समस्यांवर हेल्मेट गरजेचे!

 

 

मागील काही दिवसांपासून मुंबई शहर आणि उपनगरात हेल्मेट सक्तीचा कायदा मोठ्या कठोरपणे राबविला जात असल्याचे दिसून आले. मुंबईत तरी किमान या नियमाची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू आहे, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्या प्रमाणात तशी कारवाई प्रथमदर्शनी सुरू असल्याचे दिसते. सर्वसाधारणपणे आधी फक्त दुचाकीस्वार चालकालाच हेल्मेट वापरण्याची सक्ती असा नियम होता. मात्र, आता त्या नियमात बदल करून दुचाकीस्वार चालक आणि त्याच्या मागे बसलेल्या व्यक्तीलाही हेल्मेट सक्ती करण्यात आलेली आहे. मुळात देशातील रस्ते अपघाताची आकडेवारी पाहता, ही सक्ती योग्य वाटावी. परंतु, त्या पाठोपाठ काही प्रश्न आता दुचाकीस्वार विचारू लागले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे तेवढी प्रशासनाने द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे. मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरातील रस्त्यांची अवस्था कशी आहे? त्यातून प्रवास करणे नागरिकांसाठी शक्य आहे का? यांसारखे अनेक प्रश्न जे अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत, त्याची मात्र उत्तरे मिळता मिळत नाहीत. मुंबईच्या रस्त्यांवर मागील २५ वर्षांमध्ये तब्बल २१ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचा कबुलीजबाब पालिकेने दिला होता. दरम्यान, मे २०२२ मध्ये रस्ते अपघाताच्या संदर्भात जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून मुंबईतील अपघातांची तीव्रता स्पष्ट केली होती.

 

 

महाराष्ट्रात जानेवारी २०२२ ते एप्रिल २०२२ दरम्यान झालेल्या एकूण रस्ते अपघातांपैकी जवळजवळ ४५ टक्क्यांहून अधिक रस्ते अपघात मुंबईमध्ये घडले होते. या काळात राज्यात झालेल्या एकूण १९ हजार, ३८३ अपघातांपैकी ८,७६८ अपघात मुंबईत झाले असे आकडेवारीत नमूद करण्यात आले होते. त्यासोबतच मुंबईतील वाहनांची संख्या ४२ लाखांच्या पुढे गेली असून त्यात जवळपास २२ ते २४ लाख दुचाकींचा समावेश असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सारांश काय तर, अपघातांमुळे होणार्‍या मृत्यूंमुळे हेल्मेट सक्ती जरी आवश्यक असली, तरी मुंबईच्या खड्ड्यांमधील रस्ते आणि इतर मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे चालकाच्या डोक्यावर हेल्मेट घालण्यासोबतच या समस्यांवरही उपायाचे हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे हेच काय याचा मतितार्थ !!

 

 

 

 

हम तो डुबेंगे सनम लेकिन तुम्हे भी लेकर डुबेंगे’ अशी हिंदीत एक म्हण आहे. त्याचा अर्थ आता नव्याने समजावून सांगण्याची आवश्यकता नाही. सध्या महाराष्ट्रातही हीच म्हण महाविकास आघाडीतील कमालीच्या भोंगळ आणि अविश्वासू राजकारणाला चपखलपणे लागू होते. राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये जो गोंधळ आणि अनागोंदी आता पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीमुळे निर्माण झाली आहे, त्याचा पुढचा स्फोटक भाग आघाडीला लवकरच पाहायला मिळेल, अशी स्थिती आहे. राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराचा झालेला पराभव आणि मतदानाच्या आदल्या रात्री अनपेक्षितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसने वाढवलेला आपल्या मतांचा कोटा, यामुळे मुख्यमंत्री नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.

 

 

तसं पाहिलं, तर त्यांच्या नाराजीला सरकारमधील मंडळी किती थारा देतात, हे सर्वश्रुत असले तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अशी ही नाराजी आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीत इतरांसाठी डोकेदुखी ठरु शकते. मात्र, घरात बसून उद्धव ठाकरेंनी काही करण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीने शिवसेनेला समर्थन देणार्‍या आमदारांना गळाला लावण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. खासगीत बोलताना शिवसैनिक सांगतात की, पक्षप्रमुखांनी आधी शिवबंधन बांधलेल्यांना सांभाळावे आणि मगच अपक्षांची काळजी घ्यावी. हे कमी की काय, म्हणून काँग्रेसनेदेखील कधी नव्हे ते प्रत्यक्षात आक्रमक भूमिका घेत सहयोगी पक्षांची निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती धुडकावून लावली होती.

 

 

राज्यसभेच्या पराभवातून शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपापली संख्या जुळवून उमेदवार निवडून आणण्याची भाषा करत असहकार पुकारला आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मविआची जी काही दैना उडाली आहे, त्यातून सरकारच्या भवितव्यावरही भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर परिषदेत आघाडीतील कुठल्याही एका पक्षाचा पराभव झाला, तर तो पक्ष इतर दोघांना बुडविल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आघाडीतील पक्षांची परिस्थिती ’हम तो डुबेंगे सनम लेकिन तुम्हे भी लेकर डुबेंगे’ अशीच आहे हे नक्की!