इस्लामिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप ‘जमियत उलेमा’ला अमान्य!

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील देवबंद येथे अलीकडेच ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या मुस्लीम संघटनेची दोन दिवसांची परिषद झाली. त्या परिषदेत प्रामुख्याने जो ठराव संमत करण्यात आला तो होता समान नागरी कायद्याबद्दलचा. देशभर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्याच्या दिशेने केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्न करीत असताना, जमातने मात्र समान नागरी कायद्यास विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे. ‘इस्लामच्या कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आम्ही करू देणार नाही आणि त्यामुळे प्रस्तावित समान नागरी कायद्यास आम्ही विरोध करू,’ अशा आशयाचा प्रस्ताव देवबंदच्या परिषदेत संमत करण्यात आला. इस्लामचे कायदे इस्लामचा अविभाज्य भाग आहेत. जगभरातील मुस्लीम त्या कायद्यांचे अनुकरण करतात. पण, प्रस्तावित समान नागरी कायदा म्हणजे सरळ सरळ इस्लामिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे, असे या संघटनेने म्हटले आहे. या कायद्याविरुद्धची राजकीय आणि कायदेशीर लढाई आम्ही लढू, असेही या संघटनेकडून सांगण्यात आले.

 

 

देवबंद येथे गेल्या दि. २७ आणि २९ मे रोजी जी दोन दिवसांची परिषद झाली त्यास पाच हजारांहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत, इस्लामच्या अभ्यासासंदर्भात गैरसमज पसरविले जात असल्याचे लक्षात घेऊन इस्लामचा अभ्यास लोकप्रिय करण्यासाठी जमात कार्य करील, अशा आशयाचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.

 

 

भारतातील प्रस्तावित कायद्यांबद्दल मुस्लीम संघटना आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे या परिषदेत संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवरून दिसून येते. या परिषदेत १४ वर्षांनंतर प्रथमच मौलाना अर्शद मदनी आणि मौलाना मेहमूद मदनी हे दोन्ही गट एकत्र आल्याचे दिसून आले. देशामध्ये मुस्लीम समाजास विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून, सत्ताधारी राजकारणी त्याबद्दल मौन बाळगून गप्प आहेत, असा आरोप मौलाना मेहमूद मदानी यांनी केला. प्रेषित मोहम्मदाबद्दल खोटीनाटी माहिती पसरविली जात आहे, अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.

 

 

या दोन दिवसांच्या परिषदेत ज्ञानवापी परिसर आणि श्रीकृष्ण जन्मस्थळ हे विषय येणे स्वाभाविकच होते. या स्थळांसंदर्भात न्यायालयात खटले दाखल करून देशातील शांततेचा भंग करण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला जात आहे. १९९१ च्या कायद्याद्वारे हा सर्व वाद मिटविण्यात आला असताना पुन्हा तो का निर्माण केला जात आहे, असा प्रश्न या मुस्लीम परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. कित्येक शतकांपूर्वी हिंदूंची अनेक मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्या मंदिरातील मूर्तींची विटंबना करण्यात आली. त्यावर मशिदी, ईदगाह उभारण्यात आले. त्या वेदना हिंदू समाजाच्या अनेक पिढ्या सहन करीत आल्या आहेत. त्यावर हे सर्व मुस्लीम मौलवी तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प असतात. हिंदू समाज कित्येक शतकांपासून अन्याय सहन करीत आला आहे हे या आक्रमक समाजाच्या कधी लक्षात आले नाही का? जेथे पूर्वी मंदिरे होती ती स्थळे हिंदू समाजास दिल्यास मुस्लीम समाजास भारतात एकोप्याने राहायचे असल्याचे त्यांच्या कृतीतून सिद्ध होईल.

 

 

मौलाना मदनी यांनी या परिषदेत बोलताना, १९४७ मध्ये आमच्यापुढे पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा पर्याय होता. पण, आम्ही तिकडे गेलो नाही, असे म्हटले. पण, त्याच्यापुढे त्यांनी एक अत्यंत स्फोटक विधान केले. ज्यांना इस्लामबाबत काही समस्या असतील, तर त्यांनी, त्यांची इच्छा असेल त्या देशात जावे, असे मौलाना मदनी यांनी म्हटले. याचा अर्थ, मुस्लीम समाज येथून कोठे जाणार नाही. ज्यांना इस्लाम पसंत नाही अशांनीच अन्य देशांमध्ये स्थलांतर करावे, असा होत नाही का? मुस्लीम संघटनांची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत याची कल्पना अशा वक्तव्यावरून यावी. ज्ञानवापी आणि श्रीकृष्ण जन्मस्थळ या संदर्भात माध्यमांमध्ये ज्या चर्चा होताना दिसतात त्यामध्ये मुस्लीम प्रतिनिधी किती तावातावाने भांडताना दिसतात. जणू काही हिंदू समाजानेच त्यांच्यावर अन्याय केला आहे, असे त्यांचे वर्तन असते.

 

 

भावी काळात मुस्लीम समाज देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या समान नागरी कायद्याबद्दल आणि ज्ञानवापी व श्रीकृष्ण जन्मस्थळाबद्दल काय भूमिका घेणार आहे त्याची कल्पना या परिषदेत संमत झालेल्या प्रस्तावांवरून येते. पण, हिंदू समाज अन्यायाचा प्रतिकार करण्यास सिद्ध आहे, हेही या समाजाने लक्षात घ्यायला हवे!

 

 

 

 

महात्मा गांधी यांनी १९३७ साली लिहिलेल्या एका लेखामध्ये, मुस्लिमांनी त्यांच्या ताब्यातील धार्मिक स्थळे हिंदू समाजास स्वखुशीने परत करावीत, असे लिहिले होते. उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या मंदिरावर उभारण्यात आलेली मशीद हे गुलामीचे द्योतक आहे, असे गांधीजी यांनी म्हटले होते. महात्मा गांधी यांचा हा लेख ‘नवजीवन पत्रिके’च्या दि. २७ जुलै, १९३७ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. गांधीजी यांनी आपल्या लेखात, ‘कोणत्याही धार्मिक स्थळास हानी पोहोचविणे अत्यंत जघन्य कृत्य आहे. मुघल काळामध्ये धर्मांधतेमुळे हिंदूंच्या अनेक धार्मिक स्थळांवर मुघल सत्ताधीशांनी ताबा मिळविला. ती धार्मिक स्थळे लुटली, उद्ध्वस्त केली. त्यांचे मशिदींमध्ये रूपांतर केले,’ असे म्हटले आहे. ‘हिंदू आणि मुस्लिमांनी अशा वादग्रस्त स्थानांसंदर्भात आपसात निर्णय करावा. जी धार्मिक स्थळे मुस्लिमांच्या ताब्यात आहेत ती मुस्लिमांनी आनंदाने हिंदूंना परत करावीत. तसेच, जी स्थळे हिंदूंच्या ताब्यात आहेत ती त्यांनी उदारपणे मुस्लिमांना द्यावीत,’ असे गांधीजींनी आपल्या लेखात म्हटले होते. (हिंदूंच्या ताब्यात मुस्लिमांची किती धार्मिक स्थळे आहेत, तो संशोधनाचा विषय ठरेल.) ‘असे केल्याने एकमेकांतील गैरसमज दूर होतील आणि हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील ऐक्य वाढेल. भारतासारख्या देशासाठी ते शुभचिन्ह ठरेल,’ असेही महात्मा गांधी यांनी आपल्या लेखात म्हटले होते. गांधीजी यांच्या त्या लेखाची क्लिपिंग विविध समाज माध्यमांवर ‘व्हायरल’ झाली आहे.

 

 

इतिहासाच्या अभ्यासकांच्यानुसार, आक्रमकांनी सुमारे ४० हजार मंदिरे उद्ध्वस्त केली. पण त्यापैकी कोणतेही धार्मिक स्थळ हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मुस्लीम समाजाची तयारी नाही, असे विविध घटनांवरून दिसून येत आहे. महात्मा गांधी यांनी १९३७ साली लेख लिहूनही तेव्हापासून आतापर्यंत मुस्लीम समाजाच्या मानसिकतेत काहीही बदल झाला नसल्याचेच दिसून येत आहे. हिंदू समाजास आपल्याच पवित्र धार्मिक स्थळांबाबत संघर्ष करावा लागत आहे!