हवामानाचे संकट समुद्रामार्गे

 

 

 

 

कालानुरुप समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ ही भारतातील किनारपट्टीनजीकच्या शहरांच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरणार आहे. २०५०सालापर्यंत याचा प्रभाव जाणवणार असल्याची माहिती ‘आरएमएसआय’ या जागतिक संस्थेने दिली आहे. या प्रभावाखाली भारतातील मुंबई, कोची, मंगळुरू, चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि तिरुवनंतरपुरम ही प्रमुख शहरे असतील. केंद्र सरकारच्या ‘पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालया’च्या ’भारतीय क्षेत्रावरील हवामान बदलाचे मूल्यांकन’ या अहवालातही समुद्राच्या पातळीत होणार्‍या वाढीविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, १८७४ ते २००४ पर्यंत उत्तर हिंद महासागराच्या पातळीत दरवर्षी १.०६ ते १.७५ वाढ झाली होती, तर गेल्या अडीच दशकांमध्ये (१९९३ ते २०१७ ) हीच वाढ ३.३ मिमी वेगाने झाली आहे. ‘आरएमएसआय’च्या अहवालातील विश्लेषणानुसार, २०५०पर्यंत समुद्र पातळीच्या संभाव्य वाढीमुळे मुंबईतील सुमारे ९९८ इमारती आणि २४ किमी लांबीचा रस्ता प्रभावित होईल. भरतीच्या वेळी संभाव्य समुद्राची पातळी वाढल्याने अंदाजे २ हजार, ४९० इमारती आणि १२६ किमी लांबीचा रस्ता प्रभावित होईल. यामध्ये प्रामुख्याने हाजी अली दर्गा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, वांद्रे-वरळी सी-लिंक आणि मरीन ड्राईव्हवरील ‘क्वीन्स नेकलेस’ या भागातील इमारती आणि रस्त्यांचा समावेश आहे. मात्र, मुंबईसारख्या किनारी शहरांना केवळ समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याचा धोका राहिलेला नाही.

 

जागतिक हवामान बदलामुळे समुद्रामार्गे येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेली वाढ, हीदेखील धोक्याची एक घंटा आहे. जागतिक तापमानाच्या सरासरीमध्ये एक अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. त्यामुळे किनारपट्टीलगच्या प्रदेशांना आधीच वाढती चक्रीवादळे, पूर, अतिवृष्टी यांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील चक्रीवादळांमध्ये ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर १९५० पासून अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणार्‍या पूरस्थितीत तिपटीने वाढ झाली आहे. २०५० पर्यंत, जागतिक तापमानाच्या सरासरीत दोन अंश सेल्सिअसने वाढ झालेली असेल. त्यामुळे चक्रीवादळे आणि मुसळधार पाऊस आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज आहे.

 

 

 

इंटर-गर्व्हेमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंट चेंज’ने (आयपीसीसी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात २०५० पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्याची गरज व्यक्त केली आहे. तसे झाल्यास शतकाच्या शेवटी पृथ्वीची तापमानवाढ ही १.५अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित राहील. पॅरिस हवामान करारात मान्य केल्याप्रमाणे तापमान वाढ ही १.५अंश सेल्सिअसपर्यंत सीमित ठेवण्यामध्ये जग अयशस्वी ठरले आहे. हे लक्ष आपण गाठू शकतो. कारण, काही देशांमध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. शिवाय तिच्या वापराच्या किमतीतही जवळपास ८५ टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. मात्र, बर्‍याच देशांमध्ये जंगलांचा होणारा र्‍हास हा कार्बन उत्सर्जनास पूरक ठरत आहे. जंगलांचा नाश आणि जैवविविधतेचे नुकसान म्हणजे जंगलात राहणार्‍या लोकांच्या सामुदायिक संसाधनाचे नुकसान. जंगलांमध्ये कर्ब शोषून घेण्याची सर्वोच्च क्षमता असते. अशावेळी जंगलांचा होणारा नाश हा हवामान बदल उपाययोजनांच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का आहे.

 

 

वनसंवर्धनासाठी आर्थिक तरतूद आणि उदरनिर्वाहासाठी जंगलांवर अवलंबून असलेल्या लोकांना आर्थिकदृष्ट्या आधार देण्याच्या तरतुदी सक्षम केल्या पाहिजेत. कोळसा हादेखील हवामान बदलास कारणीभूत ठरणारा एक मोठा घटक आहे. अशा परिसिस्थीत युरोपातील बहुतांश देशांप्रमाणे युनायटेड किंग्डमनेही कोळशाचा वापर कमी करून पर्यावरणस्नेही वायूंच्या वापरावर भर दिला आहे, असे करणे प्रत्येक देशाला शक्य नाही. मात्र, देशांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कोळशापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कृती करावी लागेल. कोळशाचा वापर बदलून स्वच्छ उर्जेचे तंत्रज्ञान अंमलात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. २०१५ पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या मार्गावर जग नाही, हे या अहवालातून दिसून आले आहे. लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जगाला आता वेगाने प्रयत्नांची गरज आहे. अहवालात हेदेखील मान्य केले आहे की, परिवर्तन होत आहे. परंतु, हे परिवर्तन जलद होण्यासाठी कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणे आवश्यक आहे.