‘ओआयसी’ला जोरदार प्रत्युत्तर
20 May 2022 11:55:47
लायकी असलेल्यांनी इतरांना अक्कल शिकवल्यास काही वावगे नाही. पण, पाकिस्तानसारखा भीकमंगा देश भारतासारख्या उभरत्या महासत्तेला ज्ञान देत देत असेल, तर ते सूर्याला पणती दाखवण्यासारखेच! भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात खोडा घालण्याच्या सवयीने ग्रासलेल्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरमधील वाढत्या भारतीय राजकीय कार्यवाहीला रोखण्यासाठी आपल्या निकृष्ट विचारांचे प्रदर्शन सुरू केले आहे. तेही, बेकायदेशीररित्या हडपलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरला सांभाळणे मुश्किल झालेले असताना. पाकिस्तानने चालवलेल्या भारतविरोधाच्या पार्श्वभूमीवरच भारताने सोमवारी इस्लामिक सहकार्य संघटना-‘ओआयसी’ला तिखट शब्दांत प्रत्युत्तर देताना एका देशाच्या इशार्‍यावर धार्मिक अजेंडा पुढे नेण्यापासून परावृत्त व्हा, असा खणखणीत इशारा दिला.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी नव्याने परिसीमन केले, तर त्याने पाकिस्तानला मिरची झोंबली. त्यावरून त्याने आकांडतांडव करत इस्लामिक सहकार्य संघटनेसमोर रडून दाखवले. पाकिस्तानच्या रडारडीवरून ‘ओआयसी’ने जम्मू-काश्मीर व भारताबाबत टिप्पणी केली. त्यावरूनच भारताने ‘ओआयसी’वर निशाणा साधला आणि एका संघटनेने एखाद्या देशाच्या इशार्‍यावर सांप्रदायिक वर्तणूक थांबवावी, असे म्हटले. ‘ओआयसी’ने भारतावर टीका केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर तत्काळ उत्तर दिले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, “भारताचे अभिन्न आणि अविभाज्य अंग असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरवर ‘ओआयसी’ सचिवालयाने पुन्हा एकदा अनुचित टिप्पणी केल्याचे पाहून आम्ही निराश झालो आहोत. तत्पूर्वी ५७ देशांच्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेने दि. ५ मे रोजी परिसीमन आयोगाने सादर केलेल्या अंतिम अहवालावर काळजी व्यक्त केली होती. भारत जम्मू-काश्मीरच्या निवडणूकविषयक सीमा पुन्हा निर्धारित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, प्रदेशातील लोकसंख्या संतुलन बदलत आहे आणि काश्मिरी लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, असे विधान ‘ओआयसी’ने केले होते.”
भारताने मात्र ‘ओआयसी’ला धुडकावतानाच पाकिस्तानलाही लाथाडले. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन प्रस्तावाचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल असेम्ब्ली’मध्ये सादर केलेला हास्यास्पद प्रस्ताव फेटाळला आहे. सोबतच पाकिस्तानने सीमेपलीकडून दहशतवादाची निर्यात बंद करावी आणि भारतविरोधी सर्वच कारवाया तत्काळ थांबवल्या पाहिजे, अशी मागणीही भारताने केली. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानकडे अवैधरित्या आणि बळजोरीने ताब्यात घेतलेल्या भारतीय भूभागासहित भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांवर बोलण्याचा वा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावले. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले की, जम्मू-काश्मिरात केलेले परिसीमन एक लोकशाही प्रक्रिया आहे. पाकिस्तानी नेतृत्व आपले घर सुधारण्याऐवजी भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांत हस्तक्षेप करणे सुरूच ठेवत असून निराधार आणि भारतिविरोधी प्रचारात संलग्न राहते, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे.
विशेष म्हणजे, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ‘ओआयसी’ने एका देशाच्या इशार्‍यावर भारतात आपल्या सांप्रदायिक अजेंड्याला पुढे नेण्यापासून परावृत्त झाले पाहिजे, असे सुनावले, तर जागतिक समुदाय प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने अशाप्रकारच्या परिसीमन कार्यवाहीची दखल घ्यायला हवी, असेही ‘ओआयसी’ने म्हटले होते. ‘ओआयसी’ने असे विधान केले. कारण,‘ओआयसी’ला पाकिस्तानची भाषा बोलून चर्चेत राहायचे आहे. पाकिस्तान भारताची कुरापत काढल्याशिवाय जगू शकत नाही, हे सर्वविदित आहे. त्यावरून नंतर पाकिस्तानलाच टोले बसतात.
पण, आता पाकिस्तानबरोबर ‘ओआयसी’देखील शिव्या खायला आतुर झाल्याचे यावरून दिसते. ‘ओआयसी’ला वाटले असेल की, भारत आपल्या संघटनेसमोर दबून राहील. पण, तसे होणार नाही. कारण, भारताचे नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या हाती आहे आणि ‘ओआयसी’ देशांनी अरेरावी केल्यास त्यांना प्रत्युत्तर द्यायला सक्षम आहे. त्याचाच दाखला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘ओआयसी’ला दिलेल्या उत्तरातून मिळतो.