८ मे रोजी जम्मूमध्ये पुण्यभूमी स्मरणसभा!

 

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंग यांनी दि. २२ ऑक्टोबर, १९४७ या दिवशी आपले राज्य भारतात सामील करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, त्याच्या किती तरी आधी पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला. त्या प्रदेशाच्या मोठ्या भागावर कब्जा मिळविला. पाकिस्तानने केलेल्या या आक्रमणामुळे तेथे राहणारी सुमारे ५० हजार कुटुंबे देशोधडीला लागली. यातील असंख्य लोक जम्मू-काश्मीरच्या विविध भागात आश्रयाला आले. या ५० हजार कुटुंबीयांपैकी ५३०० कुटुंबांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याऐवजी देशाच्या अन्य भागात स्थलांतर केले. त्या काळ्याकुट्ट घटनेला ७५ वर्षे होऊन गेली आहेत. पाकिस्तानच्या आक्रमणामुळे इतरत्र आश्रय घ्याव्या लागलेल्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा उपक्रम ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स फोरम’ने हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमास ‘पुण्यभूमी स्मरणसभा,’ असे नाव देण्यात आले आहे. पाकिस्तानशी संघर्ष करताना ज्या नागरिकांना आपल्या प्राणांचे बलिदान करावे लागले, त्यांचे स्मरणही या कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे. येत्या दि. ८ मे रोजी जम्मू शहरात हा कार्यक्रम योजण्यात आला आहे.

 

पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या नागरिकांना आपली मायभूमी सोडल्याने ज्या वेदना झाल्या, त्या एवढी वर्षे झाली तरी अजूनही ताज्या आहेत. अशा विस्थापित काश्मिरी जनतेशी संपर्क साधून त्या सर्वांना या पुण्यभूमी स्मरणसभेस निमंत्रित करण्यात येणार आहे. ७५ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठबळावर टोळीवाल्यांनी तलवारी, कुर्‍हाडी, बंदुका घेऊन या भूप्रदेशावर आक्रमण केले होते. टोळीवाल्यांनी पुरुष आणि मुलांची मोठ्या प्रमाणात हत्या केली. महिलांवर अमानुष अत्याचार केले. त्या घटनेस प्रदीर्घ काळ लोटला असला तरी तो क्रूर इतिहास जम्मू-काश्मीरची जनता विसरलेली नाही. त्यावेळी शीख आणि हिंदू समाजाने पाकव्याप्त काश्मीरमधून पलायन करून अन्यत्र आश्रय घेतला होता. पाकिस्तानी सैनिकांनी मुजफ्फराबाद, केल, जोडा, चोहाला, मीरपूर, कोटली या भागात जे राक्षसी अत्याचार केले, त्याच्या कथा ऐकून आजही कोणाचेही रक्त उसळल्याशिवाय राहत नाही! त्या जखमा जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या मनावर कायमच्या कोरल्या गेल्या आहेत.

 

 

 

 

 

पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेली जी ५३०० कुटुंबे देशाच्या अन्य भागात आश्रयाला गेली होती. त्या कुटुंबांना आपल्या हक्कांसाठी प्रदीर्घ काळ संघर्ष करावा लागला. त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्यासाठी ना निवासी प्रमाणपत्र मिळाले वा कसल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळाली! १९७१ साली जम्मू-काश्मीर सरकारने या विस्थापित कुटुंबांसाठी ‘द जम्मू-काश्मीर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (पर्मनन्ट रिसेटलमेंट) अ‍ॅॅक्ट तयार केला होता. त्यानंतर १९७८ मध्ये या संदर्भात राज्यसभेने एक समिती नेमली होती. पुन्हा २०१३ मध्ये भाजपचे खासदार राजीव प्रताप रुडी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उपसमिती नेमण्यात आली होती.

 

संसदीय समितीच्या शिफारशीनंतरही या विस्थापितांना कसलीही आर्थिक मदत मिळू शकली नव्हती. पण, २०१४ मध्ये केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मोदी सरकारच्या काळात ३६ हजार, ३८४ कुटुंबांना मदत वा नुकसान भरपाई मिळाली. पण, त्यावेळीही ५३०० कुटुंबाना काही मदत मिळू शकली नाही. पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार असताना दि. २२ फेब्रुवारी, १९९४ रोजी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. पाकिस्तानने हा भूभाग बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतला आहे. हा भूभाग पाकिस्तानने सोडायला हवा, असा उल्लेख त्या प्रस्तावात करण्यात आला होता, असे असूनही आजपर्यंत पाकिस्तानने तो भूभाग आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. येत्या दि. ८ मे रोजी जम्मूमध्ये आयोजित ‘पुण्यभूमी स्मरण’सभेमध्ये देशासाठी बलिदान केलेल्या वीरांना श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे. तसेच, आपल्या पुण्यभूमीचे स्मरण करून तिला नमन करण्यात येणार आहे.

 

 

पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेला आपला भूप्रदेश पुन्हा परत मिळावा, अशी मनीषा प्रत्येक भारतीय बाळगून आहे. पुण्यभूमी स्मरणसभेत उपस्थित राहणारे सर्व भारतीय या संकल्पाचा पुनरुच्चार करतील. त्यातील प्रत्येकाची एक ना एक दिवस आपल्या मायभूमीत परत जाण्याची इच्छा असणारच! स्मरण केरळमध्ये २० वर्षांपूर्वी झालेल्या नृशंस हत्याकांडाचे ... !केरळच्या मलबार किनारपट्टीवरून हिंदूंचे उच्चाटन करण्याच्या हेतूने २००३ या साली त्या किनारपट्टीवरील माराड भागात हिंदूंचे हत्याकांड करण्यात आले. पोन्नानी ते माराड अशी ६५ किलोमीटर लांबीची कोझिकोडे किनारपट्टी ‘हिंदूमुक्त’ करण्याच्या हेतूने हे हत्याकांड घडविण्यात आले. हिटलरने ज्यू समाजावर केलेल्या अत्याचारांप्रमाणे त्या भागातील हिंदूंवर अत्याचार करण्यात आले. दि. २ मे, २००३ या दिवशीच ते भीषण हत्याकांड घडले. समुद्रात मासेमारी करून परतलेले हिंदू कोळीबांधव माराडच्या किनार्‍यावर चंद्रप्रकाशात विसावले होते. त्या दरम्यान तीन फायबर बोटीतून आलेल्या १०० जणांनी तलवारी, कोयते परजित त्या हिंदू कोळी बांधवांवर हल्ला केला. हल्लेखोरांपैकी एक गट माराडच्या जुम्मा मशिदीलगतच्या एका घरातून त्या कोळी बांधवांवर तुटून पडला. तेथे असलेल्या कोळीबांधवांची त्या जमावाने हत्या केली आणि ते पसार झाले. या घटनेत आठ हिंदू कोळी बांधवांची अत्यंत अमानुष पद्धतीने हत्या करण्यात आली.

 

 

हे हत्याकांड मुस्लीम लीग (एनडीएफ), मार्क्सवादी यांच्या संगनमतातून आणि पाकिस्तानच्या पाठबळावर झाले. जागतिक पातळीवर इस्लामी दहशतवाद पसरविणार्‍या जिहादी तत्त्वांनी माराड किनारपट्टी हिंदू समाजापासून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने हे भयानक हत्याकांड घडविले. त्या घटनेस गेल्या दि. ३ मे रोजी २० वर्षे पूर्ण झाली. पण, माराड किनारपट्टीवर जे हत्याकांड घडले, त्याची हिंदूविरोधी माध्यमांकडून काही दखल घेण्यात आली नाही. ज्या कोळीबांधवांची हत्या झाली त्यांच्या घरास भेट देण्यास माध्यमांतील एकही जण गेला नाही. या घटनेनंतर दहा दिवसांनी मेधा पाटकर या केरळच्या दौर्‍यावर आल्या होत्या. पण, त्यांनी या घटनेबद्दल चकार शब्दही काढला नाही. गुजरातमधील दंगल, इराक युद्ध याबद्दलच त्या बोलत राहिल्या. आठ हिंदू कोळीबांधव हत्याकांडात मरण पावल्याचे काहीच सोयरसुतक त्यांना नव्हते. कोझिकोडे परिसरातून हिंदू समाजास हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न बर्‍याच आधीपासून केले जात आहेत, असे असले तरी माराड ही त्या भागातील एकमेव किनारपट्टी अशी आहे जेथे शुक्रवारीही हिंदू उजळ माथ्याने हिंडू शकतात. अन्य ठिकाणच्या लोकांसाठी मुस्लिमांकडून फतवे काढले जातात. शुक्रवारी मासेमारीस समुद्रात जाऊ नका, असा इशारा त्या फतव्यांमधून देण्यात आलेला असतो. पण माराडचे हिंदू कोळीबांधव अशा फतव्यात न जुमानता शुक्रवारी मासेमारीसाठी जातात! मुस्लिमांचा प्रखर विरोध असतानाही त्या भागात भक्कम पाय रोवून असलेल्या हिंदूंचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे!

हिंदू समाजाचे पवित्र तीर्थस्थान असलेल्या काशीनगरीस भेट द्यावी, असे प्रत्येक हिंदूस वाटत असते. त्या काशीनगरीत आकारास आलेल्या विश्वनाथधाममुळे काशिविश्वनाथ मंदिराचे रुपडे पालटून गेले आहे. काशिविश्वनाथ मंदिरालगत मूळ मंदिर पाडून उभी असलेली ज्ञानवापी मशीद आहे. मशिदीला ‘ज्ञानवापी’ या नावाने ओळखले जाणे याचाच अर्थ त्या मशिदीच्या जागी हिंदूंचे मंदिर होते हेच दर्शविणारे आहे, तर या ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण न्यायालयासमोर आहे. न्यायालयाने सदर वास्तूचे चित्रण करण्याचा आदेश दिला असता, सदर प्रार्थनास्थळाच्या व्यवस्थापनाने तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर आम्ही जी भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे जे काही परिणाम होतील, त्यास तोंड देण्याची आमची तयारी असल्याचेही त्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. अंजुमन इंतेजामिया मशीद या नावाने ज्ञानवापी मशिदीची व्यवस्थापन समिती आहे.

त्या समितीने त्या परिसराचे चित्रीकरण करण्यास वा सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला आहे. भारतातील न्यायालयाने दिलेले आदेश आम्ही जुमानत नाही, अशीच त्या व्यवस्थापनाची भूमिका असल्याचे यावरून दिसून येते. ज्ञानवापी परिसराचे चित्रीकरण करण्यासाठी ६ आणि ७ मे ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पण, चित्रीकरण वा सर्वेक्षणच होऊ द्यायचे नाही, अशी भूमिका मशिदीच्या व्यवस्थापनाने घेतली आहे. खरे म्हणजे हिंदूंचे मंदिर पाडून त्या जागेवर मशीद उभारल्याच्या खाणाखुणा आजही स्पष्ट दिसत असताना, अशी हटवादी भूमिका त्या समाजाकडून का घेतली जात आहे ते समजत नाही. काशिविश्वनाथ धाम उभे राहिल्याने त्या परिसरास भव्य रूप प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे. पण ज्ञानवापी मशीद परिसरातील शृंगार गौरी, श्री गणेश, श्री हनुमान या देवदेवतांची पूजा हिंदू समाजास कधी करावयास मिळणार याच्या प्रतीक्षेत हिंदू समाज आहे!