कारवाईचे निकष निवडकच

मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्यावरून आ. रवी राणा आणि खा. नवनीत राणा राज्यात चर्चेच्याकेंद्रस्थानी आले. त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि सर्वच गोष्टी अगदी जाहीर होत्या म्हणून त्यावर अधिक शब्द खर्ची करणे आवश्यक नाही. पण, त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांनंतर आता राणा दाम्पत्यावर मुंबई महापालिकेच्यावतीने होत असलेल्या कारवाईवर मात्र तीव्र आक्षेप नोंदवले जात आहेत. हनुमान चालीसा आणि ‘मातोश्री’ प्रकरणाच्या नंतर लगेचच राणा यांच्या खारमधील फ्लॅटमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा साक्षात्कार महापालिका प्रशासनाला झाला आणि अचानकपणे त्यांना पालिकेकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या. महापालिकेच्या पथकांकडून लगोलग त्या घराची एक नाही दोन नाही, तर अनेक वेळा पाहणीदेखीलकरण्यात आली तेसुद्धा राणा दाम्पत्य घरात नसताना. राणांसोबतच आता महापालिकेने संबंधित इमारतीतील इतर रहिवाशांनादेखील नोटिसा बजावल्या असून, अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास कारवाईचेदेखील एकप्रकारे संकेतच दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामावर होत असलेल्या कथित कारवाईवरून आता मुंबईतील इतर अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. देशात मागील दोन वर्षांत कोरोनामुळे सर्व हालचाली ठप्प होत्या. मात्र, त्या कालावधीत मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्याची धक्कादायक बाब पालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाली होती. दि. २५ मार्च, २०२० ते दि. २५ फेबुवारी, २०२१ या एका वर्षाच्या कालावधीत शहरामध्ये तब्बल ९ हजार ५५८ अनधिकृत बांधकामे उभारली गेली. मात्र, त्यापैकी काही मोजक्याच बांधकामांवर पालिका प्रशासनाच्यावतीने कारवाई करण्यात आली होती. शहरातील अनेक भागांमध्ये विस्तीर्ण स्वरूपात उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती प्रशासनाकडे नाही, असा दावा जर महापालिका करत असेल, तर तो केवळ हास्यास्पदच नाही, तर पालिकेच्या गलथानपणाचे प्रदर्शन करणारा आहे. सत्तेच्या विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज मग तो आवाज मोहित भारतीय असो नितेश राणे असो वा राणा दाम्पत्य, अनधिकृत बांधकामांचे नाव काढून महापालिका आपला कारवाईचा निवडक निकष लावत ही बांधकामे पाडते, हेच काय ते महापालिकेच्या शौर्याचे प्रतीक आहे.

 

 

 

 

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होऊन आता जवळपास अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि त्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने नाही नाही ते पराक्रमदेखील राज्यातील जनतेसमोर करून दाखवले आहेत. सरकारची स्थापना होणेच मुळात एक पराक्रम होता, तो पराक्रम शरद पवार आणि त्यांचे (आघाडीचे) प्रवक्ते असलेल्या संजय राऊतांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर उद्धव ठाकरेंना बसवून करून दाखवला. सरकार स्थापन केल्यानंतर सरकारमधील मंत्रिपदे भरण्यात जितकी तत्परता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रभावाने चालणार्‍या सरकारने दाखवली तितकी तत्परता मात्र राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त असलेली पदे भरण्यात या तीन पक्षांना दाखवता आलेली नाही. माहिती अधिकाराखाली नुकत्याच प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये एकूण २ लाख,४४ हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून, राज्य सरकारचा कारभार नेमका कसा सुरू आहे ते दिसून येत आहे. मुळात सरकारच्या स्थापनेपासूनच महाविकास आघाडीची इतिकर्तव्यता ही जनसामान्यांची कामे न करता आपली कामे कशी पूर्ण करता येतील यात अधिक राहिलेली आहे. रिक्त पदांमध्ये सर्वाधिक पदे ही महत्त्वपूर्ण अशा गृहविभागाची असून, विभागाच्या २ लाख ९२ हजार ८२० मंजूर पदांपैकी असून ४६ हजार ८५१ पदे आजही रिक्त आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री कधी कुठल्या विभागाच्या निर्णयात लक्ष घालतात आणि त्यांचा सल्ला देऊन ती कामे करवून घेतात किंवा आपल्याला अपेक्षित असलेले बदल झाले नाही, तर ते कामच होऊ द्यायचे नाही, असे काही प्रकार या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात फारसे झालेले नाहीत. वास्तविक मुख्यमंत्री हेच वर्षभरापेक्षा अधिकचा काळ ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे मंत्रालयात न जाता घरूनच काम करत होते आणि खासकरून फेसबुक लाईव्हवर मार्गदर्शन कम टोमणे मारत होते. आपल्या आजारपणाचे कारण देत अशक्त झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कारभारही तसाच अशक्त ठेवला होता. ना कुठला निर्णय ना कुठला नवीन उल्लेखनीय प्रकल्प या अडीच वर्षांत महाराष्ट्राने पाहिला आणि अनुभवलेला नाही हेच काय ते आजचे वास्तव!