लोकशाही, आफ्रिकन देश आणि पुतीन

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाने सध्या कमालीची हीन पातळी गाठलेली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात अशी परिस्थिती इंदिरा गांधींच्या कुप्रसिद्ध आणीबाणीत श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन काळात आणि अलीकडे २०११ ते २०१४ या काळात गाठली गेली होती. गोकुळातल्या नंदाच्या पोराचा नारा करण्यासाठी जो तो म्हणून उपाय करावा, तो तो अंगाशी यावा, असं सतत घडत गेल्यामुळे शेवटी कसं चवताळल्यासारखा झाला, असं वर्णन कृष्णचरित्रात येतं. तसंच पराभव डोळ्यांसमोर दिसू लागल्यामुळे राज्यकर्ते पिसाळल्यासारखे झाले आहेत. पण, अशा कालखंडात त्यांचे मित्र जे डावे विचारवंत, ते काही पेटंट फुसकुल्या सोडतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यातली एक फुसकुली अशी की, सगळेच राजकीय पक्ष आणि नेते सारखेच भ्रष्ट आहेत, तेव्हा आगामी निवडणुकीत मतदानच करू नका किंवा मतदानाचा हक्क बजावा, पण कुणालाच मत देऊ नका. अतिशय लबाडीची अशी ही चाल आहे. राष्ट्रीय विचारांच्या नेत्यांनी या लबाड बौद्धिक खेळीवर प्रभावी उत्तर शोधलं पाहिजे. आधुनिक लोकशाही राज्यपद्धतीची जननी इंग्लंड हा देश आहे. इसवी सनाच्या १३व्या शतकात तिथे राजाचे अधिकार मर्यादित करून प्रजेने कारभार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. तिथपासून राजा किंवा राणी नाममात्र राहून लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाने देशाचा कारभार चालवणं, ही स्थिती यायला १७व्या शतकाची अखेर उजाडली. सन १६९५ मध्ये इंग्लंडमध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन रॉबर्ट वॉलपोल या पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ स्थापन झालं. म्हणजे अनियंत्रित राजेशाही ते लोकनियुक्त सरकार हा पल्ला गाठायला सुमारे ४०० वषेर्र् लागली.

 

 

 

बरं, लोकनियुक्त सरकार आलं म्हणजे रामराज्य अवतरलं का? तर अजिबात नाही! राजेशाहीत राजा आणि त्याचे सरदार यांच्यात जशा लाथाण्या चालायच्या, तशा आता ‘व्हिग’ आणि ‘टोरी’ या दोन मुख्य पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चालू झाल्या. आणि दोन विरोधी पक्षांमध्येच कशाला, एकाच पक्षाच्या दोन नेत्यांमध्ये सुद्धा चालू होत्या. उदा. १९१४ साली पहिलं महायुद्ध सुरू झालं. त्यावेळी ‘नॅशनल लिबरल पार्टी’ चसरकार ब्रिटनमध्ये सत्तारुढ होतं आणि हर्बर्ट अ‍ॅस्क्विथ हा पंतप्रधान होता. युद्धात ब्रिटन सतत मार खात असताना लिबरल पक्षाचा दुसरा नेता डेव्हिड लॉईड जॉर्ज याने आपलं घोडं पुढे दामटलं आणि अ‍ॅस्क्विथला राजीनामा द्यायला लावून लॉईड जॉर्ज पंतप्रधान झाला. अर्थात लॉईड जॉर्जने आपल्या दमदार नेतृत्वाने पराभवाच्या काठावर पोचलेल्या ब्रिटनला सावरलं वगैरे पण तो पुढचा भाग. त्यावेळी समाजमाध्यमं असती, तर त्यांनी अ‍ॅस्क्विथ आणि लॉईड जॉर्ज यांच्यातली सुंदोपसुंदी आजच्या सारखीच भडक आक्रमकपणे लोकांसमोर आणून लोकांना उद्विग्न करून सोडलं असतं. तर मुद्दा काय की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेला चांगले आणि अधिक चांगले अशी निवड करण्याची संधी मिळतेच असं नाही. वाईट आणि कमी वाईट अशीही निवड कदाचित करावी लागेल आणि अशा प्रक्रियेतून चांगल्या नेतृत्वाचा उदय होईल, जसा तो अमेरिकेत सुरुवातीपासूनच झाला, अमेरिकेत सुमार नेतृत्वाचे राष्ट्राध्यक्ष झालेच नाहीत असं नव्हे, पण पुढच्या निवडणुकीत त्यांना कायमचे घरी बसवण्याची खबरदारीही मतदारांनी घेतली. म्हणजेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत मतदार, पक्ष, नेतृत्व या सर्वांनीच सतत सावध राहाण्याची आवश्यकता असते. भारताच्या बरोबर किंवा आगेमागे स्वतंत्र झालेल्या आफ्रिकन देशांकडे एक दृष्टिक्षेप टाका, म्हणजे आपली स्थिती खूपच चांगली आहे, असं आपल्या लक्षात येईल. आपल्याकडच्या काही साम्यवादी सरकारं असणार्‍या प्रांतांनी विरोधकांना सरळ ठार मारण्याचे जे उद्योग सुरू केलेत, ते आफ्रिकन देशांमध्ये कधीचेच सुरू आहेत. उदा. युगांडा हा देश घ्या. युगांडा १९६३ मध्ये ब्रिटिशांच्या गुलामीतून स्वतंत्र होऊन लोकशाही देश बनला. पण, लोकशाही व्यवस्थेची मूल्यं कुणा लेकाला माहीत होती? परिणामी, फक्त नऊ वर्षांतच म्हणजे १९७१ साली युगांडन सेनेचा सर्वोच्च सेनापती कमांडर इदी अमीन याने बंड पुकारुन मिल्टन ओबोटे यांचं लोकशाही सरकार उलथवलं. इदी अमीन हा ‘काकवा’ नामक वांशिक गटाचा किंवा जमातीचा होता. त्यामुळे त्याने राजकीय विरोधक आणि स्वतःची जमात सोडून अन्य टोळ्यांची सरळ कत्तल उडवली. तो नरमांसभक्षक असून शत्रूंचे मांस मोठ्या आवडीने खात असे, असं म्हणतात. आता या तुलनेत आपल्याकडचे दीदी, दादा, राव, पंत खूपच सोज्ज्वळ म्हणावे लागतील. मुळात हिंदू (ते स्वतःला मानत नसले तरी!) असल्यामुळे असेल कदाचित!

 

 

 

असो. तर आता सोबतचा आफ्रिका खंडाचा नकाशा पाहा. इजिप्त सोडला, तर यातले बहुतेक देश हे फ्रान्सने बळकावून आपल्या ताब्यात ठेवले होते. हे सगळे आता स्वतंत्र आहेत. काही ठिकाणी लोकशाही सरकारं आहेत, तर काही ठिकाणी लोकशाही सरकारं उलथवून लष्करी हुकूमशहा सत्तेवर आहेत. तो पाहा पश्चिम आफ्रिकेतला ‘माली’नावाचा देश. माली हे कुठल्यातरी जुन्या मराठी कथा कांदबरीतला सर्वगुणसंपन्न नायिकेचं वगैरे नाव नसून एका देशाचं नाव आहे, बरं का! इसवी सनाच्या १३व्या शतकात या माली देशाचं साम्राज्य पश्चिम आफ्रिकेच्या खूप मोठ्या भूप्रदेशावर होतं आणि हा माली देश चांगला श्रीमंत होता. आफ्रिका म्हणजे दरिद्री असं आपल्याला वाटतं, ते चुकीचं आहे. माली देशात भरपूर सोनं सापडायचं. आजही सापडतं. त्यामुळे इंग्रजांनी जसं भारताला लुटलं, तसं फे्रेंचांनी मालीसह इतरही आफ्रिकन देशांना मनसोक्त लुटलं. ‘टिंबक्टू’ हे नाव तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल. स्पॅनिश लोक दक्षिण अमेरिकन देशांना ‘एल डोरॅडो’ म्हणजे सुवर्णभूमी म्हणायचे, तसं फ्रेंच आणि इंग्रज यांनी ‘टिंबक्टू म्हणजे सुवर्णभूमी’ असा अर्थ रुढ केला होता. हे टिंबक्टू शहर माली देशात आहे. माली देश १९६० साली स्वतंत्र झाला. पण, आजही त्याची अधिकृत भाषा फ्रेंचच आहे. मालीच्या लोकसंख्येपैकी ९२ टक्के लोक सुन्नी मुसलमान आहेत. पण, त्यांच्या प्रमुख नऊ टोळ्या आहेत. २०१२ साली देशात एकाच वेळी काही कट्टर धार्मिक टोळ्यांनी बंड पुकारलं. ते स्वतःला ‘जिहादी’ म्हणवून घेतात. त्याचवेळी इतर काही टोळ्यांनी, वेगळा देश हवा, म्हणून बंड पुकारलं. या बंडखोरांचा मुकाबला करणं माली सरकारला जमेना, तेव्हा त्यांनी आपले जुने मालक जे फ्रेंच त्यांना पाचारण केलं. फ्रेंच सेना जानेवारी २०१३ पासून जानेवारी २०२२ पर्यंत मालीमध्ये मुक्काम ठोकून होती. त्यातच २०२०च्या मध्यावर माली सैन्यातला कर्नल असिमी गोईता याने बंड करून लोकशाही सरकार उलथवलं. या आचरटपणाचा फ्रान्सला कंटाळा आला. तरीसुद्धा कर्नला गोईताच्या विनंतीवरून त्याने आणखी दीड वर्षं आपलं सैन्य मालीमध्ये ठेवलं. जानेवारी २०२२ मध्ये फ्रेंचांनी आपलं सैन्य काढून घेतलं. आता तुम्ही आणि तुमचे शत्रू, काय झक् मारायची ती मारा! पण, जिहादी आणि विघटनवादी असे दोन-दोन शत्रू कर्नल गोईताला झेपणारे नव्हते. मग त्याच्या संकटात कोण धावून आलं असेल असं तुम्हाला वाटतं? अमेरिका, ब्रिटन की एखादा मुसलमान अरब देश? नव्हे, चक्क रशिया धावून आलाय! दि. २४ फेब्रुवारी २०२२ पासून रशियाने युक्रेनवर प्रत्यक्ष आक्रमण केल्यामुळे अवघ्या जगाचं लक्ष तिकडे लागलंय. पण, साधारण त्याच सुमारास ‘वॅग्नर ग्रुप’ या खासगी रशियन कंपनीचं सैन्य कर्नल असिमी गोईताला मदत करण्यासाठी मालीमध्ये उतरलंय. ‘वॅग्नर ग्रुप’ या खासगी कंपनीचा मालक येवगेनी प्रिगोझिन नावाचा रशियन माणूस असून तो व्लादिमीर पुतीन यांचा खास दोस्त आहे.

 

 

 

मॉस्कोतली एक अध्ययन संस्था ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस गु्रप’ हिचा प्रमुख ओलेग इग्नातोव्ह याने दिलेल्या माहितीनुसार, वर्षाला एक कोटी डॉलर्स एवढं भक्कम शुल्क आकारून हे रशियन भाडोत्री सैनिक ज्यांना साधारपणे ‘मर्सिनरीज’ असं म्हणतात, ते मालीमध्ये उतरले आहेत. रशियाचा आफ्रिका खंडातला हा हस्तक्षेप मालीपुरता मर्यादित नाही. नायजर, नायजेरिया, बुर्किना फासो, लीबिया, सुदान, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक उर्फ ‘कार’, इथियोपिया, मोझांबिक अशा विविध आफ्रिकी देशांत रशिया ‘वॅग्नर ग्रुप’च्या बुरख्याआडून प्रवेश करू पाहातो आहे. सुदानच्या तांबड्या समुद्रातील किनारपट्टीवर एक सुसज्ज बंदर उभं करून देण्याची ऑफर रशियाने दिली आहे. नकाशा पाहा म्हणजे या प्रस्तावामागचं राजकारण लक्षात येईल. सेंट्रल आफ्रिकन रिपाब्लिक उर्फ ‘कार’ देशात सोन्यासह हिर्‍याच्याही खाणी आहेत. त्यांची कंत्राटं आपल्याला मिळावीत, अशी ‘वॅग्नर ग्रुप’ची खटपट सुरू आहे. लीबिया देशात क्रांती होऊन हुकूमशहा मुहम्मद गद्दाफी याला बंडखोरांनी ठार मारलं, हे आपल्याला माहितीच आहे. मग बंडखोरांमध्ये आपसात भरपूर कत्तलबाजी होऊन अखेर २०२० मध्ये एक संयुक्त सरकार सत्तेवर आलं. पण, जनरल खलिफा हफ्तार नावाच्या अधिकार्‍याने पुन्हा बंड केलं. त्याला ‘वॅग्नर गु्रप’ने पाठिंबा दिला. लीबियाचं नशीब की, हफ्तारंच बंड फसलं. मोझांबिकमध्येही जिहादी बंडखोरांविरुद्ध लढायला ‘वॅग्नर ग्रुप’ने माणसं पाठवली. पण, तिथेही त्यांना अपयश आलं. यश अथवा अपयश येणं यांची तूर्त ‘वॅग्नर गु्रप’ला म्हणजेच रशियाला फिकिर नाही. त्याचा या सगळ्या आफ्रिकन देशांचा, तिथल्या राजकारणार्‍यांना, बंडखोर टोळीवाल्यांना हा संदेश आहे की, तुम्हाला हव्या असलेल्या कुठल्याही मदतीसाठी आम्हाला बोलवा. आम्ही तत्परेने येऊ. माणसं, शस्त्र, पैसा हवं ते पुरवू. त्या बदल्यात आम्हाला खाणीची कंत्राट द्या. लष्करी, हवाई नाविक, अड्डे उभारायला जागा द्या. पण, काही झालं तरी फे्रंच, ब्रिटिश, अमेरिकन यांना बोलावू नका. एकप्रकारे हा नवा साम्राज्यवाद आहे. गंमत म्हणजे युरोप किंवा अमेरिका काही वेगळ करीत नाहीयेत. हेच करतायत. यापासून लोकशाहीचं रक्षण करणं फार अवघड गोष्ट आहे.