मुस्लिमांनो, न्यायालयीन कार्यवाहीचा विरोध करा; ‘पीएफआय’ची चिथावणी

 

 

 

 

नवी दिल्ली : काशीमधील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाहविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका प्रार्थनास्थळ कायद्याचा भंग करणार्‍या आहेत. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अतिशय निराशाजनक असून देशभरातील मुस्लिमांनी त्याचा निषेध करावा; अशा शब्दात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या मुस्लीम कट्टरतवादी संघटनेने चिथावणी दिली आहे.

  

‘पीएफआय’ची राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद दि. २३ आणि २४ मे रोजी पार पडली. यामध्ये एक ठराव संमत करून देशातील जनतेला मुस्लिमांच्या मशिदी आणि प्रार्थनास्थळांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईला विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले. ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरा शाही ईदगाह मशीद यांच्या विरोधात संघ परिवाराच्या संघटनांनी नुकत्याच केलेल्या याचिका या १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा भंग करणार्‍या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांना परवानगी नाकारण्याची गरज असल्याचे पीएफआयने म्हटले आहे.

 

ज्ञानवापी मशिदीच्या वजूखान्याच्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अत्यंत निराशाजनक असल्याचे पीएफआयने म्हटले आहे. तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे अशा दाव्यांचे परीक्षण करण्याची आवश्यकता न्यायालयांनाही वाटली नाही. यामुळे देशात कुठेही कोणीही कोणत्याही प्रार्थनास्थळाबाबत असे दावे करू शकतो. त्यामुळे मुस्लिमांनी मशिदींविरोधात होणार्‍या कार्यवाहीचा विरोध करावा, असेही पीएफआयने नमूद केले आहे.

 

 

 

- ज्ञानवापी मशिदीतील वजूखान्याच्या वापरास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती निराशाजनक.

 

 

- न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि न्यायालयाने त्यांना परवानगी देऊ नये.

 

 

- भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होत आहेत.

 

 

- कर्नाटकातील मंगळुरू येथील जामा मशिदीवर केलेल्या दाव्यांमुळे कधीही न संपणारे जातीय शत्रुत्व आणि अविश्वास निर्माण होईल.