलेक्शन मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट’ याची निर्मिती करण्यात येईल. काँग्रेस पदाधिकार्यांचे वयोमान 50 पेक्षादेखील कमी असावे. एकूण पदाधिकार्यांपैकी ५० टक्के पदाधिकारी या वयोगटातील असतील. ‘एक व्यक्ती एक पद’ हा सिद्धांत अमलात आणण्यात येईल. तसेच, ‘एक परिवार एक तिकीट’ हा सिद्धांत लागू केला जाईल. एका परिवारातील दुसरी व्यक्ती राजकारणात सक्रिय असेल, तर त्या व्यक्तीने पाच वर्षे पक्षाचे काम करणे अनिवार्य समजण्यात येईल. दि. ९ ऑगस्टपासून किमान ७५ किलोमीटर लांबीची पदयात्रा जनजागरणासाठी काढावी, असे ठरविण्यात आलेले आहे.
काँग्रेस पक्ष समविचारी पक्ष, संघटना, कामगार, युनियन यांच्याशी संबंध वाढविण्याचे काम करील. त्यांच्याशी संवाद साधला जाईल. राष्ट्रीयतेची भावना आणि प्रजातंत्राचे रक्षण हे दोन हेतू समोर ठेवून समान विचारधारा असणार्या पक्षाशी संवाद साधला जाईल. आर्थिक नीतिसंदर्भात असे म्हटले आहे, “नवसंकल्प आर्थिक नीती एक निष्पक्ष, न्यायापूर्ण व समानता के सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी, जिसमे सभी वर्गों को मौके व आर्थिक प्रगती के अवसर मिल पायेंगे।” काँग्रेसने १९९० पर्यंत समाजवादी समाजरचनेच्या नावाखाली ‘लायसेन्स परमिट’चे औद्योगिक युग सुरू केले. यामुळे देशाचा आर्थिक विकास रसातळाला गेला. आता कोणते नवीन धोरण आणून काँग्रेस देशाचा आर्थिक विकास करणार आहे? ‘जॉबलेस ग्रोथ’ आम्हाला नको असे काँग्रेस म्हणते, पण ती विसरते की, याची सुरुवात मनमोहन सिंग यांच्या काळातच झालेली आहे.
घोषणापत्रात किती शब्द आहेत आणि काय म्हटले आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न नसून, ज्या घोषणा झाल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी कोण करणार? टीका करणे सोपे, त्याहून थोडे कठीण काम आपली स्वतंत्र विषयसूची देणे आणि सर्वात अवघड काम जे सुचविले आहे, त्याची अंमलबजावणी करणे. काँग्रेसला आज सगळ्यात मोठी गरज ‘अॅक्शन लीडर’ची आहे. काँग्रेसचे एकमेव नेते राहुल गांधी, देशात जेव्हा त्यांनी असायलाच पाहिजे, त्यावेळेला मौजमजा करण्यासाठी विदेशात जातात. राजकीय पक्षाचे नेतृत्त्व करणे हे २४ तासाचे काम आहे. शरदराव पवार, देवेंद्र फडणवीस, ममता बॅनर्जी, जगमोहन रेड्डी अशी असंख्य उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. ही राजकीय नेतेमंडळी २४ तास राजकारणातच गुंतलेली असतात. राजकारण हा त्यांचा फावल्या वेळेचा उद्योग नाही.
‘एक परिवार, एक तिकीट’ हे लिहिणे खूप सोपे आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी करणार? ५० टक्के पदाधिकारी पन्नाशीच्या आतील हवेत, हेदेखील लिहिणे सोपे, त्याची अंमलबजावणी कशी करणार? काँग्रेसमधील वयोवृद्ध मुंगळ्यासारखे सत्तेच्या गुळाला चिकटून असतात, त्यांना दूर कसे करणार? कोण करणार? ज्याचं ऐकावं, किंवा ज्याचा धाक निर्माण होईल, असा काँग्रेसी नेता कोण आहे? असे अनेक प्रश्न हे घोषणापत्र निर्माण करतं.
अनेक प्रश्न निर्माण करणारे घोषणापत्र असले तरी आपल्या समोरच्या आव्हानांचा काँग्रेस नेते गांभीर्याने विचार करीत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. ‘काँग्रेसयुक्त भारत’च असला पाहिजे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सशक्त राजकीय पक्ष अत्यंत आवश्यक असतात. ते नसले तर एक व्यक्तीची किंवा एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होतो. भारतीयांना लोकशाही राज्यपद्धतीत राहायचे आहे, म्हणून भारतीय लोकांच्या आशा-आकांक्षा काय आहेत, हे काँग्रेस नेत्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. भूतकाळातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. वर्तमानकाळाचे प्रश्न अतिशय वेगळे आहेत, आकांक्षा वेगळ्या आहेत, त्या नीट समजून घेऊन त्याला प्रतिसाद देता आला पाहिजे. देश आज मुस्लीम तुष्टीकरण स्वीकारायला तयार नाही. याचा अर्थ मुसलमानांना वेगळी वागणूक दिली पाहिजे, असे करता कामा नये. सर्वांना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. मशिदीवर भोंगे आणि घंटेला सायलेन्सर हे चालणार नाही. समाजात जे सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत, त्यांना सक्षम करून सर्वांच्या बरोबरीने आणणे आवश्यक आहे. त्यांच्याविषयी मगरीचे अश्रू ढाळून काही उपयोग नाही, ठोस कृतीची आवश्यकता आहे.
‘नवसंकल्प ऐलान’च्या शेवटी म्हटल्याप्रमाणे, भारत जोडणारे आणि भारत समर्थ करणारे जर खरोखर झाले, तर भारतीय राष्ट्रवाद अधिक सशक्त होईल. या कामी काँग्रेस जणांना सदिच्छा देण्यास काही हरकत नाही.